काठमाडौँ — त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफैंलाई आगो लगाएका गणेश नेपालीको मृत्युले स्थानीय तहअन्तर्गत परिचालन हुने नगर प्रहरीको व्यवहार र क्षेत्राधिकारको बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ । मोटरसाइकलमा चालक बसेकै बेला ‘ह्विल लक’ लगाउने अधिकार नगर प्रहरीको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला क्षेत्राधिकारबाहिर गएर नेपाल प्रहरीले जस्तै दंगा नियन्त्रणको अभ्यास र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनेसम्मका काम उनीहरूले गर्दै आएको देखिन्छ ।

बिहीबार दिउँसो राइड कुरिरहेका २५ वर्षीय गणेशको मोटरसाइकलमा ‘ह्विल लक’ लगाइएपछि उनले शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाए, २४ घण्टा नपुग्दै शुक्रबार निधन भयो । नगर प्रहरीले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर आक्रामक ढंगले बल प्रयोग गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । 

अहिलेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर १२ जेठ २०७९ मा मेयर निर्वाचित भएयता नगर प्रहरी थप चर्चामा आएको हो । त्यसको उत्कर्ष सडक र फुटपाथ व्यवसायीलाई लखेट्दा देखिएको थियो ।

नगर प्रहरीले २०८० फागुन तेस्रो साता सडक व्यवसायी बद्री देवकोटालाई कुटपिट गरेका थिए । सडकमा व्यवसाय गरेको आरोपमा उनलाई कुटपिट गरेर टेकुस्थित नगर प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइएको थियो । त्यसअघि फुटपाथ व्यवसायी र नगर प्रहरीबीच झडप हुँदा १० जना नगर प्रहरीसमेत घाइते भएका थिए ।

कानुनमा कतै पनि नगर प्रहरीलाई लाठीचार्ज वा धरपकड गर्ने अधिकार दिइएको छैन । ‘खासमा सडक व्यवस्थापनको विषयमा कुनै समस्या हुँदासमेत ट्राफिक प्रहरीलाई रेफर गर्नुपर्ने हो, तर नगर प्रहरीले व्यवसायीलाई लखेटी–लखेटी सामान कब्जा र लछारपछार गर्ने काम गरेको छ, जुन गलत हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं भन्छन्, ‘नगर प्रहरीको जिम्मेवारी महानगरपालिकाको कामकारबाहीलाई सहजीकरण गर्ने हो, सम्झाइबुझाइ गर्ने हो ।’

नेपालको संविधानले स्थानीय तहले नगर प्रहरीको गठन र व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । त्यसअनुसार काठमाडौं महानगरले बनाएको नगर प्रहरी ऐन, २०८० मा काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट छ । त्यसमा कतै पनि नगर प्रहरीले नागरिकमाथि लाठीचार्ज गर्न पाउने वा नियन्त्रणमा लिन पाउने उल्लेख छैन । यो ऐनसमेत वालेन्द्र शाह मेयर बनेपछि मात्र बनेको थियो । त्यसमा नगर प्रहरीको जिम्मेवारी महानगरपालिकाको चल, अचल सम्पत्ति, भवन, जग्गा, पार्क, मेसिन, उपकरणको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने भनिएको छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर १२ जेठ २०७९ मा मेयर निर्वाचित भएयता नगर प्रहरी थप चर्चामा आएको हो । त्यसको उत्कर्ष सडक र फुटपाथ व्यवसायीलाई लखेट्दा देखिएको थियो ।महानगरभित्र हुने सभा, समारोह, परम्परा, जात्रा, चाडपर्वको सुरक्षा व्यवस्थापन, बजार तथा सवारी पार्किङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन, महानगरपालिकाको सरसफाइसम्बन्धी अनुगमन, नियमन तथा कारबाही, महानगरपालिकाबाट भएका मिलापत्र तथा निर्णय कार्यान्वयन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलगायत जिम्मेवारी दिइएको छ । 

महानगरपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्ने प्रावधानसमेत यसमा समेटिएको छ, तर त्यस्तो काम गर्दा महानगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित वडाध्यक्ष र विभागीय प्रमुखसँग समेत आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘नगर प्रहरीले कानुनअनुसार बल प्रयोग गर्ने कतै पनि 

परिकल्पना छैन, यो निकाय विशुद्ध नगरभित्र हुने कामको सहजीकरणका लागि प्रयोग हुने हो,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी पूर्णचन्द्र जोशी भन्छन्, ‘नगरभित्र कुनै विषयलाई लिएर हुलहुज्जत हुँदा वा कुनै एक्सनका विषय हुँदासमेत जनपद प्रहरीलाई बोलाउनुपर्ने हो ।’

शाह मेयर भएका बेला खटिएको नगर प्रहरीले सडक व्यवसायीलाई लखेटी–लखेटी सामान लगेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भएका थिए । त्यसको असर काठमाडौंबाहिरका पालिकाहरूमा पनि देखियो । ‘देशको राजधानीको नगर प्रहरीले गरेको कामको सिको अन्यत्र पनि हुनु स्वाभाविक नै हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरले डेढ वर्षमा सडक व्यवसायीको सामान जफत गरेर मात्र ६७ लाख आम्दानी गर्‍यो, त्यसले अन्यत्र पनि गलत अभ्यास फैलाउन मद्दत गर्‍यो ।’

मेयर बनेपछि तिनै सडक व्यवसायीप्रति निर्मम देखिँदा युवा अभियन्ता ईःसहितको टोलीले २ असोज २०८० मा राष्ट्रिय सभागृहअगाडि रहेको मेयर कार्यालयको गेटअघि उभिएर विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो । त्यसअघि ईः, रक्षा बम, प्रवीण काफ्ले लगायतको समूहले सडक प्रदर्शन र धर्ना दिएको थियो, तर त्यतिले मात्र आवाज सुनुवाइ नभएपछि ईःले मेयरको कार्यकक्षअगाडि उभिने निर्णय लिएका थिए । १ सय ९९ घण्टासम्म निरन्तर उभिएपछि महानगर र ईःबीच चारबुँदे सहमति भयो, त्यसमा जफत गरिएका सामान सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता र अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने लगायतका विषय उल्लेख थियो । तर, महानगरले ईःसँग गरेको सहमति पूर्ण कार्यान्वयन गरेन । 

त्यतिबेला नगर प्रहरी बल स्वयंले आफ्ना कर्मचारीले अभद्र व्यवहार गरेको स्वीकार्दै १२ कर्मचारीलाई कारबाही गरेको थियो । सात जना करारका नगर प्रहरीलाई जागिरबाट हटाइएको थियो भने ५ जना स्थायी नगर प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको थियो । 

सडक व्यवसायीबारे प्रदर्शनकारी ईःसहितको समूहसँग सहमति भएलगत्तै महानगरको नगर प्रहरीले काठमाडौंका कवाड व्यवसायीलाई हटाउने अभियान सुरु गरे । नगरसभा बैठकले आवासीय क्षेत्रबाहेकका स्थानमा मात्र कवाडी राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै काठमाडौंभरिका कवाडी गोदामलाई हटाउने अभियान नगर प्रहरीले चलाएको थियो ।

त्यसक्रममा २७ माघ २०८१ मा नगर प्रहरी र कवाड व्यवसायीबीच झडप हुँदा तीन जना कवाड व्यवसायी र दुई जना नगर प्रहरी घाइते भएका थिए । नगर प्रहरीको टोली डोजर लिएर कवाड संकलन केन्द्र भत्काउन पुगेको थियो । कवाड मजदुरले प्रतिवाद गरेपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगेको थियो ।

नगर प्रहरीले तत्काल कवाड व्यवसायीलाई हटाउन लिएको नीतिविरुद्ध सम्बद्ध संकलक र व्यवसायीले २० फागुन २०८१ मा प्रदर्शन गर्दै मेयर शाहले ‘गरिबलाई काठमाडौंमा नबस’ भनेको आरोप लगाएका थिए । नगर प्रहरीले ९ असोज २०८१ मा काठमाडौंको वसन्तपुरमा गीत गाएर १३ वर्षीय सुभिता खड्काको उपचारका लागि सहयोग संकलन गरिरहेका स्ट्रिट सिंगर मञ्जदरस (एमजे) तामाङलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो । माइक, लाउड स्पिकरसहित नियन्त्रणमा लिएको नगर प्रहरीले पछि उनलाई सामग्रीसहित छाडिदिएको थियो । त्यसअघि महानगरले सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्ने वा माग्न लगाउने कार्य नगर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

पछि तत्कालीन मेयर शाह र काठमाडौंका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीच विवाद भएर चार महिनापछि गुरागाईं कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोज्दा नगर प्रहरीले रोक लगाएको थियो । उनी कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा मेयर शाहको निर्देशनमा नगर प्रहरीले गेटमै अवरोध सिर्जना गरेपछि उपमेयर सुनिता डंगोल र अन्य वडाध्यक्षहरूले सहजीकरण गर्नुपरेको थियो ।

काठमाडौंको मेयरमा शाह निर्वाचित भएको तीन महिनापछि नगर प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख धनपति सापकोटालाई हटाएका थिए । उनको ठाउँमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजुनाथ पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । पाण्डे नगर प्रहरीको नेतृत्वमा आएपछि नै नगर प्रहरी आक्रामक बन्न थालेको थियो । काठमाडौंको मेयरबाट राजीनामा दिएर रास्वपामार्फत वालेन्द्र शाह राष्ट्रिय राजनीतिमा होमिँदा तत्कालीन नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले समेत राजीनामा दिएका थिए ।

हाल उनी पनि रास्वपाका सांसद छन् । काठमाडौं–३ मा कुलमान घिसिङविरुद्ध चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका पाण्डेले आफूलाई शाहको सिपाही भन्दै मत मागेका थिए । १४ भदौ २०८२ मा नगर प्रहरी बलको ३३ औं स्थापना दिवसमा बोल्दै तत्कालीन मेयर शाहले पाण्डे नेतृत्वको नगर प्रहरीको खुलेर प्रशंसासमेत गरेका थिए ।

उनले नगर प्रहरीको कामकारबाही हेर्दा कहिलेकाहीं हलिउड फिल्म हेरेजस्तो लाग्ने उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘सानो हुँदाको एउटा रमाइलो कुरा याद आउँछ, हामीले हलिउड मुभीहरू हेर्थ्यौं । त्यसमा न्युयोर्क सिटी पुलिसको काम हेर्दा लाग्थ्यो, काठमाडौं लगायतका देशका विभिन्न पािलकामा सिटी पुलिस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सिनेमा मात्र हेर्न पाइन्थ्यो, अचेल चाहिँ तपाईंहरूको काम हेर्दा सिनेमा हेरेजस्तै लाग्छ । त्यो खुसीको कुरा हो ।’ शाहले मेयर छँदै काठमाडौंको सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि उनले नारायणकाजी श्रेष्ठ, रवि लामिछाने लगायतका गृहमन्त्रीलाई भेटेर सहयोग मागेका थिए । तर, केन्द्र सरकारबाट सहयोग नपाएपछि नगर प्रहरीलाई नै दंगा नियन्त्रणको तालिमसमेत दिइएको थियो । जबकि, यो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र भएको अधिकार हो ।

त्यसबेला नगर प्रहरीलाई दंगा नियन्त्रणका लागि आवश्यक हेल्मेट, सेफ गार्ड, लौरोसहितका उपकरणसमेत खरिद गराइएको थियो । तत्कालीन नगर प्रहरी प्रमुख एवं हालका सांसद राजुनाथ पाण्डे विगतमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने बेलासमेत नेपाल प्रहरीले सहयोग नगरेकाले आफूहरूले कुटाइ खानुपरेको बताउँछन् । ‘त्यहीबेला मेरो टाउको फुटेको थियो, यो आत्मरक्षाको विषय हो, कसैलाई राजनीतिक हिसाबले खुइँल्याउने कुरा होइन,’ उनले थपे, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई त थप बलियो बनाएर लैजानुपर्छ ।’

प्रहरीले काम नगरेका कारण महानगर प्रहरीले कतिपय विषयमा हेर्नुपरेको भन्दै उनले गणेश नेपाली प्रकरणपछि जथाभावी पार्किङ हुन थालेको विषय हेर्नसमेत आग्रह गरे । ‘म नगर प्रहरी प्रमुख बनेपछि नै महानगर प्रहरीलाई व्यवस्थित गर्न ऐन आएको थियो, ह्विल लकको विषयमा समेत प्रावधान राखिएको थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यो विषय अदालतसम्म पनि पुग्यो र महानगरले लक लगाउन पाउने विषय सदर भएको थियो ।’