काठमाडौं — सरकारले महिला सुरक्षा, जलन उपचार र सुरक्षित सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेर सय दिनभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरेका सहुलियत उपचार, ब्लु बस सेवा लगायतका अधिकांश प्रतिबद्धता अधुरै रहेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धतामध्ये जलनपीडितका लागि सहुलियत उपचारको व्यवस्था अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भने महिलाहरूकै लागि सञ्चालन गर्ने भनिएको ब्लु बस सेवा सञ्चालनमा आउन बाँकी छ । त्यस्तै सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी जडान गर्ने योजना पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।

सरकारले ३० दिनभित्र अधिकांश प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने, जलनपीडितलाई सहुलियत दरमा उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा उपचार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभावका कारण जलनबाट हुने मृत्यु, अपांगता तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको समस्या बढ्दै गएको भन्दै सरकारले उक्त योजना अघि सारेको थियो । तर, एक सय दिन बितिसक्दा पनि घोषणाअनुसार अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीका अनुसार हाल देशभर १४ वटा अस्पतालमा बर्न युनिट र थप ४ वटा अस्पतालमा बर्न बेड सञ्चालनमा छन् । जलन उपचारसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम विस्तारलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए । तर पीडितहरू भने सरकारी व्यवस्था पर्याप्त नभएको बताउँछन् ।

एसिड तथा जलनपीडित बिन्दबासिनी कंसाकारका अनुसार जलन पीडितले अझै पनि उपचारमा ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ । ‘जलनपीडितले शारीरिक मात्र होइन, मानसिक पीडा पनि वर्षौंसम्म सहनुपर्छ । लामो समयसम्म उपचार र पुनःस्थापनामा ठूलो खर्च लाग्छ, त्यसैले पीडितको उपचार राज्यको दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ,’ कंसाकारले भनिन् । उनले जलनपीडितको उपचार, पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति तथा दीर्घकालीन जीवनयापन सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था र स्थायी कोष आवश्यक रहेको बताइन् ।

१०० दिनमा सञ्चालनमा आएन ब्लु बस, साउनदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी

सरकारले महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । पहिलो चरणमा १ सय दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यस्तै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा महिलाका लागि सीसी क्यामेरासहितको ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । ब्लु बस सञ्चालनका लागि सरकारले यातायात व्यवस्था विभाग र साझा यातायातलाई जिम्मा दिएको थियो ।

साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूपेन्द्र अर्यालका अनुसार सेवा सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको र साउन महिनादेखि प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी छ । सरकारले १ सय दिनमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि प्राविधिक र व्यावहारिक अध्ययनमा समय लागेको बताए । ‘सरकारले महिलाका लागि मात्रै बस सञ्चालन गर्ने नयाँ योजना थियो, त्यसका लागि कार्यविधि मोडालिटी तयार गर्न समय लागेको हो, अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ, साउनदेखि सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि तयार भइसकेको छ । रुट पनि फिक्स छ ।

बजेटको व्यवस्था पनि भइसकेको छ, अब अर्थ मन्त्रालयबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’ अर्यालका अनुसार साउनदेखि पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा ८ वटा ब्लु बस सञ्चालन गर्ने योजना छ । सुरुमा नागढुंगा–त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रुटमा २ वटा बस सञ्चालन गर्ने र अर्को रुट लगनखेल–बुढानीलकण्ठ तथा रिङरोड क्षेत्रमा थप बस सञ्चालनमा आउने र बाँकी बसको व्यवस्थापन पनि पूरा भइसकेको उनले बताए ।

साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक अर्यालका अनुसार महिलालाई निःशुल्क सेवा दिने सरकारी नीतिको कार्यान्वयनका क्रममा केही व्यावहारिक विषयमा अझै छलफल भइरहेको छ । उनले भने, ‘यदि कुनै वृद्ध महिला आफ्ना छोरा वा नातिसँग यात्रा गरिरहनुभएको छ भने उनीहरूलाई पनि चढ्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाइरहेका छौं ।’ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले अघि सारेको ब्लु बस योजनामा व्यावहारिक कठिनाइ रहेकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले पपुलारिटीका लागि यो योजना ल्याएकाले कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक कठिनाइ रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले तत्काल परीक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याए पनि यसको दिगोपन हुँदैन ।’