रौतहट — सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच बाराको निजगढमा वार्ता भइरहेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मिटरब्याजविरुद्ध जनकपुरबाट काठमाडौंतर्फ पैदल मार्च गरिरहेका आन्दोलनकारीबीच मंगलबार निजगढमा वार्ता भएको हो।

मिटरब्याजपीडितलाई भेट्न गृहमन्त्री गुरुङ मंगलबार बिहानै निजगढ पुगेका थिए। निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा गृहमन्त्रीसँग ६ बुँदे मागबारे पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको पैदल मार्चमा सहभागीहरूले बताएका छन्।

दोस्रो चरणको वार्ताका लागि सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवै आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन्। गृहमन्त्रीले उनीहरूका मागबारे प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमा परामर्श गरेका छन्। त्यसपछि केहीबेरमै मिटरब्याजपीडितसँग दोस्रो चरणको वार्ता हुने जनाइएको छ।

अधिकांश पीडितले अदालत र प्रहरी प्रशासनबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गृहमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले पीडितका गुनासा सुन्दै टिपोट गरिरहेका छन्।

भवनभित्र आफ्नो पीडा सुनाउँदै धेरै पीडित भक्कानिएका छन्। पीडितहरूका भावुक अभिव्यक्तिले गृहमन्त्री गुरुङ पनि भावुक बनेका छन् ।

सरकारले यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन नगर्दा साहुको ज्यादती अझै खेप्नुपरेको भन्दै मिटरब्याजविरुद्ध किसान, मजदुर आन्दोलन नेपालले बिहीबारदेखि जनकपुरको तिरहुतिया गाछीबाट तेस्रो चरणको पैदल मार्च सुरु गरेको थियो।

मिटरब्याजपीडितका ६ मुख्य मागनेपाल सरकारसँग हाम्रा मागहरू :

१) फर्जी लिखत खारेज गर :
मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन (छिनुवा) पास, फर्जी चेक आदि) मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्नुपर्ने।

२) मिटरब्याजविरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण गर :
मिटरब्याज अपराध उन्मूलनको प्रतिबद्धतासहित राजनीतिक घोषणा गरी त्यसविरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन जारी गर्नुपर्ने।

३) मिटरब्याजविरुद्ध न्यायाधिकरण गठन गर :
क. फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन मिटरब्याजविरुद्ध न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने।
ख. साहु–महाजनले पीडितमाथि दायर गरेका मुद्दाको प्रक्रिया तथा पीडितमाथि जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्थगित गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा फर्जी लिखतका आधारमा पक्राउ परेका पीडितको क्षतिपूर्तिसहित ससम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने।
ग. पीडितको न्यायिक, प्रशासनिक तथा सम्पत्ति फिर्तीलगायतका प्रक्रियालाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरनिकाय निगरानी इकाइ (मिटरब्याजविरुद्ध अभियान शाखा) गठन गर्नुपर्ने।

४) सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन गर :
मिटरब्याजी साहुमाथि पीडितको उजुरीका आधारमा साहुले मिटरब्याजमा गरेको अवैध असुली, सुदखोरी, जालसाजी, बाध्यकारी चेक (चेक बाउन्स), फर्जी तमसुक (दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन, छिनुवा पास) आदिमार्फत जोडेका अकुत सम्पत्तिको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिन गर्नुपर्ने। उजुरी तथा विवादको छानबिन गर्दा साहुले दिएको भनी दाबी गरिने रकमको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्नुपर्ने।

५) पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गर :
साहु–महाजनले असुल गरेका चल तथा हडपेका अचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने। उनीहरूद्वारा गराइएका पीडितको हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती, यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने। सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सरकारले असुल गर्ने तथा अदालतमा लाग्ने दस्तुर छुट गर्नुपर्ने।