१४ वटा छुट्टाछुट्टै छाता संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक कन्सल्टेन्सी व्यवसायको चाबी सरकारलाई बुझाएर सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् ।
काठमाडौँ — सरकारले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (शैक्षिक कन्सल्टेन्सी) नियमावली २०८३ प्रति व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
१४ वटा छुट्टाछुट्टै छाता संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक कन्सल्टेन्सी व्यवसायको चाबी सरकारलाई बुझाएर सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार निर्देशिकाअनुसार चल्दै आएको यस क्षेत्रका लागि नियमावली जारी गरेको थियो । व्यवसायीले उक्त नियमावलीले निजी लगानी र विद्यार्थीको भविष्यमाथि गम्भीर असर पार्ने जनाएका छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघलगायतका संस्थाहरूले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरू अव्यावहारिक, विभेदकारी र नियन्त्रणमुखी रहेको दाबी गरिएको छ ।
उनीहरुले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण परामर्श नगरी एकलौटी ढंगले नियमावली ल्याएको आरोप लगाएका छन् । नियमावलीमा तोकिएको धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था न्यायोचित र वैज्ञानिक नभएको उनीहरुको गुनासो छ । ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित नहुने व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीले २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका यस्तो व्यवस्था थिएन । व्यवसायीले धरौटीको सट्टा विद्यार्थीको आर्थिक र शैक्षिक हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी ‘बिमा प्रणाली’ र क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्न माग गरेका छन् । सरकारले तोकेको २५ लाख धरौटी रकमको व्यवस्थाले स्वरोजगार व्यवसायीहरू विस्थापित हुने र बजार सीमित संस्थाहरूको नियन्त्रणमा जाने जोखिम रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नियमावलीले सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउनुको साटो अनावश्यक प्रशासनिक नियन्त्रण, दोहोरो प्रक्रिया र अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । संघीय शासन संरचना र प्रादेशिक अभ्याससँग नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरू मेल नखाएको र यसले कानुनी अन्योल सिर्जना गर्ने उनीहरूको दाबी छ ।
२०७४ यता प्रदेशमा पनि कन्सल्टेन्सी व्यवसाय दर्ता हुँदै आएकोमा शिक्षा मन्त्रालयले अब संघमा मात्रै दर्ता हुने गरी नियमावली जारी गरेको हो । प्रदेशमा दर्ता भएकाहरुलाई पनि संघमा नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले संघ र प्रदेशबीच अधिकार क्षेत्रमा द्वन्द्व बढाउने व्यवसायीहरुको भनाई छ । व्यवसायीहरूले अनुमति, नवीकरण, र अनुगमनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू ‘एकद्वार प्रणाली’ बाट सञ्चालन गर्न र नवीकरणको अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न माग गरेका छन्। नियमावलीले प्रदेश वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कन्सल्टेन्सीहरुको संस्थागत वर्गीकरण र ग्रेडिङ प्रणालीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई असर गर्ने र प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता बढाउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकारले सेवाको गुणस्तर र सेवाग्रहीलाई प्रदान गरेको सेवाको आधारमा कन्सल्टेन्सीहरुलाई ए, बी र सी ग्रेडमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लाखौं विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासँग जोड्ने र राज्यलाई उल्लेख्य राजस्व बुझाउँदै आएको क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले नियमावली संशोधन भएन चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
जसअन्तर्गत देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने, कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने र दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले मागहरूलाई बेवास्ता गरि राखेका देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू बन्द गरी सरकारलाई ताल्चा–चाबी हस्तान्तरण गर्ने र सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
‘हामी कुनै पनि प्रकारको नियमनको विरोधमा छैनौं, तर नियमनको नाममा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने नीति स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
