आयोगले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश अनि बहालवाला र पूर्वसैनिक अधिकारीको हकमा मात्रै जाँचबुझ स्थगित भएको र अन्यको हकमा खुला रहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं — सम्पत्ति छानबिन आयोगले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूबाहेक अरूको हकमा सम्पत्ति छानबिन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश अनि बहालवाला र पूर्वसैनिक अधिकारीको हकमा मात्रै जाँचबुझ स्थगित भएको र अन्यको हकमा खुला रहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा २६ असारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएपछि आयोगको काम रोकिने कि नरोकिने अन्योल भएपछि विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्ट पारेको हो ।
उक्त आदेशमा नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसमा उल्लेख भएबमोजिम संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको हकमा मात्र भनिएको आयोगको जिकीर छ ।
धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही भएका व्यक्ति बाहेकका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतको अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर्वन्यायाधीश समेतका व्यक्तिहरूलाई निजहरूको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य गर्ने, उनीहरूबाट पेस भएको सम्पत्ति विवरणमा कारबाही नगर्नु भनेकाले अरु व्यक्तिको हकमा नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।
अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्ने समेतको कार्यमा उक्त आदेशबाट रोक लगाएको भन्ने नदेखिँदा सोहीअनुसारको सूचना सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।
