काठमाडौँ —  विस्थापित सुकुमवासीले आश्रय लिइरहेको भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा सोमबार साँझ सरकारले खाना रोकिदियो । यसबाट प्रभावित हुनेमध्ये एक थिइन्– कालीमाया परियार । बुधबार होल्डिङ सेन्टरमा भेटिएकी उनले दुःखेसो पोखिन्, ‘खाना त के, जार सबै भित्र राखेर हामीलाई पानी पनि दिइएन । मान्छेले धर्म गर्न बाटो–बाटोमा पानी राख्छन्, यहाँ त सरकारले सुकुमवासी भनेर धेरै हेप्यो ।’ 

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई भोकै पारिएको विषयमा आलोचना बढेपछि सरकारले मंगलबार साँझदेखि खाना उपलब्ध गराइरहेको छ । ‘तर फेरि कहिलेदेखि खाना रोकिने हो, थाहा छैन,’ कालीमायाले भनिन् । स्वव्यवस्थापनका लागि सरकारले दिने भनेको २५ हजार रुपैयाँ पनि आफ्नो खातामा अझै नआएको उनले सुनाइन् । 

सरकारले ८ असारमा सूचना जारी गरेर विस्थापित सुकुमवासीको खातामा २५ हजार रुपैयाँ हालिदिने जानकारी दिँदै १२ असारभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गरी स्वव्यवस्थापन गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । पछि अर्को सूचना निकालेर १९ असारभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ताकेता गरियो । विभिन्न बाध्यतामा रहेका केही परिवार होल्डिङ सेन्टरमै छन् । सरकारले उनीहरूका लागि सोमबार साँझ र मंगलबार बिहानको खाना–खाजा बन्द गरेको थियो । 

मनोहराको घर भत्काएपछि कालीमायाको ८ जनाको परिवार बिचल्ली भएको हो । उनका दुई नातिलाई आफन्तको कोठामा राखिएको छ । खातामा पैसा नै आयो भने पनि २५ हजार रुपैयाँले परिवार व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘८ जनाको परिवार छ, २५ हजारले के गर्नु ! त्यति त कोठा भाडा नै लाग्छ । सामान पनि शून्यदेखि जोड्नुपर्‍यो । खाट, ओछ्यान केही पनि छैन । छोराको जागिर छैन । हात भाँच्चिएर बसेको छ,’ उनले भनिन् । 

तीन नातिनातिनाको पढाइ बिग्रिएको अर्को चिन्ताले कालीमायालाई पिरोलेको छ । उनका अनुसार पहिलेको स्कुलमा ४८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । अहिले पहिलो त्रैमासिक परीक्षाको बेला भएको छ । ‘तर नातिनातिनालाई स्कुल भर्ना गर्न पाएकी छैन । किताब पनि किन्न सकेकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘२५ हजार त जिब्रोमा अमिलो चाटेजस्तै हुन्छ ।’ 

बर्खाका बेला घर भत्काएर आफूहरूलाई बिल्लीबाठ बनाएकामा कालीमायालाई चित्त दुखेको छ । ‘भत्काउनै थियो त छानबिन गरेर भत्काएको भए पनि हुन्थ्यो । यस्तो बर्खामा किराफट्यांग्राले पनि बास खोजेर बस्ने बेला हाम्रो बिजोग भयो,’ उनले सुस्केरा काढ्दै भनिन् । कालीमाया आफैं बिरामी छिन् । घर भत्किनु केही दिनअघि लडेर उनको शरीरमा समस्या भएको थियो । घर भत्केपछि उपचार झनै गर्न पाइनन् । उनी सिलाइ–बुनाइको काम गर्थिन् । भएको मेसिन पनि डोजरले पुरिदिएपछि हातै काटिदिएझैं भयो उनलाई ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले घरटहरा खाली गर्न निर्देशन दिँदै ११ वैशाखमा ६ बुँदे सूचना जारी गरेको थियो । त्यति बेला प्रमाणित भूमिहीनका लागि १० देखि १५ दिनभित्र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म कसैको पनि स्थायी बसोबास तय भएको छैन ।‘न गाँस, न बास, रोजगार । सरकारले हामीलाई ठूलो बैगुन गर्‍यो,’ टिलपिलाएका आँखा पुछ्दै उनले भनिन् । ६५ वर्षीया सोविता राईको श्रीमान्, छोराबुहारी र नातिनातिनासहित ७ जनाको परिवार छ । उनको पनि उस्तै दुःखेसो छ, ‘यत्तिका छौं । कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? ग्यास चुलोलगायतका सामान्य सामान थप्दैमा २५ हजार त सकिन्छ । त्यसमाथि कोठा भाडा महँगो छ ।’ सरकारले दिने भनिएको २५ हजार रुपैयाँ उनको खातामा पनि आएको छैन । 

सोविताको परिवार बल्खुमा बस्थ्यो । घर भत्काइएपछि खरिपाटीको होल्डिङ सेन्टर पुगेको हो । बुहारी र नातिनातिना आफन्तको शरणमा बसिरहेको सोविताले सुनाइन् । बुहारी सुत्केरी छिन् । उनका ८४ वर्षका श्रीमान् छन् । ‘हाम्रो त झन् बिजोक हुने भयो । यो व्यथा कसले सुन्ने होला !’ उनले भनिन् । दुई दिन खाना रोकिँदा ३० वर्षीया बबिता तामाङसँग पैसा थिएन । काखे छोरी र छोरा भोकै हुने पीरले उनलाई सताइरह्यो । ‘यहाँ चाउचाउ बाँडिएको थियो । त्यही खुवाएर चित्त बुझायौं,’ उनले भनिन् । 

खातामा पैसा नआएको विषयमा सोधखोज गर्दै जाँदा टोकन नम्बर नै गलत भएको बबिताले थाहा पाइन् । ‘अस्ति वैशाखमा घर भत्केको दिन रंगशाला गयौं । बूढाको नागरिकता हराएको थियो । मेरो नागरिकता थिएन । नाम र नम्बर छाडेर आएकी थिएँ । टोकन नम्बर अर्काको नाममा परेको रहेछ । यो महिना पैसा आएन भने कहिल्यै आउँदैन भन्ने सुन्छु,’ उनले भनिन् । बबिताको परिवार बल्खुमा बस्थ्यो । बबिता कार्टुन खोज्दै बेच्थिन् । श्रीमान् ज्यामी काम गर्थे । होल्डिङ सेन्टर आएदेखि उनको काम रोकियो । श्रीमान्को पनि कमाइ हुन सकिरहेको छैन । ‘छोराको घाँटीमा प्वाल परेको छ । ११ साउनमा अपरेसन छ,’ उनले भनिन् ।

६६ वर्षीया कुमारी राईको पनि पैसा आएको छैन । उनका छोरा बिरामी छन् । मनोहरा बस्तीमा हुँदा कुमारी क्याट्रिनमा भाँडा माझ्ने काम गर्थिन् । ‘अब त ठेकेदार नै कता पुगे ! काम पनि छैन । कसरी पालिने हो, थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

५० वर्षीया अञ्जु परियारको त नागरिकता पनि बनेको छैन । उनी बुधबार नागरिकताबारे बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं जाँदै थिइन् । ‘श्रीमान् बितिसके । उनको परिवारबाट पनि कसैले बनाइदिँदैन । माइतीमा आमा हुनुहुन्छ । आमाका नामबाट बनाउनै मिलेन । त्यही भएर मलाई त पैसा पनि आएको छैन,’ उनले भनिन् । खाना रोकिएको दिन आफूले दालमोठ, चिउरा खाएर रात कटाएको अञ्जुले सुनाइन् ।

सरकारले गत वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा रहेका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने क्रममा विस्थापित भएका परिवारको अस्थायी बसोबासका लागि सात ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर तोकेको थियो । ती होल्डिङ सेन्टरमा सुरुमा ३ सय ८८ परिवार थिए । 

बालाजुस्थित माछापोखरी लजमा ८७ परिवारका २ सय ९४, राधास्वामी आश्रम कीर्तिपुरमा ६५ परिवारका २ सय ७७ र भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रमा ९९ घरका ३ सय ५५ जना बसेका थिए । भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा २४ परिवारका १ सय १५, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा २१ परिवारका ८०, बनेपास्थित रेडक्रस भवनमा ४५ घरका १ सय ९५ र इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा ४७ घरका १ सय ७२ जना थिए ।

कतिपयले स्वव्यवस्थापन गरेर होल्डिङ सेन्टर छाडिसकेका छन् । सरकारको अल्टिमेटमपछि कतिपय परिवारले आफन्तको शरण लिएका छन् । केही परिवार भने सरकारले दिने भनेको पैसा नपाएर होल्डिङ सेन्टरमै छन् । सरकारले खातामा २५ हजार पठाए पनि बसोबासको व्यवस्थापन गर्न नसकेर होल्डिङ सेन्टरमै आश्रित परिवार पनि छन् । 

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनका अनुसार मंगलबारबाट नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्र र भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र खाली भएका छन् । 

समितिका आयोजना प्रमुख महर्जनले होल्डिङ सेन्टरमा पैसा पाएकालाई सोमबार र मंगलबार आफूहरूले खाना रोकेको बताए । ‘पैसा नपाएकाहरूलाई खाना नरोक्नू भनेका थियौं । तर क्यान्टिनवालाले सबैलाई रोक्ने भन्ने बुझेर रोकेछन्,’ उनले भने, ‘हिजो (मंगलबार) हामी होल्डिङ सेन्टर गएका थियौं । व्यवस्थापन हुन बाँकीलाई केही दिन खाना खुवाउँछौं ।’

समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार मंगलबारसम्म होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३ सय ६५ परिवारले पैसा पाएका छन् । ‘हिजोसम्म ६३ जनाले पाउन बाँकी थियो,’ उनले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरबाहिर पनि ११ सय १५ जनाले पैसा पाइसकेका छन्,’ उनले भने । 

फाराम नै नभरेका र फाराम भरेकाहरूको पनि प्राविधिक गडबडीले कतिपयको पैसा रोकिएको समितिका आयोजना प्रमुख महर्जनले बताए । ‘कतिको भने नागरिकता नै बनेको छैन । नागरिकता नहुनेहरूलाई आफैं गाडी व्यवस्था गरेर हामीले सीडीओ कार्यालय पठायौं । जतिसक्दो छिटो नागरिकता बनाउन छलफल भइरहेको छ । उहाँहरूले पनि छिट्टै पैसा पाउनुहुन्छ,’ उनले भने । कान्तिपुरकर्मी बुधबार खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टर पुग्दा नागरिकताविहीन ११ जनाको टोली गाडीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदै थियो ।

 पैसा पाएर पनि स्वव्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारका विषयमा आफूहरू संवेदनशील भएको महर्जनले बताए । ‘सुत्केरी, अपांगता भएका र अशक्तका हकमा हामीले सूची मागेका थियौं । सूची नआएपछि आफैं गएर विवरण बनाएका छौं । यस विषयमा पनि हामीले काम गर्दै छौं,’ उनले भने । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले घरटहरा खाली गर्न निर्देशन दिँदै ११ वैशाखमा ६ बुँदे सूचना जारी गरेको थियो । त्यति बेला प्रमाणित भूमिहीनका लागि १० देखि १५ दिनभित्र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म कसैको पनि स्थायी बसोबास तय भएको छैन । यसबारे कान्तिपुरले प्रश्न गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले आफूहरूले केही बोल्न नमिल्ने बताए । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ३५ वर्षमा नभएको समाधान ३५ मिनेटमै नखोज्न आग्रह गरेका थिए । उनले सुकुमवासीलाई जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेकाले समय लाग्ने बताएका थिए । ‘जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ । हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको चीज ३५ मिनेटमै नखोजौं । केही समय लाग्छ,’ उनले भनेका थिए ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत १५ जेठमा संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभामै गत ३ असारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले असारको तेस्रो सातादेखि सुकुमवासीलाई 

लालपुर्जा वितरण गरिने बताएकी थिइन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विनियोजित बजेट माथि सांसदहरूको जवाफ दिँदै सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।