सरकारसँग वार्ता गर्न मिटरब्याज पीडितले बनाए समिति

मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपाल केन्द्रीय समितिले संगठनका अध्यक्ष अवधेश कुसवाहाको अध्यक्षतामा सरकारसँग वार्ता गर्न ६ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ।

असार ३२, २०८३

लक्ष्मी साह

Meter bill victims form committee to negotiate with government

बारा — मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपाल केन्द्रीय समितिले संगठनका अध्यक्ष अवधेश कुसवाहाको अध्यक्षतामा सरकारसँग वार्ता गर्न ६ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ। समितिको सचिवालय समितिको बैठकले बिहीबार निर्णय गरेको हो।

समितिकाे सदस्यहरुमा मनाेजकुमार पाश्वान,  रिजन राना मगर, लक्ष्मी घिमिरे, किरण परियार र संयुक्त जनअधिकार माेर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नवीन रहेका छन्। 

नवीनका अनुसार सरकारले निर्धारण गर्ने ठाउँ र समयमा वार्ता गर्ने निर्णय भएको हो।

उनीहरूसित वार्ता गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तीन दिनदेखि माग सम्बोधन गर्ने प्रयासमा बारामा बसेका छन्। अगुवा नेता नवीनका अनुसार सरकारले पनि वार्ता टोली बनाउने प्रयासमा रहेको छ।

‘वार्ता भएर टुंगो नलागेसम्म हामी निजगढमै बस्छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो वार्ता टोलीले सरकारले भनेको ठाउँमा वार्ता बस्नेछ।’ 

उनले थपे, ‘हाम्रा ६ बुँदे मागप्रति सरकार मौखिक रूपमा सकारात्मक छ। तर हामीले लिखित सम्झौता खोजेका छौँ।’

बुधबार सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच मस्यौदा तयार भई गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मुख्य सचिव गोविन्द कार्कीलाई कानुनी रूप दिन मस्यौदा पठाएका थिए।

पीडितहरूले ६ बुँदे माग राखेर आन्दोलनका लागि जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्म पैदल यात्रामा लागेपछि सरकारले तत्कालीन सरकारका पालामा बनेका तीनवटा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर ब्याजपीडित समितिले उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको कुनै अर्थ नरहेको बताउँदै आएको छ।

लक्ष्मी साह कान्तिपुरका बारा संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully