काठमाडौँ — सरकारसँग सहमति भएपछि दृष्टिविहीन समुदायको धर्ना कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।

आन्दोलनरत पक्षसँग मंगलबार महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि विगत दुई सातादेखि माइतीघर मण्डलामा जारी दृष्टिविहीन समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको हो । वार्ताका क्रममा दृष्टिविहीन समुदायले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । 

दृष्टिविहीन समुदायले सीप, योग्यता, दक्षता र क्षमताअनुसार रोजगारीको सुनिश्चितता, पढ्ने–लेख्ने अवसरबाट वञ्चित दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि सीपमूलक तालिम, बीउपूँजी तथा बजारीकरणको व्यवस्था, उमेर वा अन्य कारणले रोजगार तथा स्वरोजगार गर्न असमर्थ व्यक्तिहरूका लागि जीवननिर्वाहयोग्य बेरोजगार भत्ताको सुनिश्चितता, सम्पूर्ण दृष्टिविहीन व्यक्ति तथा उनीहरुमा आश्रित परिवारका सदस्यहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सहायक सामग्री तथा सहायक प्रविधिको निःशुल्क उपलब्धता, हवाई तथा सडक सार्वजनिक यातायातमा अपांगता परिचयपत्रका आधारमा ५० प्रतिशत छुटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा सामान्य तथा प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था तथा व्यवसाय गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि बिना धितो कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म १० वर्षे किस्ताबन्दीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।