काठमाडौँ — युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने लागत गन्तव्य देशको रोजगारदाताले नबेहोर्ने अवस्था भएमा श्रमिकले तिर्ने सेवा शुल्क नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

 मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा सेवा शुल्कको विषय सरकारले आफ्नो नीति सार्वजनिक गरेको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने लागत गन्तव्य देशको रोजगारादाता संस्थाले बेहोर्नु पर्नेछ । यदि रोजगारदाताले नबेहोर्ने अवस्था भएमा श्रमिकले तिर्ने सेवा शुल्क नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ,‘एक वर्षभन्दा कम अवधिको करारमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा सेवाशुल्क र अन्य कुनै शुल्क लिन पाइने छैन ।’

हाल इजाजत संस्था (म्यानपावर व्यवसायी)ले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था छ । २०७२ मा लिइएको यो नीति गत निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले नयाँ सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी थालेको छ । 

श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाताबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाएको छ । प्रत्येक पटक मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा रोजगारदाताको अनुगमन पर्ने बाध्यकारी प्रावधानलाई हटाएको छ । ‘गन्तव्य देशको रोजगारदाता संस्थाद्वारा करारनामाअनुसारको सर्तको पालना र तोकिएबमोजिमका अन्य सर्तहरूको विश्लेषणका आधारमा सूचीकरण (एक्रिडिटेसन) सम्बन्धित देशको वा कार्यक्षेत्र तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगले गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ,‘सूचीकृत भएका संस्थाको मान्य अवधि दुई वर्षको हुनेछ । यसरी एक्रिडिटेसन भएका संस्थाबाट माग आएमा मागपत्रप्राप्त कागजात रुजु गरी स्वीकृति दिनुपर्नेछ ।’

मागपत्र प्रमाणीकरण भइसकेपछि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक छनोट गर्न वैदेशिक रोजगार विभागबाट लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृतिलाई हटाउने विधेयकमा उल्लेख छ । दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भइसकेपछि श्रमिक छनोट गर्न बाटो खुला गरेको छ । तर, त्यसरी श्रमिक छनोट गर्दा भने विद्युतीय प्रणालीबाट प्राप्त निवेदकबाट लिइनुपर्नेछ । सरकारले श्रम संसार पोर्टलमा अनिवार्य विज्ञापन राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।  श्रमिकका लागि थप आवश्यकताअनुसार भाषा परीक्षा र सीपमूलक तालिम लिनुपर्ने  व्यवस्था थपिएको छ । 

त्यस्तै म्यानपावर कम्पनीको पूर्वाधार तथा जनशक्तिको मापदण्ड पनि थपिएको छ । हाल नगद र बैंकिङ धरौटी भए मात्रै पनि म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स दिइँदै आइएको छ । २०६७ सालमा नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै नयाँ लाइसेन्स नदिने निर्णय गरेको थियो । तर, अदालतको आदेशमार्फत व्यवसायीले म्यानपावरको नयाँ लाइसेन्स लिइरहेका छन् । २०७५ मा म्यानपावर कम्पनीलाई बैंक र नगद गरी एक करोडदेखि ६ करोडसम्म धरौटी राख्ने व्यवस्था गरेर म्यानपावर मर्जर गरेको थियो । त्यतिखेर १४ सयबाट ७ सय वटामा झरेको म्यानपावर अहिले १ हजार ६ सय पुगिसकेका छन् । 

श्रमिकलाई ठगी गरेमा प्रतिव्यक्ति तीन लाख रुपैयाँसम्म गर्न प्रावधानसमेत राखिएको छ । ‘पहिलो पटक सचेत गराउने, दोस्रो पटक एक लाख जरिवाना र तेस्रो पटक तीन लाख जरिवाना गरी इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ,‘व्यक्तिगत ठगी भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा अभियोजन गर्न पाइनेछ ।’ 

हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा व्यक्तिगत ठगी भएमा सम्बन्धित व्यक्ति निवेदन दिन काठमाडौंमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । विभागले आवश्यक प्रमाण जुटाएपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत ठगी भइरहेको छ । हाल २०५७ सालदेखि थाती रहेको झन्डै ४४ हजार उजुरीका फाइल विभागमा छ । जसमध्ये ११ हजार ५ सय २८ वटा फाइललाई डिजिटलाइज गरिसकेको छ ।

विधेयकले लामो समयदेखि श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्बोधन गरेको छ । श्रम स्वीकृति नलिई गएमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट उद्धार तथा कल्याण सुविधा दिइने गरेको थिएन । यसलाई सम्बोधन गर्न भन्दै विदेशमा रहेको नेपाली नागरीकका लागि उद्धार तथा कल्याण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । ‘यो कोषमा श्रम अनुमति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा जाने नेपाली नागरिकले स्वेच्छिक रूपमा तोकिएबमोजिमको योगदान, व्यक्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले गरेको योगदान तथा सरकारले प्रदान गर्ने रकम जम्मा हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले गन्तव्य मुलुकले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड तोक्दा नेपाल र गन्तव्य मुलुकको आपसी समन्वयमा गर्न सकिने व्यवस्थालाई थपेको छ । गन्तव्य देशले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई सुनिश्चित गर्न र उत्पादकत्व बढाउन भन्दै आफ्नो स्वास्थ्य प्रोटोकल (एसओपी) अनुसार नेपाल सरकार समन्वय गरी स्वास्थ्य केन्द्र छनोट गरिरहेको छ ।