काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगको नाममा बुधबार दुई वटा मुद्दामा एकैपटक अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । 

सर्वोच्चले सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दा केही आधार लिएको छ। 

अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले मुख्य रुपमा तीन आधार लिएको देखिन्छ । यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश, सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीको वैधानिकता र अदालतले प्राथमिकता दिएर मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउनु ।

सम्पत्ति छानबिनमा सर्वोच्चको दोस्रो अन्तरिम आदेश

‘गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण हुन आवश्यक भएको भनी पन्ध्र दिनभित्रै पूर्ण सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश भएको र नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) तथा धारा १०१ को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु,' बुधबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘आयोगमा आएका सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भइरहेको देखिन आउँछ ।’   

विवादको निरुपणलाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेको देखिएकाले  पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न सर्वोच्चले भनेको छ । पेस भएका विवरणको छानबिनको कार्यसमेत यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । 'प्रत्यर्थी आयोगले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यी कामबाहेक कार्यादेशमा समावेश भएका अन्य कार्य गर्न सक्ने नै देखिँदा सुविधा, सन्तुलनको दृष्टिबाट तथा नेपालको संविधानको धारा २८, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० मा भएको कानुनी प्रावधानसमेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म संयुक्त इजलासबाट असार २६ मा भएको आदेशको समग्रतामा व्यक्त भएको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी असार २९ मा जारी गरेको भनेको सम्पत्ति जाँचबुझ सम्बन्धी व्यहोराको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, ’ आदेशमा भनिएको छ ।