काठमाडौं — सेयर लगानी विवादको छानबिनपछि पुनः गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किंदा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले एउटा चर्चित निर्णय लिए– दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने । सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले उनको यस निर्णयको वाहवाही गरे, कतिले चर्चाका लागि मात्र गुरुङले २५ वर्ष पुरानो फाइल अघि बढाउने निर्णय लिएको हुन सक्ने टिप्पणी गरे ।

केही दिन राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको यो निर्णय लिएको तीन साता बितिसक्दा पनि गृह मन्त्रालय अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अलमलमा छ । नेपाल प्रहरीमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउने कि वेग्लै समिति बनाएर जाँच गर्ने भन्नेमा स्पष्टता नदेखिँदा प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

१९ जेठ २०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेका देवीराम शर्मा अनुसन्धान फेरि अघि बढाउने निर्णय लिनु सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि कतिपय प्राविधिक जटिलता हुन सक्ने बताउँछन् । ‘घटना भएको लामो समय हुँदा कतिपय जटिलता स्वाभाविक हुन्छन् तर असम्भव होइन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यद्यपि यस्ताखाले अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय लिँदा राम्रो हुन्थ्यो ।’

गृहमन्त्री गुरुङले भने निर्णय लिइसकेपछि बल्ल प्रहरी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रहरी अधिकारीहरूले विगतमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले काम गरिसकेको, घटनास्थल मुचुल्का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ब्यालिस्टिक जाँचलगायत विगतमा नगरिएको भन्दै कठिनाइका फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । थप अनुसन्धानका लागि अघि बढ्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनसमेत कतिपय अधिकारीले सुझाव दिए ।

मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएलगत्तै लिएको यस निर्णयले गुरुङको कार्यशैलीलाई धेरथोर बुझाउँछ । नेपाल प्रहरीका एक एआईजीको विश्लेषणमा गृहमन्त्री गुरुङको अहिलेसम्मको काम हेर्दा उनमा केही गरौं भन्ने हुटहुटी देखिन्छ तर कतिपय कुरामा हतारोमा निर्णय लिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ काम देखाउनुपर्छ भन्नेमा यति दृढ देखिन्छन् कि कहिलेकाहीँ आफैं अभियुक्त समात्न जान्छु भन्दै प्रहरीलाई दबाब दिन्छन् । प्रसंग हो, १३ चैतमा गृहमन्त्री बनेलगत्तै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रहरीलाई दिएको दबाबको ।

हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी र प्रहरीमा सुधारको घोषणाबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूलाई ‘एक्सन ओरियन्टेड’ नेताका रूपमा स्थापित गर्न खोजे तर विधि–प्रक्रिया नाघेर गरिएका कतिपय कारबाहीका कारण अदालतले प्रश्न उठायो ।वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लियो, बेलुकी नै उनले नेपाल प्रहरी प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख राजु अर्याललगायतलाई बोलाएर तत्काल एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए ।

निर्देशन पाउँदासम्म प्रहरी अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदनसमेत पाइसकेका थिएनन्, अध्ययन र थप प्रक्रिया अघि बढाउन कागजात तयार पार्नु त छँदै थियो । त्यसैले गृहमन्त्री गुरुङसमक्ष उनीहरूले अध्ययनका लागि समय मागे । पक्राउ गर्न अघि बढ्दा एमाले कार्यकर्ता सडकमा आउन सक्ने भएकाले सम्भावित प्रतिक्रियाको पनि विश्लेषण गरेर तयारीमा लाग्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ थियो ।

तर गुरुङले अध्ययन गर्नलाई समय नलाग्ने भन्दै बरु त्यसका लागि एआईलाई डकुमेन्ट दिन सकिने मात्र बताएनन्, समात्न नजाने हो भने आफू स्वयम् फिल्डमा जाने बताए ।

गृहमन्त्री गुरुङ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नियमित समन्वय गरेर तत्कालै समात्नुपर्ने अडानमा कायम रहेपछि प्रहरी अधिकारीहरूले लिखित निर्देशन मागे । गृह मन्त्रालयबाट मध्यराति नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ओली, लेखकलगायतलाई पक्राउ गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र प्रहरी हेडक्वार्टरमा पुग्यो । त्यसपछि बिहान झिसमिसेमै ओली र लेखक पक्राउ परे । पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनीहरू छुटे, अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसएसपी दिलिप घिमिरे भन्छन्, ‘त्यस विषयमा अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको छ, सकिनेबित्तिकै मुद्दा लैजान्छौं ।’

गुरुङले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा आफूलाई ‘एक्सन ओरियन्टेड’ गृहमन्त्रीका रूपमा छवि बनाउने कोसिस गरे । ‘हाई–प्रोफाइल’ अभियुक्त पक्राउ पर्दैपिच्छे कहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत पक्राउको संख्या गन्ती त कहिले पक्राउ पुर्जी नै सार्वजनिक गरेका कारण भने उनीमाथि प्रश्न सोझियो ।

कुनै व्यक्तिमाथि शंकाकै भरमा पहिले पक्राउ गरिहाल्ने अनि पछि कसुर खोज्ने गरेको आरोपसमेत पछिल्लो सय गृह प्रशासनमाथि लाग्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई ‘चेन अफ कमान्ड’ मिचेर मेसेज पठाएको आरोपमा सचिव कृष्णहरि पुष्करमाथि भएको केरकारदेखि काम नगरेको आरोपमा ठेकदार रमेश शर्मा र पीताम्बर बडूलाई प्रहरी परिचालन गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पुर्‍याइएको घटना त्यसकै केही उदाहरण हुन् । यस अवधिमा प्रहरीलाई कानुन र विधिभन्दा बाहिरको विषयमा समेत प्रयोग गरेको देखिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् ।

पर्याप्त प्रमाणबिनै प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रहरी समात्ने, अदालतले छाड्ने शृृंखला नै चल्यो । अपराध अनुसन्धानको विशिष्टीकृत निकाय सीआईबीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे र व्यवसायी शेखर गोल्छा दुवैलाई पक्राउ गरेको थियो । तर अदालतले हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि दुवै छुटे ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता दीपक खड्का गत १५ चैतमा पक्राउ पर्दा गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक गरेका थिए । उनै खड्कासमेत अदालतको आदेशमा छुटेका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि २४ भदौमा उत्पन्न परिस्थितिबीच उनको घरमा आगजानी भएको थियो । त्यस बेला नेपाली र विदेशी नोट जलेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका थिए । त्यही विषयमा पक्राउ गरिएका उनलाई सर्वोच्च अदालतले ३ वैशाखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई समेत अदालतले छाडेको थियो ।

प्रहरीले समात्ने, अदालतले छाड्ने शृंखला चलेपछि गृहमन्त्री गुरुङले ३ वैशाखमा दिक्दारी पोखेका थिए । ‘मलाई लागेको थियो, सबैभन्दा ठूलो मन्त्री हो, यहाँबाट सबै सुधार्न सकिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘तर होइन रहेछ, आजभोलि मलाई ठूलो त जज (न्यायाधीश) लाग्न थालेको छ ।’ अदालतले निरन्तर छाड्न थालेपछि आफूले कानुनी विषय अध्ययनका लागि छुट्टै टोलीसमेत बनाइसकेको उनले बताएका थिए ।

मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहेकी अधिवक्ता मोहना अन्सारी अनुसन्धानको विषय विशुद्ध प्रहरीको हो भन्ने विगतदेखि नै सत्तामा बस्नेहरूले बुझ्न नसकेको बताउँछिन् । ‘प्रहरीले गल्ती गर्‍यो भने कारबाही गर्ने हो तर अनुसन्धानको विषयमा निष्पक्ष छाडिदिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, प्रहरीलाई कहिल्यै निष्पक्ष ढंगले काम गर्न दिइएको छैन ।’

गृहमन्त्री बनेपछि गुरुङले प्रहरी नेतृत्वसँगको छलफलमा सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने तथा प्रहरी संगठनका आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नाकामा सरुवाका लागि दबाब नदिन पनि उनले चेतावनी दिएका थिए । प्रहरीको न्यून रासन भत्ता, तल्लो तहका कर्मचारीको अवस्था र कार्यसम्पादन सुधारका विषयमा उनले खुलेर बोलेका थिए, जसको प्रहरी संगठनभित्र सकारात्मक सन्देश गएको थियो ।

आईजीपी दानबहादुर कार्की एउटा कार्यक्रममा प्रहरीको बर्दीलाई नीलोभन्दा पनि कालो भन्न रुचाउने र कर्मचारीलाई टिकाउन नसकिएको भन्दै भावुक बनेका बेला उनले उठेर ताली बजाए, समग्र प्रहरी कर्मचारीको साथमा रहेको सन्देश दिन खोजे । उनले प्रहरीको बर्दीको गुणस्तर बढाउनलाई स्वदेशमै कारखाना खोल्नेसमेत घोषणा गरे । तर त्यसमा अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन भएको छैन । मन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारी बीचमा राजीनामा दिएर बस्नुपरेका कारण कतिपय काम गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘अब विगतका प्रतिबद्धता पनि क्रमशः पूरा हुँदै जान्छन्,’ उनले भने ।

गुरुङले आफूलाई सर्वसाधारणसँग नजिक देखाउन खोजे । कहिले विभिन्न माग राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीलाई भेट्न आफैं माइतीघर पुगे, कहिले सिंहदरबारको क्यान्टिनमा सर्वसाधारणसँग बसेर खाना खाए । मन्त्रालयको सोफामा सुतेको तस्बिर सार्वजनिक गरेर आफ्नो सक्रियता देखाउन खोजे ।

जेन–जी अगुवा सरिश्मा थापा गृहमन्त्री एक्लैले काम गरेर नहुने, बरु गृह प्रशासन र अरू संयन्त्रलाई समेत परिचालन गरेर सुधार देखाउन सक्नुपर्ने बताउँछिन् । कतिपयचाहिँ प्रहरीको काम प्रहरीलाई नै गर्न दिनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री गुरुङको गतिविधिलाई प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको पुरानै शृंखलाका रूपमा अर्थ्याउँछन् । जेन–जी अगुवा माजिद अन्सारी विगतमा राज्य संयन्त्रको जथाभावी दुरुपयोग भयो भनेरै जेन–जी आन्दोलन भएको जनाउँदै भन्छन्, ‘अहिले पनि त्यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिरहेकै छन् ।’ उनका अनुसार, प्रहरी प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको मुडअनुसार नभई फौजदारी कार्यविधि संहिता र प्रहरी ऐनअनुसार चल्नुपर्छ । त्यसका लागि गृह प्रशासनले वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।