काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गरिएको निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ। 

न्यायाधीशद्वय विनोदकुमार शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार निवेदन खारेज गर्ने अन्तिम निर्णय सुनाएको हो । पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले असार १० गते सर्वोच्चमा गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । 

आजैमात्र पौडेललाई विशेष अदालतले थप ६ दिन अनुसन्धानका लागि म्याद दिएको थियो । 

पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले असार ८ सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो ।

पौडेलमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नभएको भन्दै सर्वोच्चले निवेदन खारेज गरेको हो । अदालतले विशेष अदालतबाट म्याद थप भएको देखिएको भन्दै गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।