मिटरब्याजपीडितसँग गृहमन्त्रीको तीन दिन

कुनै तामझाम वा लामो सुरक्षा घेराबिनै वार्तास्थल प्रवेश गरेका गृहमन्त्री गुरुङ पीडितमाझ सामान्य नागरिकझैं प्रस्तुत भए ।

असार ३२, २०८३

शिव पुरी

Home Minister's three days with meter badge victims

काठमाडौँ — निजगढ, बारा

न्यायको खोजीमा संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ पैदल यात्रा गरिरहेका मिटरब्याजपीडितहरूको आन्दोलन यतिबेला बाराको निजगढमा आइपुगेर नयाँ मोडमा रोकिएको छ । सोमबार रातिदेखि निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा विश्राम गरिरहेका पीडितलाई भेट्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मंगलबार बिहानै काठमाडौंबाट पुगे । साहु–महाजनको चर्को ब्याज, नक्कली तमसुक र उठिबासको त्रासमा बाँचेका गरिब, किसान र मजदुरका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्न उनी आफैं वार्तास्थल पुगेका हुन् ।

कुनै औपचारिक तामझाम वा लामो सुरक्षा घेराबिनै वार्तास्थल प्रवेश गरेका गृहमन्त्री गुरुङ पीडितमाझ सामान्य नागरिकझैं प्रस्तुत भए । हलमा उपस्थित पीडितलाई पायक पर्ने गरी बसेर उनले एक–एक गरी उनीहरूका पीडा, साहु–महाजनका ज्यादती र कानुनी जटिलताबारे सुने । उनी भुइँमै बसेर पीडितको कुरा सुन्थे । वार्ताका क्रममा उनले आफ्नै डायरीमा पीडितका भनाइ र घटनाका विवरण टिपोट गरे । पीडितले समस्या सुनाइरहँदा उनी बीच–बीचमा प्रश्न गर्दै घटनाको गहिराइसम्म पुग्न खोज्थे । साहुले कसरी नक्कली तमसुक बनाएर रकम फुलाउने गरेका छन्, स्थानीय प्रशासनबाट कस्तो सहयोग भइरहेको छ र कानुनका कमजोरी कहाँ छन् भन्नेबारे उनले चासो राखे । पुराना दलजस्तो नसम्झन भन्दै उनी पीडितलाई सम्झाइरहन्थे । संवादका क्रममा उनी बेला–बेला ‘म छु, तपाईंहरूको साथमा छु’ भन्दै भरोसा दिलाउने प्रयास गर्थे ।

लामो समयदेखि राज्यको उपेक्षामा परेका पीडित र सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीबीच मंगलबार राति अबेरसम्म निजगढमा सघन वार्ता भयो । वार्ताको माहोल कतिपय अवस्थामा गम्भीर देखिन्थ्यो भने कतिपय बेला गृहमन्त्रीको फरक शैलीका कारण हल्का पनि बन्थ्यो । उनी बीच–बीचमा पीडितलाई हँसाउन प्रयास गर्थे । वार्ताका क्रममा उनले परम्परागत सरकारी वार्ता टोलीभन्दा भिन्न र केही अनौपचारिक शैली अपनाए ।

पीडितका तर्फबाट गृहमन्त्रीलाई ६ बुँदे मागबारे जानकारी गराइयो । उनले वार्तास्थलबाटै प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई फोन गरेर त्यसबारे जानकारी दिए । पीडितसँग उनले हरेक बुँदामा प्रश्नोत्तर गरे । बेला–बेला फोनमार्फत माथिल्लो तहसँग परामर्श पनि गरिरहे । पहिलो दिन तीन चरणको वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । बुधबार दिउँसो १२ बजे चौथो चरणको वार्ता बस्ने तय भयो र त्यसलाई निर्णायक मानिएको थियो ।

यहीबीच बुधबार बिहान सिमरामा स्थानीयसँग भेटघाट, उद्योगबाट निस्कने दूषित पानीको निरीक्षण, पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जस्थित मन्दिर भ्रमण तथा केही स्थानमा बालबालिकालाई पिङमा झुलाउँदै गरेको उनका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए ।

बुधबार राति ८ बजे उनी पुनः वार्तास्थल पुगे । त्यसपछि पीडितले ६ बुँदे मागसहितको मस्यौदा पेस गरे । गृहमन्त्रीले मस्यौदाका प्रत्येक बुँदा अध्ययन गरी मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई पठाए । त्यसपछि केही समय उनी वार्तास्थलबाट बाहिरिए र माथिल्लो तहको निर्णयको प्रतीक्षा गरे ।

राति झण्डै साढे १० बजे उनी पुनः वार्तास्थल प्रवेश गरे र माइक समातेर बोल्न थाले । सुरुमा उनले सरकारसँग वार्ता गर्न पीडितका तर्फबाट वार्ता टोली बनाउन आग्रह गरे र आफूसँगै आउन अनुरोध गरे । नेपालको इतिहासमा यसरी मन्त्री आफैं वार्तास्थलमा आएको पहिलो पटक भएको दाबी गर्दै उनले पुराना सरकारको जिम्मेवारी आफूहरूमाथि नथोपर्न आग्रह गरे ।

‘जाबो तीन महिना भयो सरकार बनेको, तपाईंहरूको समस्या त उहिलेदेखिको हो,’ उनले भने, ‘सरकार आफैं तपाईंहरूको ढोकामा आएको छ । अब मभन्दा माथि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । पुरानो सरकारको जिम्मेवारी हामी लिँदैनौं । पुराना सरकार तपाईंहरूको पीडामा कहिले आएका थिए र ? तपाईंहरूलाई गाह्रो परेको भनेर गृहमन्त्री नै आएको छ ।’

उनको मुख्य तारो पुराना राजनीतिक दल बने । विगतका सरकार र पुराना राजनीतिक शक्तिकै कारण मिटरब्याजजस्तो सामन्ती अवशेषले प्रश्रय पाएको भन्दै उनले तीखो टिप्पणी गरे । आफूहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना दल नभएको उनले बारम्बार दोहोर्‍याए ।

वर्षौंदेखि साहुहरूको शोषण र कानुनी जटिलतामा जेलिएर रुन मात्र बाध्य पीडितलाई उनले विभिन्न प्रसंग र ठट्टामार्फत हँसाउने प्रयास गरे । पीडितका आँसु पुछ्ने आश्वासन दिँदै उनले वार्तास्थलमा उपस्थित आन्दोलनकारीलाई केही क्षण भए पनि मानसिक तनावबाट मुक्त गराउने कोसिस गरे । पीडितलाई आफ्नो पक्षमा पार्न र विगतको राज्य संयन्त्रको कमजोरीबाट दूरी देखाउन उनले पुराना दलविरुद्धको भावनालाई निकै चलाखीपूर्वक प्रयोग गरेको वार्तामा सहभागी एक सदस्यले बताए ।

बुधबार राति अबेरसम्म चलेको वार्तामा मिटरब्याजपीडितका प्रतिनिधिले आफ्ना पुराना माग दोहोर्‍याए । फर्जी तमसुक खारेज हुनुपर्ने, मिटरब्याजी साहुमाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्ने, साहुले हडपेको जग्गा–जमिन फिर्ता हुनुपर्ने र पीडितविरुद्ध लागेका झुट्टा मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने उनीहरूको अडान थियो । राति अबेरसम्म चलेको छलफलमा केही प्राविधिक र कानुनी जटिलता समाधान गर्ने विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भएको थियो ।

बिहीबार उनी सिमरामै बसे । दिउँसोदेखि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय र मिटरब्याजपीडितबीच वार्ताका लागि समन्वय गर्न र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत दीर्घकालीन समाधानसम्बन्धी सम्झौताका बुँदाहरू तयार पार्न खटिरहेका थिए । उनले दिउँसो ४ बजे वार्ता समिति सदस्यलाई सिमरा एयरपोर्टको बुद्ध एयरको काउन्टरमै गएर टिकट काटिदिए र काठमाडौं उडाए । गृहमन्त्री गुरुङले सरकार मिटरब्याजपीडितका माग सम्बोधन गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि मन्त्रालयले विशेष कार्यदल बनाएर काम गर्ने दाबी गरे ।

शिव उनी कान्तिपुरका संवाददाता हुन् । रौतहटलाई केन्द्र बनाएर उनले मधेश प्रदेशको राजनीति, सामाजिक र आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

Link copied successfully