काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा कुलपति वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । शाहले मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सात वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सामूहिक छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनले विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसमा १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूका अनुसार कुलपति शाहले विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउन, समयमा नै परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्न, अतिक्रमित जग्गाजमिन खोजबिन गरी संरक्षण गर्न, राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्न र स्वच्छ पढ्ने र लेख्ने वातावरण तयार पार्न आग्रह गरेका थिए । ‘हामीले विश्वविद्यालयको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्‍यौं । प्रधानमन्त्रीले सुनेपछि अन्त्यमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो,’ छलफलमा सहभागी एक उपकुलपतिले भने, ‘१० प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयन र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि बन्द हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको मुख्य जोड थियो ।’

छलफलपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयले उपकुलपतिहरूले प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राखी विशुद्ध रचनात्मक र प्राज्ञिक कार्यमा मात्र केन्द्रित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाएको छ । शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने, प्रशासनिक, आर्थिक, प्राज्ञिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने, सुशासन, वित्तीय अनुशासन बेरुजु पर्छ्योट र पारदर्शिता सुदृढ गर्ने उपकुलपतिहरूले बताएको सचिवालयको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शाहले उच्च शिक्षाको पहुँचलाई थप समतामूलक बनाउन अध्ययनरत जेहेन्दार र लक्षित वर्गका कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति अनिवार्य उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

यसअघि पनि उपकुलपतिहरूको नियुक्ति शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति सस्मित पोखरेलले छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनपछि त्रिभुवन, कृषि तथा वन विज्ञान, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्षिजनक विश्वविद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गर्न मातहतका क्याम्पसहरूलाई सर्कुलर गरेका छन् । छात्रवृत्ति सम्बन्धमा एकरूपता नभए पनि केही विश्वविद्यालयको ऐनमा नै छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । केहीले भने सिनेट र कार्यकारी परिषद्बाट नियम बनाएर यससम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । त्यस्तै केहीले भने सम्बन्धन दिँदाको सर्तमा भर्ना भएकामध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । 

उच्च शिक्षामा चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङलगायत केही विषयमा उक्त व्यवस्था लागू भए पनि अन्यत्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकामा लागू गरिएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था उच्च शिक्षामा पनि कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए । ‘शिक्षामा पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था देशभरका शिक्षण संस्थामा लागू गर्दै छौं,’ उनले भने ।

यसैबीच पूर्वाञ्चल, पोखरा, कृषि तथा वन विज्ञान, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले पनि सोमबार र मंगलबार छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरी आफ्ना क्याम्पसहरूमा छात्रवृत्तिको सुनिश्चितताका लागि निर्देशन दिएका छन् । जसमा सम्बन्धित क्याम्पसहरूले शैक्षित्र सत्र २०८३/८४ का लागि विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्ना लिँदा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नियमबारे अवगत गराइएको छ । निर्देशनमा कुल विद्यार्थी भर्नाको १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन भनिएको छ । छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थी छनोट गरी भर्ना गरिने विश्वविद्यालयले जारी गरेका निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्रिवि विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयले आंगिक, सम्बन्धन प्राप्त निजी र सामुदायिक क्याम्पसलाई पत्राचार गर्दै छात्रवृत्ति लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । डिन कार्यालयले तोकेको मापदण्डअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशनालयका प्रमुख दिपेन्द्र पराजुलीले निर्देशन दिएका छन् । छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी जानकारी र विवरण डिन कार्यालय र निर्देशनालयमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ । चिकित्सा शिक्षामा एकीकृत प्रवेश परीक्षाकै क्रममा निजी र सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनोट गरिन्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गरेको छ भने निजीले भर्ना भएकामध्ये १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा कक्षा ११–१२ मा चिकित्सा शिक्षाकै मोडलमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ र शिक्षा नियमावली २०५९ मै उक्त व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो थियो । कक्षा १–१० मा भने स्थानीय तहसहित विद्यालयको सहभागितामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी छनोटको अभ्यास हुँदै आएको छ ।