काठमाडौं — नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई पूर्वाधार क्षेत्र विकासका लागि 'कोशेढुंगा’ भएको बताएको छ ।

मंगलबार महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यूनतम मूल्य (लो बिडिङ)का आधारमा ठेक्का दिने प्रथाको अन्त्य गर्दै औसत मूल्यांकन विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएकोले निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संशोधनमा उल्लेख भएबमोजिम समयमा नै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा दिने, निर्माण व्यवसायीलाई पनि तोकिए बमोजिमको प्रोत्साहन र प्रशंसापत्र दिने, कार्य सम्पादन जमानत ५ प्रतिशत मात्र राख्ने, कम्पनी एकीकृत भएमा दुवैको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेस गर्ने समय घटाइनु, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन बाध्यात्मक बनाइनुलगायतका व्यवस्थाले पूर्वाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउने महासंघले विश्वास गरेको बताएको छ ।