काठमाडौँ — अब अदालतमा पनि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग हुने भएको छ । सर्वोच्चको ‘फुलकोर्ट’ ले बिहीबार ‘न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३’ पारित गर्दै एआई प्रयोगको बाटो खुलाएको हो । 

मस्यौदा लेखन, अध्ययन–अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी एआईमा आधारित प्रणाली प्रयोग बढाइने नीतिमा उल्लेख छ । न्यायिक निर्णयमा दख्खल पुग्ने गरी भने एआईको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । न्यायिक कामकारबाहीमा आन्तरिक वा बाह्य निकायबाट विकास गरिएका एआईसम्बन्धी प्रणालीको प्रयोग गर्दा त्यसको विश्वसनीयता, पारदर्शिता, पूर्वाग्रहविहीनता र कार्य सञ्चालनको ढाँचालगायतका पक्ष विश्लेषण गरी उपयुक्तताका आधारमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि नीतिमा उल्लेख छ । 

मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा मुद्दासम्बन्धी विवरण तथा कागजात प्रविष्ट गर्दा एआई प्रणालीका लागि मेसिनले खोजी गर्न सक्ने ढाँचामा डेटाबेस तयार गरिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतका आदेश तथा फैसला एआईबाट सहजै खोजी गर्न सकिने र पढ्न सकिने बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । 

नीतिको बुँदा नं ५.२ मा ‘न्यायिक कार्यप्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई नवप्रवर्तनको औजारका रूपमा यसको उपयोगका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी लागू गरिने’ भनिएको छ । नीतिअनुसार अदालतको कामकारबाहीमा एआईको प्रयोग, यसको उपयोगिता, जोखिमलगायत विषयमा आन्तरिक तथा बाह्य प्रयोगकर्ता र सरोकारवालामा सचेतना बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले एआईको प्रयोग मानवीय सहायताका लागि गर्न दिइने गरी नीति बनेको बताए । ‘सहज र छिटो न्याय सम्पादनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिनेछ,’ उनले भने, ‘मानवीय रूपमा गर्नुपर्ने कार्य जस्तै– फैसला, रिट निवेदन तथा विभिन्न टिप्पणी लेखनमा भने एआईको प्रयोग स्वीकार हुँदैन ।’ एआईबाट फैसला र रिट लेख्दा गलत कानुन उद्धृत भएर ठूलो जोखिम आउन सक्ने भएकाले त्यसलाई स्वीकार नगरिने उनको भनाइ छ । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति निर्माणमा संलग्न सहसचिव अमित उप्रेतीका अनुसार एआईको प्रयोगका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्दै लागू गर्ने पहिलो कदमका रूपमा यो नीति आएको हो । एआईको धेरै प्रयोग कानुनी अनुसन्धान (लिगल रिसर्च) मा नै केन्द्रित गराइने गरी नीति तयार गरिएको उनले बताए ।

‘मानवीय निर्णयमा एआईको प्रभाव वा दबाब नहोस् भन्नेमा हामीले ध्यान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘फैसला लेखनजस्ता विशुद्ध मानवीय विवेक र निश्चित कानुनी व्यवस्था प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा एआईले अस्तित्वमै नभएको कानुनसमेत उल्लेख गरेर निर्णय दिन सक्ने जोखिम भएकाले त्यस्ता कार्यमा एआई प्रयोग गर्ने व्यवस्था नीतिमा राखिएको छ ।’

एआईको सहयोगमा आदेश प्रणालीमा राख्ने कार्य सुरु गरिहाल्ने सर्वोच्च अदलतको तयारी छ । नेपाल बार एसोसिएसन, सरकारी वकिल, न्याय सेवा र कानुन सेवाका कर्मचारीदेखि सेवाग्राहीसम्मलाई एआई प्रयोगबारे तालिम तथा सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।