आयोगले ७ पटकसम्म सरकारलाई सिफारिस गरिसके पनि हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताएको छ ।
What you should know
काठमाडौं — राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण रोकिनुको प्रमुख कारण सिंहदरबारभित्रकै जातीय सोच र निर्णय तहको मानसिकतालाई दोष दिएको छ । आयोगले ७ पटकसम्म सरकारलाई सिफारिस गरिसके पनि हालसम्म सूचीकरणसम्बन्धी काम सम्पन्न हुन नसकेको बताएको छ ।
क्रियाशील दलित पत्रकार संघ नेपालको समन्वयमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको साक्षात्कारमा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले गैरदलित समुदायका केही थर सूचीकरणमा परेको विषयलाई लिएर सिंहदरबारभित्रै असहज परिस्थिति उत्पन्न भएकाले प्रक्रिया प्रभावित बनेको बताए ।
उनले अहिले प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा गरेको बताए ।
आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले २०७७ सालदेखि आयोगले थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत २६ जेठसम्ममा आयोगले ७ पटक सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको छ ।
उनले सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विषय अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पुगेकाले अब सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगमा परेका ६२ वटा उजुरीमध्ये अधिकांश फर्छ्यौट भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार लिखित उजुरी मात्रै नभई टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान तथा पहल गर्ने गरेको छ ।
संविधान संशोधनमा आयोगको सुझाव
आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनका लागि दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई पठाइसकिएको जानकारी दिए । सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गरे दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार थप सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ। उनले दीपा नेपालीको सत्याग्रह प्रकरणमा आयोगले प्रारम्भदेखि नै प्रहरीसँग समन्वय गरेर आवश्यक पहल गरेको र मुद्दा अहिले अदालतको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।
