काठमाडौं — नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारमध्ये एकको गठनसँगै व्यापक सुधार, साहसिक नीतिगत परिवर्तन तथा संस्थागत रूपान्तरणको अपेक्षा गरिएको थियो । यससँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको परराष्ट्र नीतिमाथि पनि विशेष चासो बढेको थियो । सरकारको पहिलो १०० दिन पूरा हुँदै गर्दा शाह नेतृत्वको सरकारले केही नयाँ अभ्यास थालेको देखिए पनि ती रणनीतिकभन्दा आंशिक र प्रक्रियागत मात्रै देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले राजदूत तथा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी उच्च अधिकारीहरूसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटलाई सीमित गरेर लामो समयदेखि चल्दै आएको कूटनीतिक अभ्यासमा केही क्रमभंग गरेका छन् । तर नेपालको परराष्ट्र नीतिका मूल प्राथमिकताहरू भने उस्तै छन् । काठमाडौंको कूटनीतिको केन्द्रमा अझै पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध नै छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुवै छिमेकी मुलुकको भ्रमण गरी नयाँ सरकारले उनीहरूको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्ने सन्देश दिनमा विशेष जोड दिएका छन् ।

सरकारले केही नयाँ अभ्यास सुरु गरे पनि ती रणनीतिक परिवर्तनभन्दा बढी प्रक्रियागत छन् । जस्तै, शाहले यसअघिका सरकार प्रमुखभन्दा फरक रूपमा काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतहरूसँग एक्लाएक्लै भेट नगरी सामूहिक भेटघाट गरे । त्यस्तै, उनले नेपाल आएका केही विदेशी उच्च अधिकारीलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा भेट नगरी कूटनीतिक ‘प्रोटोकल’लाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध व्यक्तिभन्दा संस्थामार्फत सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने उनको धारणा छ ।

‘नेपालको परराष्ट्र नीतिमा धेरै ठूलो बदलाव आएको छैन,’ भारतका लागि पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामिला विज्ञ लोकराज बराल भन्छन्, ‘मूल आधारहरू उही नै छन् । खालि शैली मात्र परिवर्तन भएको हो ।’ बरालका अनुसार शाहले आफ्ना नीतिका बारेमा सार्वजनिक रूपमा कम बोल्ने गरेकाले पनि भारत र चीन दुवैका लागि सुरुमा नयाँ सरकारलाई बुझ्न कठिन भएको हो ।

‘सुरुमा भारत केही अन्योलमा देखियो भने चीन पनि नयाँ सरकारप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त थिएन,’ उनले भने, ‘तर बिस्तारै दुवैले सरकारसँग संवाद बढाउन थालेका छन् ।’

नयाँ सरकार गठन भएको केही साताभित्रै अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीहरूको शृंखलाबद्ध भ्रमण भएको थियो । ती भ्रमणका क्रममा भएका अधिकांश भेटघाट परराष्ट्र मन्त्रालयको तहमा केन्द्रित थिए । यसबीच परराष्ट्रमन्त्री खनालले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी राजनीतिक मामिलाकी उपमन्त्री एलिसन हुकरसँग भर्चुअल बैठक पनि गरे । उक्त बैठकमा दुवै पक्षबीच आर्थिक सहकार्य, लगानी विस्तार तथा संस्थागत सुधारबारे छलफल भएको थियो । यसअघिका द्विपक्षीय भेटघाट तथा वार्तामा रणनीतिक विषय प्रमुख रहने गरे पनि यस पटक भने अमेरिकी लगानी, नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयहरूमा विशेष जोड दिइएको थियो ।

राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा मात्र राजदूत नियुक्त गर्ने परम्परालाई तोड्दै मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको छ । यसलाई राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने प्रयासका रूपमा गरिएको छ । यद्यपि, अन्तिम छनोटमा राजनीतिक पहुँच र आस्थाभन्दा योग्यताले प्राथमिकता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ । छलफलमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार, अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लगानीमैत्री कानुनी सुधार, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, डाटा सेन्टर, उद्यमशीलता, डिजिटल पूर्वाधार तथा स्टारलिंकलगायतका प्रविधिगत सहकार्यलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो ।

यी छलफल तथा भेटघाटले शाह नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा वैचारिक ध्रुवीकरणभन्दा पनि आर्थिक कूटनीति छ भन्ने सन्देश दिने राम्रो अवसर दिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री खनालको पहिलो तीन महिनाको कार्यकालको प्रमुख उपलब्धि पनि यही हो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले संसद्मा सम्बोधन गर्दा तथा कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट वा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदा होस्, नेपालको कूटनीतिक सफलताको मूल्यांकन केवल राजनीतिक रूपमा मात्र भन्दा पनि आर्थिक उपलब्धिका आधारमा हुनुपर्ने धारणा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

यसबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने तथा गैरआवासीय नेपाली समुदाय (डायस्पोरा) लाई परिचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘हाम्रो कूटनीतिले अन्ततः नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ,’ खनालले सार्वजनिक मञ्चहरूमा बारम्बार दोहोर्‍याउने गरेका छन् ।

कूटनीतिक भाषामा आएको यो बदलावले नेपालको परराष्ट्र नीति अब परम्परागत राजनीतिक सम्बन्धमै सीमित नरहने प्रस्ट संकेत गर्छ । विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को घट्दो वृद्धिदर, कमजोर वैदेशिक लगानी तथा जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकमाथि बढ्दो जोखिमबीच नेपालको कूटनीतिले आर्थिक लाभांश दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्रदान गरिने सेवामा सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको संरक्षण संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने, गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी भित्र्याउन विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा विकास साझेदारहरूसँग नियमित संवादलाई संस्थागत गर्ने योजना पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । तर, यी प्राथमिकताहरू नयाँ भने होइनन् । यसअघिका सरकारले पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता राख्ने गरेका थिए । तर, कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार वास्तविक चुनौती यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ ।

सरकारका केही निर्णयलाई नयाँ अभ्यास गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा मात्र राजदूत नियुक्त गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिनुको साटो मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको छ । र, त्यसमा चार हजारभन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये प्रारम्भिक छनोटपछि करिब २७ सय आवेदन अर्को चरणको मूल्यांकनमा परेका छन् । परराष्ट्रका अधिकारीहरू यति ठूलो संख्यामा आवेदन पर्नुले कूटनीतिक सेवाप्रति बढ्दो चासोका रूपमा अर्थ्याउँछन् । यसलाई राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने प्रयासका रूपमा स्वागत गरिएको छ । यद्यपि, अन्तिम छनोटमा राजनीतिक पहुँच र आस्थाभन्दा योग्यताले प्राथमिकता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ ।

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत रणनीतिक महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूका लागि राजदूत नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्री शाह, परराष्ट्रमन्त्री खनाल तथा सत्तारूढ गठबन्धनका वरिष्ठ नेताहरूबीच छलफल सुरु भइसकेको छ ।

विगतको तुलनामा छनोट प्रक्रिया खुला र पारदर्शी भए पनि राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको विरोधाभास उजागर गरेको छ । एकातिर मन्त्रीहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहेका छन् अर्कोतिर नेपालको कूटनीतिक सञ्जाल गम्भीर संस्थागत कमजोरीका बीच सञ्चालन भइरहेको छ । हाल १७ वटा विदेशी नियोग राजदूतविहीन छन् भने आगामी केही महिनाभित्र थप केहीमा राजदूतको पद रिक्त हुँदै छ ।

लगानी आकर्षित गर्न, निर्यात विस्तार गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका मुलुकहरूका लागि राजदूत प्रायः राज्यको प्रमुख प्रतिनिधि तथा अनुहारका रूपमा रहने गर्छन् । लामो समयसम्म उनीहरूको अनुपस्थितिले नेपालको कूटनीतिक पहुँच र सक्रियतालाई स्वाभाविक रूपमा सीमित बनाउँछ । अर्को चुनौती भनेको स्रोतसाधनको अभाव पनि हो ।

नेपालका धेरैजसो नियोग अझै पनि सीमित स्रोतसाधनमा सञ्चालन भइरहेको कूटनीतिक अधिकारीहरू पनि स्विकार्छन् । जसका कारण लगानी प्रवर्द्धन तथा कूटनीतिक सञ्चालन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आर्थिक कूटनीतिका लागि विशिष्टीकृत जनशक्ति, बलियो व्यावसायिक संलग्नता तथा लगानीकर्तासँग निरन्तर संवाद आवश्यक पर्छ । जबकि धेरैजसो नेपाली नियोगमा यसको अभाव देखिन्छ । कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार यिनै कमजोरीले शाह सरकारका परराष्ट्र नीतिका महत्त्वाकांक्षालाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन तय गर्नेछ ।

त्यसमाथि विगतका सरकारहरूको तुलनामा नेपालले अहिले थप जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको सामना गरिरहेको छ । भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएकाले काठमाडौंका लागि कुनै पनि किसिमको कूटनीतिक भूल गर्ने ठाउँ छैन । त्यसैले पनि होला सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध र विकास साझेदारहरूसँगको रचनात्मक सहकार्यलाई निरन्तरता दिने नेपालको दीर्घकालीन प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहोर्‍याउँदै आएको छ । यो प्रयास द्विपक्षीय कूटनीतिमा मात्र सीमित छैन ।

नेपाल बहुपक्षीय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संगठनहरू तथा क्षेत्रीय पहलहरूसँग निरन्तर संलग्न रहँदै आएको छ । साथै, पछिल्लो समय जलवायु कूटनीति पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंग बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका मुलुकहरूमध्ये एक भएकाले पनि नेपालले हिमाल संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप सहयोगको माग गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै सरकारको पहिलो सय दिनमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धको तुलनामा यी विषयहरूले कम चासो र चर्चा पाए । तर अधिकारीहरूका अनुसार काठमाडौंको दीर्घकालीन कूटनीतिक कार्यसूचीका यी महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन् । शाहको कूटनीतिक शैलीलाई लिएर व्यापक बहस भए पनि विश्लेषकहरू पहिलो तीन महिनाका आधारमै सरकारको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताउँछन् ।

नेपालजस्ता मुलुकका बाह्य सम्बन्धहरू परम्परागत रूपमै व्यक्तिगतभन्दा पनि संरचनागत यथार्थले निर्देशित गर्दै आएकाले पनि परराष्ट्र नीतिलाई आधारभूत रूपमा रूपान्तरण गर्न १०० दिन पर्याप्त हुँदैन । त्यसमाथि काठमाडौंको रणनीतिक परिवेशलाई अझै पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्धले नै तय गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूमाथिको आर्थिक निर्भरता पनि यथावत् छ । त्यसैले लगानी आकर्षित गर्ने, लाखौं नेपाली वैदेशिक श्रमिकको हित संरक्षण गर्ने तथा बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकता अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सँगै पछिल्लो समय पूर्वाधारमा लगानी, डिजिटल प्रविधि वा कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित हरेक निर्णयलाई भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरिन थालेको छ ।

१०० दिन पुग्दा नपुग्दै सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले सामना गर्नु परेको विषय राहदानी खरीद पनि हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय आमनेसामने भएको यो प्रकरणले सरकारको कुटनीति, सेवा विस्तार र राहदानी वितरणको आगामी बाटोमै प्रश्न खडा गरेको छ । र, यसलाई सुरक्षित अवतरण गराउने चुनौती पनि मन्त्रालयसामु छ ।

अहिलेसम्म शाह सरकार केही फरक देखिएको यसको परराष्ट्र नीतिले भन्दा पनि कूटनीति सञ्चालन शैलीले हो । प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौंको कूटनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि सामान्य अभ्यासका रूपमा हेरिँदै आएको स्थापित परम्पराबाट सचेत रूपमा अलग हुने प्रयास गरेका छन् । विदशी कूटनीतिज्ञहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाट नगर्ने उनको निर्णयले लामो समयदेखि चलि आएका अभ्यासलाई चुनौती त दिएको छ नै विदेशमा पनि उल्लेखनीय चासो सिर्जना गरेको छ । कूटनीतिक मामिलामा यी केही सिमित परिवर्तनबाहेक विगतकै निरन्तरताले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिनको अधिकांश समय छिमेकी मुलुकहरू, विकास साझेदारहरू तथा लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको बाह्य प्राथमिकताहरू स्थिर रहेको र विगतको सन्तुलित कुटनीतिले नै निरन्तरता पाउनेमा विश्वास दिलाउन खर्च गरेका छन् । तर, यो सन्तुलन कायम रहन्छ वा रहँदैन भन्ने कुरा आगामी दिनमा अझ स्पष्ट हुँदै जानेछ ।