काठमाडौँ — विशेष परिस्थितिमा नेपाली सेनामातहत रहेर परिचालन हुन सक्ने जनशक्ति तयार पार्न सरकारले विधेयक ल्याएको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी वा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा लगिएको हो । रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट दर्ता गरिएको विधेयकमा विशेष परिस्थिति र युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई सेवा दलको तालिम गराउन सकिने व्यवस्था छ । नेपाली सेना, अन्य सुरक्षा निकाय, नेपाल सरकारका विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत उच्च मनोबलसहितको मानव स्रोत तयार गर्ने लक्ष्य विधेयकले राखेको छ ।

विद्यार्थीलाई अनुशासित, इमानदार, स्वाभिमानी बनाउँदै राष्ट्रप्रेम, जनताप्रति सेवाभाव तथा राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराउने र नेतृत्व क्षमताको विकास गराउने सेवा दलको उद्देश्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ । विकास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनेदेखि विशेष परिस्थितिमा स्वयंसेवकका रूपमा तोकिएबमोजिम परिचालन हुन सक्ने जनशक्ति तयार पार्ने जिम्मेवारी सेवा दलको रहनेछ ।

विधेयकको उद्देश्य र कारणमा भनिएको छ, ‘विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देश प्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई नैतिक र अनुशासित बनाउन तथा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक परेकाले प्रस्तुत विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्नुपरेको हो ।’

विधेयक ल्याउनुको संवैधानिक कारण पनि देखाइएको छ । संविधानको धारा ५१ को खण्ड क (६) मा ‘राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने’ लेखिएको छ । संविधानको त्यही व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नुपरेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

२०२७ मा बनाइएको राष्ट्रिय सेवा दल ऐनलाई प्रतिस्थापन (खारेजी) गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको हो । प्रचलित ऐनमा सेनामातहत रही परिचालन हुन सक्ने जनशक्तिको निर्माण वा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने प्रावधान छैन । युवालाई अनुशासित बनाउने र राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य ऐनले राखेको छ । राष्ट्रिय सेवा दल ऐन जारी भएपछि विश्वविद्यालय र विद्यालय तहका युवालाई तालिम दिन थालिएको थियो ।

प्रस्तावित ऐनमा आधारभूत वा माध्यमिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई तालिम प्रदान गरिने भनिएको छ । विद्यार्थीलाई तालिमका विषय विद्यमान ऐनकै निरन्तरता रहेको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । तर तालिम प्राप्त विद्यार्थी वा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई विशेष परिस्थितिमा नेपाली सेनामातहत परिचालन गर्न सकिनेजस्ता विषय भने नयाँ रहेको उनले उल्लेख गरे ।

कतिपय विषय संविधानमै उल्लिखित रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि कानुनको आवश्यकता महसुस भएरै रक्षा मन्त्रालयबाट यो आएको हुन सक्ने ती अधिकारीले बताए । ‘विधेयकको तर्जुमा रक्षा मन्त्रालयले गरेको हो,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसको कानुनी पाटो मात्रै हेर्ने हो । केही विषय मिलेको छैन भनेर सुझावसम्म दिएका हौं । केही सच्याइएको पनि छ ।’ जुनसुकै नागरिकलाई तालिम दिएर सेनामातहत परिचालन गर्न मिल्ने हो त भन्ने जिज्ञासामा उनले यसबारे थप बहस संसद्मा होला भन्दै औपचारिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

संविधान निर्माणका बेला तत्कालीन माओवादीले १८ वर्ष पुगेका हरेक युवाले अनिवार्य सैन्य तालिम लिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । अन्य दल त्यसमा सहमत भएनन् । तर, कैयौं चरणको छलफलपछि नागरिकको कर्तव्यमा राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने संविधानमा लेखियो । राज्यका नीतिमा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने पनि लेखिएको थियो ।