काठमाडौँ — सरकारले वैशाखमा जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेश संविधानले तोकेको ६० दिनको समयसीमाभित्र संसद्बाट स्वीकृत हुन नसक्ने भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका छन् । बाँकी चार अध्यादेशमध्ये पनि दुई वटा मात्र राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएका छन् भने अन्य दुई अध्यादेश अझै समितिमै छलफलको चरणमा रहेकाले समयमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरण गराउन चुनौती देखिएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ देखि २२ वैशाखसम्म आठ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । ती अध्यादेश २८ वैशाखमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा टेबुल भएका थिए । संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । २८ वैशाखमा टेबुल भएका अध्यादेशको ६० दिनको संवैधानिक समयसीमा २५ असारमा पूरा हुँदै छ ।

सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये सुरुबाटै राजनीतिक विवादमा परेका चार अध्यादेश भने संसद्को नियमित प्रक्रियामै अघि नबढाई ‘होल्ड’ मा राखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत गराउने प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन ।

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि मात्र अध्यादेश पारित गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन मिल्छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलको दुईतिहाइ नजिकको समर्थन रहे पनि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन । विपक्षी कांग्रेस र एमालेसँगको समझदारीमा सरकारले चार वटा अघि बढाएर अरू चार अध्यादेश ‘होल्ड’मा राखेको थियो ।

सरकारले नियमित कानुन बनाउने प्रक्रियामा अघि बढाएका चार अध्यादेश भने सहकारी (पहिलो संशोधन), सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश हुन् । यी चार वटाका प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेर राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन् ।

तर राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि पनि ती विधेयकको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक सुझावसहित बुधबार पारित गरेको राष्ट्रिय सभामा एमालेका संसदीय दलका नेता प्रेम दंगालले बताए ।

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक भने अझै समितिमै छलफलका क्रममा छन् । समितिमा यी दुवै विधेयकमा संशोधनका धेरै प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । अरू दुई विधेयकमाथिको छलफलमा सहमति जुटाउन बिहीबार बिहान समितिको बैठक बोलाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले बिहीबार बिहान नै विधायन समितिबाट संशोधनसहित विधेयक पारित हुने बताइन् । ‘लेनदेनका आधारमा सर्वसम्मतिबाटै चार वटै अध्यादेश बिहीबार बिहान समितिबाट पारित हुन्छन्,’ उनले भनिन, ‘संशोधनसहित पारित गर्न सरकार तयार भएको छ, त्यसो भएपछि सरकारले केही कुरा छोड्छ, समितिले पनि केही छोडेर पारित हुन्छ ।’

एमालेका नेता दंगालले भने छलफलको प्रक्रियामा रहेका दुई विधेयकमा पारित हुने वा नहुने अझै निश्चित नभएको बताए । ‘समितिले राख्ने संशोधनमध्ये सरकारले कति स्वीकार गर्छ र कति अस्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा निर्भर रहन्छ,’ उनले भने ।

सरकारलाई विधेयकमाथिको छलफल, निर्णय र त्यसपछि प्रमाणीकरणसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बिहीबारसम्म चार वटै प्रतिस्थापना विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाउन समयको चाप परेको छ । तर, संघीय संसद् सचिवालयले अध्यादेश पेस भएको भोलिपल्ट अर्थात् २९ वैशाखदेखिको समय गणना गरेर शुक्रबारसम्मको समयसीमा रहेको दाबी गरेको छ । महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले अध्यादेश पेस भएको भोलिपल्टदेखि दिनको गणना हुने कानुनी र परम्परासमेत रहेकाले शुक्रबारसम्मको समयसीमा रहेको बताए । ‘जुन दिन पेस भएको छ, त्यसको भोलिपल्टदेखि काउन्ट हुने व्यवस्था कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, देवानी कार्यविधि संहिता ऐन र अदालतका थुप्रै फैसला छन्, त्यसका आधारमा २९ वैशाखदेखि गणना गरेर अध्यादेश पारित भइसक्नुपर्ने समयसीमा शुक्रबारसम्म छ,’ उनले भने ।

तर, संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (१) को खण्ड ‘क’ मा ‘प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसको खण्ड ‘ख’ ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ’ भनिएको छ । खण्ड ‘ग’, खण्ड ‘क’ र ‘ख’ बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने’ भनिएको छ ।

६० दिने गणना कहिलेबाट गर्ने भन्नेसम्बन्धी स्पष्टीकरणसमेत त्यसैमा दिइएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस उपधाराको प्रयोजनका लागि दुवै सदनको बैठक बसेको दिन भन्नाले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा पहिलो बैठक बसेको दिन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संघीय संसद्का सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ, सोही दिनलाई जनाउँछ ।’