काठमाडौँ — सरकारको पहिलो सय दिनमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सुधारका केही प्रारम्भिक संकेत देखाएका छन् । उनको कार्यक्षमता परीक्षणको परीक्षा बन्यो यो समय । एसईई र कक्षा १२ को नतिजा अपेक्षाकृत छिटो सार्वजनिक हुनु, पाठ्यक्रम पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढनु तथा केही नीतिगत सुधारमा पहल गरिनु केही उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । तर विद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुन, शिक्षक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय सुधार, संघीय समन्वय र समग्र शैक्षिक प्रणालीमा दीर्घकालीन संरचनागत एजेन्डामा अपेक्षित गति लिन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलका केही निर्णय र अभिव्यक्ति विवादमा परे । कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठे । शिक्षा सुधारको मूल एजेन्डाभन्दा तत्काल राजनीतिक सन्देश दिने लोकप्रिय निर्णयमा मन्त्रालय बढी केन्द्रित भएको आलोचना भयो । उपलब्धिभन्दा बढी नेतृत्व क्षमता, निर्णय प्रक्रिया र शिक्षा सुधारप्रतिको दृष्टिकोणको परीक्षणका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

आगामी दिनमा लोकप्रिय घोषणाभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र दीर्घकालीन सुधारका मूल मुद्दामा ध्यान दिन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । उनको कार्यकाल अहिले नै असफल वा सफल भन्नु हतारो हुनेछ तर उनको झुकाव भने गहिरो संरचनात्मक सुधारभन्दा छिटो देखिने परिणाममा केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।

शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गतिभन्दा दिशाले निर्णय गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । १३ चैतमा मन्त्री नियुक्त ३१ वर्षे पोखरेलको पहिलो निर्णय नै विवादमा तानिएको थियो । त्यसपछि एकपछि अर्को अपरिपक्क र हचुवामा निर्णय गरेको भन्दै सरोकारवालाहरू आलोचना गर्छन् । छोटो समयमै सरोकारवालाले असन्तुष्टिहरू पोख्न थालेका छन् । यस अवधिमा विद्यार्थी सडकमा उत्रिए, उनको राजीनामासमेत माग गरे । बजेटमा केही आशालाग्दा कार्यक्रम, सकारात्मक योजना र प्रणालीगत सुधारको विषय, चाँडो नतिजा प्रकाशन, अटिजम भएका बालबालिकालाई प्रत्येक प्रदेशमा विद्यालय स्थापनाको घोषणालाई उनको तीनमहिने कार्यको उपलब्धिका रूपमा लिने गरिएको छ ।

विद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुन, शिक्षक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय सुधार, संघीय समन्वय र समग्र शैक्षिक प्रणालीमा दीर्घकालीन संरचनागत एजेन्डामा अपेक्षित गति लिन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासोशैक्षिक क्यालेन्डर र पाठ्यक्रम सुधारमा उनले प्रयास थालेका छन् । दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा मन्त्री पोखरेलका समर्थकले प्रशंसा गर्दै आएका छन् । तर आमसरोकारवालाले यी विषयलाई ‘पपुलर हुन हचुवामा गरिएको निर्णय’ का रूपमा लिएका छन् । यसले आमरूपमा शैक्षिक प्रशासनमा अस्थिरता निम्त्याएको छ ।

विपक्षी, विद्यार्थी संगठनहरू र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा निर्वाचित पदाधिकारीले सरकारको यी निर्णयको प्रतिवादसमेत गर्दै आएका छन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन छ । विदेशी सम्बन्धनका कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) लाई नियमन गर्ने र शिक्षा नियमावली संशोधनको काम अघि बढेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका उपसचिव दिवाकर भुजेल सरकारको शासकीय सुधारमा तोकिएका धेरै काममा सफलता मिलेको बताउँछन् । कतिपय राम्रो काम टुंगो लाग्ने प्रक्रियामा रहेको उनले जनाए । एसईई र कक्षा १२ को नतिजा चाँडो प्रकाशन गर्दा लाखौं विद्यार्थीलाई सहज भएको उनको भनाइ छ । त्यसले विश्वविद्यालयको वार्षिक क्यालेन्डरमा समेत सुधार ल्याउने उनले जनाए ।

‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रस्ताव गरेको क्यालेन्डर विश्वविद्यालयमा पठाउँछन् । अब समयमा भर्ना, परीक्षा र नतिजा आउँछ । विश्वविद्यालयको नतिजा पनि दुई महिनाभित्रै गर्न भनेका छौं,’ उनले भने । सरकारको एक सय दिनमा शिक्षा मन्त्रालयमा उल्लेखनीय काम भएको र अझै प्रक्रियामा रहेका काम सम्पन्न हुँदा ठूलो सफलता मिल्ने उनले दाबी गरे । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा विधेयक अघि बढाएको, पाठ्यक्रम पुनरावलोकनको काम भइरहेको, खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपुकलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । कक्षा १–१२ को पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्न प्राध्यापक बालचन्द्र लुइँटेलको अध्यक्षतामा विज्ञ समिति गठन गरिएको छ । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई परीक्षा नलिने र आन्तरिक मूल्यांकन मात्र गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

शिक्षाविद् टीका भट्टराई शिक्षामन्त्रीले प्राथमिकता नपाउनुपर्ने झिनामसिना विषयमा हात हालेर विवादास्पद बनेको बताउँछन् । यस अवधिमा भएका गल्तीहरू छोपछाप गर्नुभन्दा पोखरेलले शिक्षामा गम्भीर चासो, सरोकार र ज्ञान आर्जन गरेका विज्ञ राजनीतिज्ञको छवि बनाउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने उनको टिप्पणी छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि छलफल नगर्ने, सल्लाह, सुझाव नसुन्ने शिक्षामन्त्रीका रूपमा उनलाई चिनाउँछन् । ‘पहिले निर्णय हुनुअघि सरसल्लाह हुन्थ्यो, अहिले के निर्णय गर्ने पहिले निर्देशन आउँछ, त्यहीअनुसार निर्णय हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘नियतमा शिक्षामन्त्री प्रस्ट देखिन्छन्, केही राम्रो गरौं भन्ने इच्छाशक्ति पनि देखिन्छ तर अहिलेसम्म हेर्दा काम गर्ने ढंग नपुगेको जस्तो लाग्छ ।’शिक्षाविद् भट्टराई पुराना पार्टीबाट नियुक्त शैक्षिक क्षेत्रका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरे पनि फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकटले नै नियुक्ति पाउने हुन् कि भन्नेमा आंशका गर्छन् । ‘शिक्षालाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्ने रास्वपाको वाचाअनुसार सरकारले पदमुक्त गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अबका नियुक्तिमा रास्वपा समर्थकले प्राथमिकता पाउने जस्ता कुराले दल निरपेक्षताभन्दा पुराना दलका दासहरू प्रतिस्थापित गर्ने काममा सीमित हुने हो कि भन्ने देखिन थालेको छ ।’ शिक्षाविद्हरूले विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाएर दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । सरकारले त्यसको उल्टो नियुक्त पदाधिकारीलाई हटाएर कुलपतिमा प्रधानमन्त्रीलाई थप अधिकारसहित शक्तिशाली बनाएको छ ।

२९ वैशाखमा सबैजसो विश्वविद्यालयका उपकुलपति, स्वायत्त शैक्षिक निकायहरूका पदाधिकारी पदमुक्त गरिए पनि डेढ महिनासम्म नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । पदाधिकारीविहीनताले शैक्षिक निकायहरूको सेवा प्रभावित छ । गैरकानुनी रूपमा पदमुक्तमा परेका पदाधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, वरिष्ठ प्राध्यापक, कर्मचारीलाई सार्वजनिक शैक्षिक निकायको जिम्मेवारी दिएको छ । ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पदमुक्त भएका उपकुलपतिलाई नै नियुक्ति दिइएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा परीक्षा नियन्त्रकलाई उपकुलपति बनाइएको छ । संस्कृत, कृषि वन विश्वविद्यालयमा वरिष्ठ प्राध्यापकमध्येबाट उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘कानुनअनुसार डिनबाहेक अरूलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिन पाइँदैन । कानुनको उल्लंघन भएको छ ।’ विश्वविद्यालय ऐनमा डिनलाई मात्र निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ ।

गत मंसिरअघि नै रिक्त रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसमेत सरकारले अझै गर्न सकेको छैन । शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले भने केही विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति अन्तिम चरणमा पुगेको र रिक्त सबैजसो स्थानमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले यो अवधिमा माध्यमिक शिक्षाको एकल अधिकार पाएको स्थानीय सरकारलाई विश्वासमा लिने, समन्वय र सहयोगमा काम गर्नेभन्दा पनि पटक/पटक अविश्वास र द्वन्द्व बढाउने काम गरे । शैक्षिक सत्र सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना, छात्रवृत्ति, शुल्क निर्धारण, नियमन, आइतबारसहित सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदालगायतका विषयमा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्‍यो ।

शिक्षाविद् भट्टराई शिक्षामन्त्रीको निर्णयमा काठमाडौंका सीमितता झल्किने र दूरदुराजका विद्यालयलाई बिर्सने प्रवृत्ति रहेको औंल्याउँछन् । आइतबारे बिदा काठमाडौंमा लगायत सहरी क्षेत्रका लागि उपर्युक्त भए पनि बर्खे र हिउँदे बिदा धेरै चाहिने दूरदराजमा अनुपर्युक्त हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । विद्यालय खुल्ने दिन र पाठ्यक्रम समायोजनको विषयलाई ख्याल नगरी हचुवा र हतारमा दुई दिन बिदाको निर्णय भएको भन्दै स्थानीय तहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् । वैशाख पहिलो साताबाट सुरु हुने शैक्षिक सत्र दुई साता पछाडि सार्ने सरकारको निर्णयमा गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले प्रतिवाद गरे । त्यसअघि नै भर्ना र पठनपाठन थाले । ‘पालिकाहरूसँग समन्वय नगरी आदेशहरू दिइरहँदा अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्यायो,’ भट्टराईले भने ।

बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने भनेर शिक्षामन्त्रीले घोषणा गरे । हेल्प डेस्क स्थापना गरेर त्यहाँ परेका ५ हजारभन्दा बढी उजुरीलाई भने किनारा लगाउन सकेनन् । निजी विद्यालयको दबाब बढ्न थालेपछि स्थानीय तहले हेर्ने विषय हुन् भन्दै उजुरी स्थानीय तहमा नै पठाएर पन्छिए । समन्वय र सहजीकरणसमेत नगरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । शिक्षाविद् भट्टराई बजेटमार्फत केही सकारात्मक योजनाहरू, प्रणालीगत सुधार र इकोसिस्टम विकास गर्ने आशावादी नीति अघि सारिएको बताउँछन् । त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बजेटमार्फत नै निजी विद्यालयलाई लगाइने भनिएको ३ प्रतिशत करबारे मिश्रित प्रतिक्रिया पाइन्छ । उक्त कार्यक्रमले शिक्षामा झनै असमानता बढाउने, अभिभावकको शैक्षिक खर्च वृद्धि हुने भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । समग्रमा शिक्षामन्त्री ३ महिनासम्म झिनामसिना मुद्दामा अल्झिएकाले अपेक्षित आशाहरू गर्न नसकिएको शिक्षाविद् भट्टराईले बताए । ‘शिक्षामन्त्रीको कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको छ । उनले भने यो प्रश्न उनकै दलभित्रैबाट पनि उठ्ने भयो भने त्यसले अझै अनिश्चितता बढाउन सक्छ,’ उनले भने । शिक्षकको व्यवस्थापनसहितका विद्यालय, उच्च शिक्षा शिक्षा विधेयकलगायत प्रभावशाली र दूरगामी प्रभावका काममा शिक्षामन्त्रीले प्रयास अघि बढाउन नसकेको उनले जनाए ।

०२८ को पुरानो ऐन बदल्नेभन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा नियमावली २०५९ लाई दसौं संशोधन गर्ने काममा जुटेको छ । नियमावली संशोधनका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सहमति माग्ने काम भइरहेको छ । २०५९ देखि कानुनविहीन रूपमा चलेका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका कलेजहरूलाई नियमावलीबाट बाँध्ने काम पनि अघि बढेको शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

१० जेठमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं–५ मा सांसदका हैसियतले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै पोखरेलले विदेशी कलेजहरू बारे धेरै गुनासो प्राप्त भएकाले नियमावलीबाट नियमन गर्न लागिएको बताएका थिए । अहिलेसम्म कलेजहरू निर्देशिकामार्फत सञ्चालित थिए । यद्यपि विदेशी कलेजहरूलाई उच्च शिक्षा ऐनभित्रै समेट्नुपर्ने र मन्त्रालयले नभई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कलेजहरू सञ्चालन हुनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको मत छ । मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्शता (कन्सल्टेन्सी) लाई पनि कानुनी दायराभित्र ल्याउने काम भइरहेको छ ।

जेन–जी अभियन्ता मोनिका निरौला शिक्षामन्त्री पोखरेलले केही उल्लेखनीय काम थालनी गरे पनि समग्रमा उनको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्छिन् । ‘उनको क्षमता नै कमजोर हो कि नियत नै त्यस्तै हो बिस्तारै खुल्दै जाला । सरकारको प्रवक्ता र शिक्षामन्त्रीका हैसियतमा अपरिपक्व जस्तो लाग्छ । सरकारको बचाउ गर्न ढाकछोप गर्नुपर्ने, ढाँट्नुपर्ने रबैयासम्म देखियो ।’

सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षामन्त्रीले नसकेको उनले जनाइन् । ‘सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित धेरै बालबालिका भर्ना हुन सकेका छैनन् । शिक्षामन्त्रीले गम्भीर चासो र कदम चालेको देखिएन । बालबालिकाको भविष्यलाई सरकारबाटै अन्धकारमा धकेल्ने काम भयो,’ जेन–जी अभियन्ता निरौलाले भनिन् ।

अटिजम भएका बालबालिकालाई सबै प्रदेशमा विद्यालय खोल्ने निर्णय भने प्रशंसायोग्य रहेको उनले जनाइन् । ‘बजेटमा पनि त्यो कुरा आएको छ । अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ निरौलाले थपिन्, ‘एसईई र कक्षा १२ को महिनौं कुर्नुपर्ने नतिजा चाँडो निकालेर पनि साह्रै राम्रो काम शिक्षामन्त्रीले गरे ।’ नतिजा चाँडो आए पनि विद्यार्थीले विश्वसनीयतामा प्रश्न गर्दै प्रदर्शनसमेत गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

७० देखि ९० दिनसम्म लाग्ने नतिजा प्रकाशन ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सफल भए । मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई परीक्षाअगावै एसईईको नतिजा परीक्षा सकिएको ३० दिन र कक्षा १२ को ४५ दिनभित्र प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएका थिए । एसईईको नतिजा २९ दिन र कक्षा १२ को ४० औं दिनमै प्रकाशित भयो । तर पुनर्योग गर्न आवेदन दिँदा ५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन भएर आयो । कक्षा १२ मा ३२ हजार विद्यार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका छन् । विद्यार्थीले नतिजामा चित्त नबुझाएर प्रश्न उठाएपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका उपसचिव र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिवसहितको अध्ययन समिति बनाएका छन् ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरे पनि फेरि नियुक्ति प्रक्रियामा शिक्षामन्त्री नै सामेल भएकामा जेन–जी अगुवा निरौलाले असन्तुष्टि जनाइन् । शिक्षाविद्हरूले पनि पुरानै विधि र प्रक्रियाबाट उपकुलपतिहरू नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उपकुलपति नियुक्तिका लागि गठित अधिकांश छनोट तथा सिफारिस समितिमा शिक्षामन्त्री पोखरेल नै संयोजक छन् ।

‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी भएन । हिजो पनि शिक्षामन्त्री संयोजक थिए । हिजोको शिक्षामन्त्रीले नियुक्ति गरेका गलत, अहिले शिक्षामन्त्रीले गरेको नियुक्ति सही हुन सक्दैन । उही प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्न खोजिएको छ । पुराना मान्छे हटाएर नयाँ आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न खोजिए जस्तो छ । पारदर्शी भएन फेरि पनि सत्तारूढ दलनिकट नै नियुक्त हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

१६ चैतमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले ब्रिजकोर्स र प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) तयारी कक्षा बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । तर उक्त निर्णय विवादमा परेपछि एसईई दिएपछि कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको हकमा मात्रै त्यस्ता कक्षा बन्द गरिएको प्रस्टीकरण दिए । एमबीबीएस, इन्जिनियरिङलगायत उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई ट्युसन सेन्टर, ब्रिजकोर्स बन्द नहुने घोषणा गरिएको थियो ।