काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा १५१ कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालयहरूले सुझाव दिएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मागेअनुसार सबै मन्त्रालयले एक वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको नाम बुझाएका हुन् । यसलाई प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर असारभित्रै संघीय संसद्मा पेस गर्ने कानुन मन्त्रालयको तयारी छ । 

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार प्रस्ताव गरिएकामा सबै नयाँ कानुनका लागि होइनन् । ‘सूचीमा अधिकांश पुराना ऐन संशोधनका छन्, केही नयाँ विधेयक बनाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

विधायन ऐनको दफा ३ मा ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वसमेतका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठभित्र विधेयकको प्राथमिकता क्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ । यही व्यवस्थाअनुसार सूची मागिएको थियो ।

यस्तै, दफा ३ (२) मा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने र दफा ३ (३) मा वार्षिक कार्यतालिका असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यहीअनुसार कानुन मन्त्रालयले १८ वटै मन्त्रालयसँग कानुनको नाम, सम्भव भए मस्यौदा पेस गर्न भनेको थियो । 

सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने सूची आएको छ । त्यसपछि न्याय तथा संसदीय मामिला र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छताअन्तर्गत १४–१४, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत १३ र अर्थ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनअन्तर्गत १२–१२ वटा छन् । 

कृषि, वन तथा पर्यावरण र गृहअन्तर्गत ११–११, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत ८–८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७, सूचना तथा सञ्चारतर्फ ६, युवा, श्रम तथा रोजगारअन्तर्गत ५ कानुन बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४–४ कानुन बनाउने तयारी छ । परराष्ट्र र रक्षातर्फ एक–एक कानुन बनाउनुपर्ने सूचीमा छन् । 

प्रस्तावित सूचीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, सम्पत्ति व्यवस्थापन, बचत तथा ऋण सहकारी, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन, आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री– वितरण नियन्त्रण र सरोगेसी तथा आईभीएफलगायतका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै कानुन निर्माणमा तीव्रता दिने बताएकी थिइन् । उनले सबै मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाउँदै पहिलो चरणमा ४५ वटा कानुनको मस्यौदा अघि बढाएकी थिइन् । मन्त्रालयहरूले तिनको मस्यौदा तयार पार्दै गर्दा यो आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको पनि सूची कानुन मन्त्रालय पुगेको हो ।

प्रस्तावित कानुनका सूची 

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय– १६

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, नेपाल खानेपानी संस्थान, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, सवारी तथा यातायात, सडक सुरक्षा, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद्, सार्वजनिक सडक, निर्माण व्यवसाय, पानीजहाज, सार्वजनिक पूर्वाधारमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत, नगर विकास कोष, फोहोरमैला व्यवस्थापन, काठमाडौं उपत्यका तथा बागमती सभ्यता संरक्षण, भवन, संयुक्त आवासको स्वामित्व, सहरी विकास, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय– १४

मेलमिलाप, मुलुकी संहिताहरू, निःशुल्क कानुनी सहायता, कानुन व्याख्या, संघीय संसद् सचिवालय, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा, संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवा सर्त र सुविधा, पूर्वाधार न्यायाधिकरण, नेपाल कानुन आयोग र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय– १४

स्वास्थ्य बिमा, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री, मानव शरीर जलन नियन्त्रण, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्रीवितरण नियन्त्रण, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा, सेरोगेसी तथा आईभीएफ, केन्द्रीय रोग नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य, एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य गुणस्तर प्रत्यायन, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरक्षा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय– १२

आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व, नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड, प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास, पदमार्ग, प्राचीन स्मारक संरक्षण, नेपाल वायुसेवा निगम

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय– १३

विकास व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सुशासन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, भ्रष्टाचार निवारण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, तथ्यांक, नेपाल ट्रस्ट, मन्त्रीहरूको सुविधा, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सुविधा, प्रदेश प्रमुखको सुविधा

अर्थ मन्त्रालय– १२

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बैंकिङ कसुर तथा सजाय, कर्जा सूचना, विनिमय अधिकारपत्र, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, गैरकर, गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, विनियोजन, राष्ट्र ऋण उठाउने, आर्थिक विधेयक

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय– ११

पशु वधशाला तथा मासु जाँच, पशु चिकित्सा परिषद्, पशु स्वास्थ्य, पशु सेवा तथा पशु कल्याण, वन, वातावरण संरक्षण, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन

गृह मन्त्रालय– ११

अध्यागमन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जग्गा प्राप्ति, संघसंस्था स्थापना तथा दर्ता, निर्वाचन, राजनीतिक दल, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुविधा, क्षतिपूर्ति, स्थानीय शान्ति सुरक्षा, कारागार

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय– ८

जग्गा नापजाँच, भूमि, बचत तथा ऋण सहकारी, सहकारी, संघीय निजामती, स्थानीय सरकार सञ्चालन, निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय– ८

विश्वविद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप, नेपाल स्काउट, पुस्तकालय, उच्च शिक्षा, खेलकुद विकास

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय– ७

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण), बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, एकीकृत सामाजिक विकास, लैंगिक हिंसा नियन्त्रण

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय– ६

मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय आमसञ्चार, दूरसञ्चार, हुलाक सेवा, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय– ५

राष्ट्रिय युवा, राष्ट्रिय रोजगार, श्रम आप्रवासन, वैदेशिक रोजगार, श्रम

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय– ४

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन, विज्ञान संग्रहालयसम्बन्धी विधेयक

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय– ४

खानी तथा खनिज पदार्थ, कम्पनी कानुन, औद्योगिक सम्पत्ति, निकासी पैठारी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– ४

जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता, विद्युत्, सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापन 

परराष्ट्र मन्त्रालय– १