होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि सुकुमवासीको सम्मानजनक व्यवस्थापनको माग गर्दा जेन–जीका अगुवा पक्राउ, मोरङमा विरोध गर्ने २६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर ‘यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुने’ कागज गराइयो। पछिल्ला यस्ता पक्राउ र नियन्त्रणका घटनाले सरकारले असहमतिमाथि बन्देज लगाउन खोजेको देखिन्छ।
काठमाडौँ — सुकुमवासीलाई राखिएको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरबाट प्रहरीले शनिबार जेन–जी अगुवा माजिद अन्सारी, सरिस्मा थापा र नेल्सन घतानीलाई नियन्त्रणमा लियो । पानी पसेर होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि सुकुमवासीको सम्मानजनक व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका उनीहरू पीडामा ऐक्यबद्धता जनाउन त्यहाँ पुगेका थिए ।
तर अन्सारी होल्डिङ सेन्टरको गेटमै प्रहरीबाट कुटपिटमा परे । थापासहितलाई प्रहरीले अपशब्द बोल्दै भ्यानमा हाल्यो । कानुन व्यवसायीसमेत रहेका अन्सारीले प्रहरीसँग पक्राउ पुर्जी मागे, प्रहरीले अश्लील शब्दसहित विद्यार्थी भएर राजनीति नगर्न भन्दै हप्कायो ।
‘एक्कासि पछाडिबाट मलाई कठालोमा समाते, त्यसपछि कुटपिट गर्न थाले,’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालको बेडबाट अन्सारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘आँखामा लागेपछि आँखा पूरै ब्लर भयो, मैले राम्रोसँग केही देख्न सकिनँ ।’ उनलाई तुरुन्तै प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर लगियो । डीएसपी शिवकुमार बुढाथोकीले प्रहरीको काममा अवरोध गरेको आरोप लगाए ।
‘प्रहरीले लछारपछार गर्नेबित्तिकै माथिल्लो निकायका साथै मानवअधिकारकर्मीसँग समेत कुराकानी गरेका थियौं । त्यसपछि हिरासतमा चाहिँ राखिएन तर चौकीकै एउटा छुट्टै कोठामा राखियो,’ पक्राउ परेकी थापाले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘केही समयपछि तीनै जनालाई स्वास्थ्य जाँच गराउन भन्दै कीर्तिपुर अस्पताल लगिएको थियो ।’ सामान्यतः प्रहरीले कसैलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राख्नुअघि अस्पताल लगेर स्वास्थ्य जाँच गराउने गर्छ । ‘मेरो र नेल्सन दाइको बाहिरी चोटपटक केही थिएन, माजिदजीको चाहिँ रगत बगिरहेको थियो,’ उनले थपिन्, ‘माजिदजीको त्यहीं थप उपचार हुन थाल्यो, हामी दुई जनालाई फेरि कीर्तिपुर वृत्तमा ल्याइयो ।’
उनका अनुसार, बेलुकी सोधपुछपश्चात् छाडिएको भन्ने व्यहोराको कागजमा हस्ताक्षर गराएर दुई जनालाई छाडिएको थियो । माजिदलाई थप उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो । अहिले पनि अस्पताल पुगेर प्रहरी अधिकारीहरूले उनलाई अझै नियन्त्रणमा रहेको बताउने गरेका छन् ।
शनिबारै अन्सारीको पक्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङको गेटअगाडि धर्ना दिन पुगेका २६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । राति साढे ९ बजे प्रहरी कार्यालयको गेटमा शान्तिपूर्वक धर्ना दिएका उनीहरूलाई प्रहरीले आइन्दा ‘यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुने’ कागज गराएर आइतबार अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी कवित कटवाल उनीहरूले प्रहरी कार्यालयको मूल गेट अवरुद्ध पारेर प्रहरीको कामकारबाही तथा सवारीसाधनको आवतजावतमा बाधा पुर्याएकाले पक्राउ गरिएको दाबी गर्छन् ।
‘पटक–पटक सम्झाइबुझाइ गर्दा पनि नमानेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो,’ एसपी कटवालले भने, ‘आइन्दा धर्ना–प्रदर्शन नगर्ने कागज गराएर अभिभावकको जिम्मा लगाएर पठाएका छौं ।’ सरकारको काम, कारबाहीका विषयमा धारणा राख्ने घोषणा गरेका अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई पनि प्रहरीले आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लियो । गृहजिल्ला झापाबाट काठमाडौं फर्किएलगत्तै उनले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ आफ्नो भनाइ राख्ने तयारी गरेका थिए । तर, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले निषेधित क्षेत्रमा धर्ना दिन लागेको भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
‘विमानस्थल आफैंमा संवेदनशील ठाउँ हो, त्यहाँ विरोध गर्न पाइँदैन भनेर जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि निर्णय गरेको थियो,’ काठमाडौं प्रहरीका एसपी पवन भट्टराई भन्छन् । नियन्त्रणमा लिएलगत्तै प्रहरीले उनलाई सिधै भक्तपुरस्थित निवासमा लगेर छाडेको थियो । प्रसाईं विगतमा पनि आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण पक्राउ पर्दै, छुट्दै आएका व्यक्ति हुन् ।
कतिपय जानकारहरू भने प्रहरीले विरोधका शान्तिपूर्ण स्वरलाई समेत सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देख्न थालेको बताउँछन् । हुन पनि सरकारको आलोचना गर्दा पक्राउ गरिएको घटनाका शृंखला यतिमा मात्र सीमित छैन ।
२९ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई गालीगलौज गरेर भिडियो ‘स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म’ युट्युबमा कन्टेन्ट बनाएको आरोपमा पाँचथरमा युट्युबर रोशन पोखरेल पक्राउ परेका थिए । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धानका लागि अनुरोध गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । पोखरेललाई पक्राउ गरिएको विषयमा देशभर व्यापक विरोध भएपछि २९ चैतमा परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको थियो । पछि प्रहरीले अनुसन्धान सकेर बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा दायर विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ विपरीतको कसुरमा पोखरेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश अदालतले दिएको छ । १८ असारमा जिल्ला न्यायाधीश कुमार मास्केको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।
मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ गिरफ्तारीको पछिल्लो शृंखलाबाट सरकारले विरोध र प्रश्न गर्नेहरू कोही सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको बताउँछन् । ‘जेन–जी आन्दोलनपछि विवेकपूर्ण, मानवअधिकारयुक्त र संवेदनशील भएर शासन चलाउन् भन्ने सोचेर नवयुवालाई सुनामी मत दिएका थिए,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, अहिले सरकारमा बस्नेहरूको व्यवहारले मानवअधिकारप्रति ध्यान र संवेदनशीलता देखाएन ।’ सुकुमवासी बस्ती एक्कासि हटाउँदा समस्या समाधान नभएपछि आलोचना खेपेको सरकारले अहिले प्रहरी प्रयोग गरेर समस्या र असफलता लुकाउन खोजेको उनको आरोप छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राज्य सञ्चालकहरू नै संवेदनशील नहुँदा प्रहरी प्रशासन झन् क्रूर हुन थालेको छ ।’
सरकारमा भएका अरू सदस्यको आलोचना गर्दासमेत प्रहरीले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको आलोचना गरेको आरोपमा प्रहरीले २३ असारमा एक युवा स्वास्थ्यकर्मीलाई पक्राउ गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा टिप्पणी गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको आरोपमा पक्राउ परेका स्वास्थ्यकर्मी नवेश अधिकारीले फेसबुकमा मेहताको तस्बिरलाई रातो मसीले क्रस गरेर ‘माफिया मन्त्री’ लेखेका थिए । उनलाई एक दिनपछि छाडिएको थियो ।
लोकतन्त्रमा विचार आदनप्रदानसँगै संगठन निर्माण, भेला र हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रतालाई अवरोध गर्न नमिल्ने भए पनि अहिले सरकारले त्यस्ता गतिविधि गरिरहेको मानवअधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकी बताउँछन् । ‘नेपालको कानुनले पनि अवरोध गर्न मिल्दैन, नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिले पनि यी कार्यमा निषेध गर्न मिल्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर पछिल्ला दिनमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई रोक्ने गतिविधिमा सरकार सक्रिय देखिन्छ ।’
सरकारले प्रहरी लगाएर नागरिकको आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेकामा आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘प्रहरीले राज्यको नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो, तर विवेक पुर्याउनुपर्छ । व्यवहार, बोली मर्यादाभित्र हुनुपर्छ ।’ पछिल्लो समय प्रहरीका गतिविधिमा बलमिच्याइँ देखिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीले कार्यशैली, आचरण र व्यवहार सुधार्नुपर्ने बताए ।
नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको कतिपय विषयमा साइबर ब्युरोमा उजुरी परेपछि मात्र आफूहरूले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको बताउँछन् । ‘कतिपयमा चाहिँ कसैले सुन्नै नसक्ने किसिमका अपाच्य शब्द प्रयोग गरेर गालीगलौज गरिएका हुन्छन्, त्यसमा ब्युरोले आफैं प्रो–एक्टिभ भएर पनि काम गर्छ,’ उनले भने, ‘कतिपयमा राजनीतिक तहबाट समेत चासो नआउने होइन, तर मुद्दा कति बलियो हुन्छ हेरेर मात्र कारबाही गरेका हुन्छौं ।’ यद्यपि, प्रहरीले पछिल्लो पटक पक्राउ गरेकाहरूलाई लामो समय हिरासतमा राख्न सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल सरकारलाई प्रश्न, आलोचना, विरोध गरेकै भरमा पक्राउ, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘लोकतन्त्रमा मर्यादा कायम गरेर सरकारको विरोध गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘मर्यादित भएर बोल्दा, लेख्दा नै प्रहरी लगाउने, मुद्दा चलाउने काम भइरहेको छ भने त्यो गलत हो, प्रहरीले पनि कानुनसम्मत काम मात्र गर्नुपर्छ ।’
सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने प्रहरीसँग पनि आक्रोश पोखिने गरेको भन्दै उनले सचेत रहन प्रहरी अधिकृतहरूलाई आग्रह गरे । ‘प्रहरी आफूले गर्ने व्यवहार, बोलीचालीमा सचेत र संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उनले भने । विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामी लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकको अवस्था बुझ्न जाने व्यक्ति, अभियन्ता, सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीमाथि बल प्रयोग हुनु दुःखद् भएको बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अभिनारायण काफ्ले प्रहरीको काम, कारबाहीमा अवरोध गर्न खोज्ने, उक्साउने वा शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई असर पार्न खोज्नेलाई मात्र कारबाही गर्ने गरिएको बताउँछन् । ‘सामान्य रूपमा कसैले कानुनसम्मत हिसाबले विरोध गर्नुहुन्छ भने त्यसमा हाम्रो सम्मान छ तर कानुन हातमा लिनुहुन्छ, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नै अवरोध गर्नुहुन्छ भने कानुनले आफ्नो विधिअनुसार काम गर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘र, त्यो विधिअनुसार काम गर्दा प्रहरीले मानवअधिकार संरक्षण गर्ने कुरामा ध्यान दिइरहेको हुन्छ ।’
