सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगको नाममा बुधबार दुई वटा मुद्दामा एकैपटक अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा दोस्रो पटक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगको नाममा बुधबार दुई वटा मुद्दामा एकैपटक अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
यसअघि अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले दोस्रो पटक पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंह र अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । पूर्वन्यायाधीश फोरमका तर्फबाट सिंहले पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उपाध्यायले भने सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्चको आदेशपछि अर्को सूचना जारी गर्दै बहालवाला न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीबाहेकको हकमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेपछि रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार दुई वटै रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश अनि बहालवाला र पूर्वसैनिक अधिकारीको हकमा मात्रै जाँचबुझ स्थगित भएको र अन्यको हकमा खुला रहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा २६ असारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएपछि आयोगको काम रोकिने कि नरोकिने अन्योल भएपछि विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्ट पारेको थियो ।
आदेशमा नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको हकमा मात्र भनिएको आयोगको जिकिर थियो ।
यसअघि दुई न्यायाधीशको इजलासको आदेशसको प्रतिकूल हुने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०८३ असार २९ गते सूचना प्रकाशित गरेपछि विवाद अदालतमा पुगेको थियो।
