पोखरा — घरको भित्तामा अझै पनि पुरानो होमस्टेको साइनबोर्ड झुण्डिएको छ । रङ उड्दै गएको त्यो साइनबोर्ड हेर्दै गणेश घर्ती गाउँमा विदेशी पर्यटकका बुटको आवाज र राति अबेरसम्म घरको भान्साबाट आउने परिकारको बासना सम्झन्छन् । तर त्यो दिन अब सम्झनामा मात्र बाँकी छ ।

म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीमा सामुदायिक होमस्टे चलाएका घर्ती अहिले बाख्राफार्म सञ्चालन गर्छन् । ‘पर्यटक आगमन नहुँदा होमस्टे बन्द गरेर बाख्राफार्म खोल्नुपर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘धारापानी, ताकम, मुदी हुँदै धौलागिरि आधार शिविर पुग्ने पर्यटक घट्नुमा सरकार, व्यवसायी, स्थानीय तह कसैको पनि नजर नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ ।’

मुदी गाउँबाट केही किलोमिटर उत्तरमा पर्छ धौलागिरि हिमालको काख । विश्वको सातौं अग्लो हिमाल, ८ हजार १ सय ६७ मिटरको भव्य उचाइ र एउटा पदयात्रा मार्ग जसलाई अनुभवी ट्रेकरहरू ‘जीवनकै सबैभन्दा रोमाञ्चक यात्रा’ भन्ने गर्छन् । तर यो हिमालको काखमा रहेको मुदी गाउँ आज सुनसान छ । होमस्टे बन्द छन् । भरियाहरू बेरोजगार छन् । गाउँको उत्पादन बिकेको छैन ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रका घान्द्रुक, घोरेपानी, घलेगाउँहरुमा बाह्रै महिना पर्यटक पुग्छन् । अन्नपूर्ण सर्किट, अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल लगायत पदमार्गमा विदेशी पर्यटक ओइरिन्छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा ४ लाखभन्दा बढी बाह्य पर्यटक भित्रिए । दुई हिमाल । दुई भिन्न भाग्य । यही विरोधाभासको कथाले धौलागिरि क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावना र राज्यको उपेक्षाबीचको खाडल उजागर गर्छ ।

इतिहासको दुई मोड
सन् १९५० मा फ्रान्सेली आरोही मौरिस हर्जोग र लुइस लाचेनलले मानव इतिहासमा पहिलोपल्ट ८ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमाल अन्नपूर्ण प्रथमको सफल आरोहण गरे । हर्जोगको ‘अन्नपूर्ण’ पुस्तक विश्वभर ‘बेस्ट सेलर’ बन्यो । युरोप र अमेरिकामा नेपाल र अन्नपूर्णप्रति चासो बढ्यो । त्यसको ठीक एक दशकपछि सन् १९६० मे १३ मा स्विस–अस्ट्रियन संयुक्त टोलीले म्याक्स आइसेलिनको नेतृत्वमा धौलागिरि हिमालको पहिलो सफल आरोहण गर्‍यो । नेपाली आरोही निमा दोर्जी शेर्पा र ङवाङ दोर्जी शेर्पासहित सात सदस्यको उक्त टोलीले इतिहास रच्यो । यो धौलागिरि आरोहणको ७ दिन अगाडि ५ मेमा ‘यति’ नाम दिइएको धौलागिरि अभियानकै आपूर्ति विमान ‘पिलाटस पीसी–६’ धम्पुस पासमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । यो स्विस जहाजले पोखराबाट धौलागिरिसम्म आरोहीलाई खाना लगायत बन्दोबस्तीका सामान ओसारपसार गर्थ्यो । दुवै चालक सकुशल रहे । यो विश्वकै अग्लो स्थानमा भएको पहिलो हवाइ दुर्घटना थियो ।

यी दुई हिमालको आरोहण इतिहास लगभग समानान्तर छ । तर त्यसपछिको यात्रामा जमिन–आसमानको फरक आयो । अन्नपूर्णको प्रवेशद्वार पोखरामा सन् १९६०–७० को दशकमा हिप्पी संस्कृतिसँगै पर्यटकको लहर आयो । सन् १९८६ मा राजा महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष मातहत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) स्थापना भयो । त्यही निर्णयले अन्नपूर्णको भाग्य बदलियो ।

एक्यापले बदलेको भाग्य
एक्याप प्रमुख रविन कडरियाका अनुसार आज एक्याप क्षेत्रभित्र ५७ वटा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, ४५ भन्दा बढी पर्यटन व्यवस्थापन समिति र ३ सय भन्दा बढी आमा समूह क्रियाशील छन् । १ हजार ५ सय भन्दा बढी होटल सञ्चालित छन् । पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट मात्र वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ । एक्याप स्थापनाकालमा यस क्षेत्रमा वार्षिक झन्डै ३३–३६ हजार विदेशी पर्यटक आउँथे । सन् २०१२ मा पहिलोपल्ट एक लाख पार गरेर १ लाख २ हजार ५ सय ७० पुग्यो । सन् २०२५ मा यो संख्या तीन लाख नाघेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म ४ लाख ४४ हजार पर्यटक अन्नपूर्ण पुगेका छन् । यो तथ्यांकमा भने पछिल्लो समय बढ्दो भारतीय पर्यटकको मुक्तिनाथ यात्रा समेटिएको छ । जेठसम्म तेस्रो मुलुकबाट १ लाख २१ हजार पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्र प्रवेश गरेका छन् । आन्तरिक पर्यटक वार्षिक ६ लाखभन्दा बढी पुग्छन् । स्थानीय समुदायले यार्सागुम्बा संकलनबाट मात्रै वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छन् । एक्यापले सेल्टर बनायो, पानीको व्यवस्था गर्‍यो, क्याम्पसाइट विकास गर्‍यो । ती क्याम्पसाइट पछि होटल र टि–हाउसमा परिणत भए । स्थानीय रोजगारी, स्थानीय आम्दानी, स्थानीय स्वामित्वको त्रिकोण नै अन्नपूर्णको सफलताको सूत्र हो ।

धौलागिरि गाउँपालिका ४ का अध्यक्ष यामबहादुर घर्तीसँग मनाङमा २२ वर्ष जागिर खाएको अनुभव छ । ‘त्यहाँ एक्यापले यति राम्रो गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘१० वर्ष अगाडि मुदी गाउँमा पर्यटकको भीडले क्याम्पिङ बस्ने ठाउँ पनि नपाइने अवस्था थियो । अहिले कुनै पनि पर्यटक आएका छैनन् ।’ धौलागिरि आरोहण गर्नेहरु हेलिकप्टरमै आधार शिविरसम्म पुग्छन् । नेपाल पर्वतारोहण संघको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ७ सय ३३ ले धौलागिरि आरोहण गरिसकेका छन् । तर स्थानीय बासिन्दाले खासै आर्थिक फाइदा पाउन सकेका छैनन् ।

अप्ठेरो भूगोल, पूर्वाधारको अभाव
अनुभवी ट्रेकिङ गाइड तथा नेपाल पर्वतारोहण संघ गण्डकी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष शेषकान्त शर्माले सन् १९९४–९५ तिर एउटा जापानी टोलीलाई भरियाको रूपमा धौलागिरि–४ को बेस क्याम्प पुर्‍याएका थिए । सन् १९९६ मा रसियन टोलीसँग म्याग्दी खोलाको बाटो हुँदै धौलागिरि सर्किट ट्रेक गरे । ‘इटालियन बेस क्याम्पबाट अलि माथि पुगेपछि एउटा कुइनेटो र सानो खोला तर्ने ठाउँ थियो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘सन् १९९६ मा फेरि त्यहाँ पुग्दा त्यो बाटो पूर्ण रूपमा बदलिएर दक्षिणतिरबाट भइसकेको थियो ।’ ग्लेसियर (हिमनदी) का कारण हरेक वर्ष बाटो परिवर्तन हुनु धौलागिरि पदमार्गको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

धौलागिरि सर्किट ट्रेकको यात्रा पोखराबाट सुरु हुन्छ । बेनी, दरबाङ, धारापानी, ताकम, मुना हुँदै मुदी, बगर, दोभान, इटालियन बेस क्याम्प, जापानी क्याम्प हुँदै धौलागिरि आधार शिविर पुगिन्छ । ४ हजार ७ सय मिटरको उचाइमा रहेको बेस क्याम्पबाट हिमालहरूको दृश्य बेजोड देखिन्छ । बेस क्याम्पबाट फ्रेन्च पास (५३०० मिटर) र हिडन भ्याली पार गरेर धम्पुस पास, मुस्ताङको याक खर्क, मार्फा र जोमसोम हुँदै यात्रा सम्पन्न हुन्छ ।

यो सम्पूर्ण पदयात्राका लागि सामान्यतया १६ देखि १८ दिन लाग्छ । ‘फ्रेन्च पासबाट धौलागिरि, टुकुचे, निलगिरि र अन्नपूर्ण हिमशृंखला एकैसाथ देख्न सकिन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘हिडन भ्याली हिमालहरूको बीचको फराकिलो निर्जन उपत्यका छ, जहाँ पुग्दा हिमाली मरुभूमिको अनुभूति हुन्छ ।’ तर यो सौन्दर्यको पहुँच उत्तिकै कठिन छ । मौसम पूर्वानुमान सहि नहुने, ग्लेसियरले हरेक वर्ष बाटो बदल्ने र बासस्थानको अभावमा यो रुट पर्यटकको आँखामा पर्न सकेको छैन ।

पहिला दरबाङबाट हिँड्नुपर्ने भए पनि अहिले दोभानसम्म जलविद्युत आयोजनाले कच्ची मोटरबाटो पुर्‍याएको छ । बगर गाउँ धौलागिरि सर्किट ट्रेकको अन्तिम मानवबस्ती हो । बगर पुग्ने दुईवटा बाटो छन् । एउटा, ताकम, मुना, मुदी हुँदै पुग्छ भने अर्को खिवाङ हुँदै कच्ची मोटरबाटो पुग्छ । बगरमा ८ घरमा होमस्टे छन् । पहिलो बगरबाट दोभान पुग्न ५ घण्टा लाग्थ्यो, अहिले जिपमा २ घण्टामै पुगिन्छ । दोभानमा तीन होटल छन् । त्यसपछि तलित्रेमा खाजा घर, सल्लाघारीमा २ होटल र इटाली बेस क्याम्पमा एक होटल छन् । इटाली बेस क्याम्पसबाट एक दिनमा पुगिने जापानी बेस क्याम्प र अर्को दिन पुगिने धौलागिरि बेस क्याम्पमा होटल छैनन्, टेन्ट टाँगेर बस्नुपर्छ ।

पर्यटक अभावमा ती होमस्टे र होटल पनि सुनसान छन् । धौलागिरि क्षेत्रका पर्यटन अभियन्ता एवं व्यवसायी हरि तिलिजाले तीन दशकदेखि पदयात्रा मार्गको इटाली बेस क्याम्पमा तिलिजा होटल चलाइरहेका छन् । ‘पहिला १८–२० जना विदेशी एउटा समूहमा आउँदा १ सय ५० नेपाली सहयोगी आउँथे,’ उनी सम्झन्छन्, ‘०६४/०६५ पछि पर्यटक आउने क्रम निरन्तर ओरालो लाग्यो ।’

पहिला धौलागिरि सर्किटमा कति पर्यटक पुगे भन्ने तथ्यांक राख्ने चलन थिएन । एक दशकअघिदेखि भने प्रशासनको आग्रहमा उनको होटलमा तथ्यांक राख्ने गरिएको छ । त्यतिबेला वार्षिक ५ सयको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक मात्रै आउने गरेकोमा अहिले विदेशी र नेपाली गरी ३ सय पुग्न पनि मुस्किल छ । धौलागिरि क्षेत्रमा पर्यटकले कुनै प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्दैन तर निस्कँदा मुस्ताङ हुँदै निस्कनुपर्ने भएकोले एक्यापले प्रवेश शुल्क लिन्छ । धौलागिरि हिमाल आरोहणको रोयल्टी पनि पालिकाले पाएको छैन । पर्यटकको तथ्यांक राख्न, सूचना र प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन इटाली बेस क्याम्पमा चेक पोस्ट सञ्चालनका लागि भवन बनाइए पनि प्रयोगविहीन छ ।

पर्यटकीय सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्यको उचित लगानी नहुँदा पर्यटक आगमन निरन्तर ओरालो लागेको जनप्रतिनिधि समेत रहेका तिलिजा बताउँछन् । ‘पहिला आएका पर्यटकले दुःख पाए,’ उनी भन्छन्, ‘पदयात्रामा पर्ने खोला र खोल्सामा झोलुंगे पुल हालौं भन्दा कतैबाट सुनुवाइ भएन ।’ धौलागिरि पदमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने र स्थानीयलाई होटल व्यवसाय सञ्चालनको लागि सहुलीयत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

अन्नपूर्ण सर्किटमा १ हजार ५ सय भन्दा बढी व्यवस्थित होटल छन्, सञ्चारको सुविधा छ, उद्धार संयन्त्र छ । पदयात्रामा संकेत बोर्डहरु छन् । धौलागिरि पदमार्गमा इटालियन बेस क्याम्पमाथि होटल छैन, मोबाइल नेटवर्क छैन, आपतकालीन आश्रयस्थल छैन । तापक्रम वृद्धिका कारण इटालियन क्याम्पदेखि बेस क्याम्पसम्मको हिउँ पग्लिएर गइसकेकाले ढुंगाहरू खस्ने समस्या बढेको छ । कहिले हिउँले रुख ढलाएर बाटो अवरुद्ध गर्छ ।

धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्छन् । ‘हिउँदमा बनाएको पदमार्ग बर्खाको बाढीपहिरोले भत्काइदिँदा पदयात्रीलाई ठूलो समस्या हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आज बनायो, भोलि हिमपहिरोले लैजान्छ ।’ तर उनी आफ्नो गाउँपालिकाका सम्भावनाप्रति आशावादी छन् । बागलुङ, मुस्ताङ, डोल्पा र पूर्वी रुकुम जोडिएको विशाल भूगोल, गुर्जा हुँदै ढोरपाटन निस्कने नयाँ रुटको विकासमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी आवश्यक रहने उनी बताउँछन् ।

गुरुयोजना अलपत्र, बजेट दुरुपयोग
यसअघि थमसरा पुन गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदा धौलागिरिको पर्यटन गुरुयोजना (०७८/७९–०८२/८३) तयार गरिएको थियो । दुई वर्ष लगाएर तयार भएको उक्त गुरुयोजनामा धौलागिरि गाउँपालिकामा ५ वर्षमा पर्यटनमा ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान थियो । लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारिएको गुरुयोजनाअनुसार काम भएन ।

यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकीमा मुख्यमन्त्री हुँदा धौलागिरि परिपथ (सर्किट) को पूर्वाधार विकासका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर पदमार्ग खिवाङपट्टिबाट बगर गाउँ निकाल्ने कि मुदीपट्टिबाट भन्नेमा स्थानीयको विवाद भयो । फलस्वरुप उक्त रकमको उचित सदुपयोग हुन सकेन । खिबाङबाट बगर निस्कन ठाउँ–ठाउँमा ढुंगा बिछ्याएर पदमार्ग बनाइयो तर उक्त पदमार्ग हाल प्रयोग भएको छैन । उक्त रकममध्येबाट वारिपट्टि मुदी गाउँमा फलामे रेलिङ हाल्न ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भयो ।

प्रदेशबाटै धौलागिरि परिपथका लागि गाउँपालिका मार्फत काम गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त रकम पनि पनि सदुपयोग हुन सकेन । जेठमा रकम निकास हुँदा टेन्डर प्रक्रियामा हुने ढिलाइले काम गर्न नसकेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेशम पुन मगरको दाबी छ । ‘गाउँपालिकाले स्थलगत अध्ययन गरेर विभिन्न १२ स्थानमा झोलुंगे पुल र तीन स्थानमा साना ढल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको थियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो मात्रै बजेटले भ्याउँदैन । संघ र प्रदेशले नै लगानी गर्नुपर्छ ।’ पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ५० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । धौलागिरि पदमार्गका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि भने कुनै रकम छुट्याएको छैन ।

‘डीक्याप’को माग
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यको प्रश्न छ, ‘अन्नपूर्णमा वार्षिक ४ लाख पर्यटक जान्छन् भने धौलागिरिमा किन नसकिने ? यहाँ नहुने भन्ने कुरै छैन ।’ उत्तर पनि उनीसँगै छ । एक्यापले अन्नपूर्णमा गरेको काम धौलागिरिमा हुन सकेको छैन । ‘यो क्षेत्रलाई धौलागिरि संरक्षण क्षेत्र आयोजना (डीक्याप) को मोडेलमा लैजानुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौं,’ उनी भन्छन् ।

एक्याप प्रमुख कडरियाले डीक्यापको अवधारणालाई समर्थन गर्दै तुलना गर्छन् । अन्नपूर्ण सर्किटको सर्वोच्च बिन्दु थोरङ पास (५,४१६ मि.) र एबीसी (४,१३० मि.) जत्तिकै उचाइमा धौलागिरि बेस क्याम्प (४,६०० मि.) र फ्रेन्च पास (५,३०० मि.) पर्छन् । भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताका हिसाबले दुवै क्षेत्र समतुल्य छन् । ‘आगामी १० देखि १५ वर्षभित्र धौलागिरि क्षेत्रमा वार्षिक १५ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक र ठूलो संख्यामा आन्तरिक पर्यटक सजिलै भित्र्याँउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

तर डीक्यापको मागले जटिलता पनि बोक्छ । म्याग्दीबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री रेशम जुग्जाली एक्यापको नियमावली स्थानीयमैत्री नहुँदा म्याग्दीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिका र कास्कीको मादी गाउँपालिकाले एक्यापविरुद्ध आन्दोलन नै गर्नुपरेको स्मरण गर्छन् । ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र समुदायको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी कानुन परिमार्जन गरेर मात्र डीक्यापको ढाँचामा जानु उपयुक्त हुन्छ,’ उनको मत छ ।

नीतिगत निर्णयको खाँचो
संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ मा ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जलउपयोग र वातावरण व्यवस्थापन’ सम्बन्धी अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रदेशकै क्षेत्र भित्र पर्छ । अनुसूची ७ को साझा अधिकार सूचीमा वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता पर्छ ।

हाल गण्डकी प्रदेश भित्र रहेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अन्तर्गत चल्छन्, जुन संघीय सरकारको मातहतमा छ । गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० ले ‘विशेष वन क्षेत्र’ घोषणाको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको परिच्छेद–६ मा पर्यापर्यटकीय महत्त्वको क्षेत्रलाई पनि विशेष वन क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि विशेष वन क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन गर्ने परिकल्पना ऐनले गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले एक्यापको मोडेलभन्दा फरक गरी प्रदेश सरकार आफैंले व्यवस्थापन गर्ने ‘विशेष वन क्षेत्र’ को मोडेलमा धौलागिरि क्षेत्रलाई लैजान सकिने बताउँछन् । ‘एक्याप र एमक्यापको व्यवस्थापन पनि प्रदेशले पाउनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ । धौलागिरिमा स्थानीयसँग छलफल चलाएर विशेष वन क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ,’ उनी थप्छन् ।

धौलागिरि क्षेत्रलाई न ढोरपाटन सिकार आरक्षले समेट्छ, न डोल्पोले, न पूर्ण रूपमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रले । एक्यापले मुस्ताङको मार्फासम्म मात्र समेट्छ । यो बीचको भाग धौलागिरि हिमालको काख संस्थागत शून्यतामा छ । गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा अन्नपूर्ण, धौलागिरि र मनास्लु क्षेत्रमा पदमार्गको स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्गको विकास गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटा धौलागिरिको पर्यटन विकास प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् । तर तत्कालै नयाँ संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नु हतारो हुने उनी संकेत गर्छन् ।

धौलागिरि क्षेत्रलाई पनि एक्याप वा एमक्याप जस्तै संरक्षण क्षेत्रका रूपमा लैजाने विषय पूर्ण रूपमा संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र र निर्णयमा भर पर्ने विषय हो । यसमा प्रदेश सरकारले एकल निर्णय गर्न सक्दैन । वर्तमान अवस्थामा एक्याप र एमक्यापलाई नै प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा धौलागिरिमा तत्कालै नयाँ संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने कुराको कल्पना गर्नु अलि हतारो हुने देवकोटाको भनाइ छ । ‘धौलागिरि क्षेत्रको विकासका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीचको एकीकृत सहकार्य अपरिहार्य छ,’ उनी भन्छन् । अहिले दुर्गम स्थानमा व्यवस्थित पदमार्ग विकास गरी निजी क्षेत्रलाई होटल तथा रेस्टुरेन्ट स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मोबाइल नेटवर्क र आकस्मिक आश्रयस्थल निर्माण न्यूनतम आवश्यकता हो । अन्नपूर्ण सर्किट सडकका कारण ५–६ दिनमा छोटिएको अवस्थामा धौलागिरि पास गरेर मुस्ताङको लेते, मार्फा र आलुबारीलाई जोड्ने हो भने यो मार्ग २१ दिनको एउटा उत्कृष्ट विश्वस्तरीय ट्रेकिङ ट्रेल बन्न सक्ने टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, ‘त्यसका लागि डीपिआर तयार गर्नुपर्छ ।’