मानवअधिकार आयोगले प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली सहितलाई जिम्मेवारी र भूमिकाअनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस सच्याउन माग गर्दै एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले निवेदन दिएका छन् । गत भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गरेको निर्णय १७७ अन्तर्गत संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका स्थापित मान्यता र सिद्धान्तसँग मेल नखाने ओलीको भनाइ छ । आयोगको निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण र असंवैधानिक रहेको उनको दाबी छ ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई आयोगको कार्यालय हरिहर भवनमा भेटेर ओलीका तर्फबाट एमाले केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले निवेदन दिएका हुन् ।
आयोगसमक्ष माग गरिएका कागजात तथा प्रतिवेदनका प्रतिलिपि पूर्ण उपलब्ध नगराएको निवेदनमा भनिएको छ । घटना छानबिनका लागि लिली थापा नेतृत्वमा गठित समितिले आयोगसमक्ष पेस गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन, प्रतिवेदनको कुन-कुन अंश आयोगले स्वीकार गर्यो, कुन अंश हटायो वा थप गर्यो, त्यस्तो थपघट गरी निर्णय गर्नुपर्ने कारण र आधार के थिए भन्ने सम्पूर्ण कागजातका प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ ।
आयोगबाट थप कुनै छानबिन, अनुसन्धान वा अध्ययन भएको भए त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि उपलब्ध गराउन साथै अन्य सम्बन्धित कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत उपलब्ध गराउन निवेदनमार्फत माग गरिएको छ ।
आयोगले २३ र २४ भदौको जेन-जी घटनाको छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंश गत १३ जेठमा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको उल्लेख छ । आयोगले उनीहरुसहित अन्यलाई पनि आयोगले जिम्मेवारी र भूमिका अनुसार कारवाही सिफारिस गरेको छ ।
दुई दिनको उथलपुथलमा ७६ जनाको मृत्यु, तत्कालीन सरकार विघटन, देशका महत्त्वपूर्ण संस्था सञ्चालन हुने भवन एवं निजी प्रतिष्ठान तथा आवासमा आगजनी र लुटपाट, चुनावी सरकार गठन जस्ता अनेकौं घटना घटेका थिए ।
