काठमाडौँ — विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन तयार नभएको, सबस्टेसनको क्षमता नपुगेको, ग्रिडमा समस्या आएको र मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएकाले प्रणाली (ग्रिड) को स्थिरता कायम राख्नुपर्ने कारण देखाउँदै जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिन थालेको छ । प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार उत्पादन घटाउन निर्देशन दिन थालेको हो ।

प्राधिकरणले प्रसारणलाइन वा सबस्टेसनको अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिने आयोजनालाई ‘कन्टिन्जेन्सी’मा राख्ने गरेको छ । बिजुली खपत कम र उत्पादन बढी हुने तथा प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको क्षमता भने नपुग्ने भएकाले बर्सेनि वर्षायाममा प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’ रहेका आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिने गरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार हाल ३० भन्दा बढी आयोजना ‘कन्टिन्जेन्सी’मा छन् । प्राधिकरणले प्रसारण क्षमता र सबस्टेसनको क्षमता हेरेर विभिन्न ठाउँका आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । मर्स्याङ्दी करिडोरको प्रसारणलाइन अभावका कारण दोर्दी–१, माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, चेपे खोला, दोर्दी खोला, सुपर दोर्दी, न्यादी खोलालगायतका आयोजना लामो समयदेखि ‘कन्टिन्जेन्सी’मा छन् । 

कान्तिपुरले गरेको कुराकानीमा ‘कन्टिन्जेन्सी’मा रहेका केही आयोजनालाई भने निर्देशन गएको छैन । तर ‘कन्टिन्जेन्सी’मा नरहेका आयोजनालाई समेत उत्पादन घटाउन निर्देशन दिइएको छ । इप्पानका अध्यक्ष डाँगीकै ७.५ मेगावाटको अप्पर खोरुङ्गा खोला साना जलविद्युत् आयोजना सात वर्षदेखि ‘कन्टिन्जेन्सी’मै सञ्चालनमा छ ।

‘मेरै आयोजना ७ वर्षदेखि कन्टिन्जेन्सीमा छ, यस्ता धेरै आयोजना छन्, यस्ता आयोजनाको संख्यामा घटबढ भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘एक–डेढ महिनाअघिसम्म ३०/३२ वटा थियो, अहिले आयोजनाको संख्या तलमाथि भएको हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार हाल नेपालको अधिकतम ‘पिक लोड’ करिब २२ सय मेगावाट छ । भारत र बंगलादेशतर्फ करिब १२ सय मेगावाट निर्यात गर्ने स्वीकृति प्राधिकरणले पाएको छ । ‘समग्रमा निर्यात र खपत गरी ३४ सय मेगावाट पुग्छ, राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित क्षमता करिब ४३ सय मेगावाट पुगेकाले झन्डै ९ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढी र खपत कम हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले कन्टिन्जेन्सीमा रहेका आयोजनाको उत्पादन घटाइन्छ ।’

बिजुली खेर नजाने तर मागभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले बर्खायाममा ‘अफपिक’ समय (विद्युत्को माग दिनको अन्य समयको तुलनामा कम हुने अवधि) मा विद्युत् ‘सरप्लस’ (तत्कालको आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन) हुने गरेको स्विकार्छन् । उनका अनुसार जडित क्षमता ४३ सय मेगावाट पुगे पनि उत्पादन करिब ४१ सय मेगावाट मात्र हुन्छ । 

‘आन्तरिक खपत र निर्यातसहित ३२ सय मेगावाट आवश्यक हुन्छ । बर्खा लागेपछि पानी, बाढीपहिरोलगायत विभिन्न समस्याले गर्दा ३ देखि ४ सय मेगावाट आयोजना त बन्द नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी ५ सय मेगावाटजति रिजर्भमा हुन्छ । अहिले उत्पादन बढेको छ । अफपिक समयमा सरप्लस नै हुन्छ ।’ तर उनी ‘बिजुली खेर जाने’ भन्न रुचाउँदैनन् ।

उनै श्रेष्ठले गत जेठमा चालु आर्थिक वर्षभित्र हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारणलाइन खण्ड सञ्चालनमा नआए वर्षायाममा उत्पादन हुने करिब ८ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन नसकी खेर जाने जोखिम रहेको दाबी गरेका थिए । अहिले १२ सय मेगावाट निर्यात गर्ने स्वीकृति पाए पनि ९ सयदेखि १ हजार मेगावाट निर्यात भइरहेको उनले बताए ।

१२ मेगावाटको दोर्दी–१ का म्यानेजर सुजन पौडेलले जेठ मध्यदेखि नै उत्पादन घटाउन निर्देशन आएको बताए । ‘प्राधिकरणले कहिले चार–पाँच घण्टा, कहिले आठ घण्टा मात्र चलाउन भनेको छ, कहिलेकाहीं पूर्णरूपमा आयोजना चलाउन भन्छन्,’ उनले भने, ‘उत्पादन घटाउन प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सीमा रहेको आयोजना नै प्राथमिकतामा राख्छ ।’

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्दा समयमा आयोजना बनाउन नसके प्रवर्द्धकले ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने र प्रसारणलाइन बनाउन नसके प्राधिकरणले प्रवर्द्धकलाई ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ  । प्रवर्द्धक र प्राधिकरणको द्विपक्षीय सहमतिमा परिवर्तन पनि गर्न सकिने डाँगीको भनाइ छ । ‘आयोजना बनिसक्दा प्रसारणलाइन बनेको हुँदैन, बैंकको ब्याज तिर्नुपर्छ, प्रधिकरणले दिने ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति लिएर बैंकको ब्याज तिर्न सक्दैनौं,’ डाँगीले भने, ‘त्यसपछि प्राधिकरणले भनेअनुसार ‘कन्टिन्जेन्सी’ अन्तर्गत ‘टेक एन्ड पे’ लेऊ र तिरमा जान प्रवर्द्धकहरू बाध्य हुन्छन् । कन्टिन्जेन्सीमा गएपछि प्राधिकरणले भनेअनुसार ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्छ । पूर्ण क्षमतामा चलाउन पाउँदैनौं र बिजुली खेर जान्छ ।’

प्राधिकरणले मध्य मोदीमा पनि आवश्यकताअनुसार उत्पादन घटाउन निर्देशन दिएको छ । ‘बेलाबेलामा लोड घटाउन भनिरहेको छ, माग नहुँदा, ग्रिड बिग्रिँदा भनिरहेका हुन्छन्,’ आयोजना प्रमुख प्रताप खरेल भन्छन्, ‘यसपालि बल्ल पानीको फ्लो बढ्न थाल्यो ।’ २५ मेगावाटको काबेली बी–१ मा पनि प्रसारणलाइनको क्षमता अभाव देखाउँदै फोन आउन थालेको प्रवर्द्धक गुरुप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । ‘आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा छैन, तर प्रसारणलाइनको क्षमता अभाव भन्दै प्राधिकरणले उत्पादन घटाउन निर्देशन दिइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘गत वर्ष पनि यस्तै थियो, अहिले पनि यस्तै छ ।’

‘कन्टिन्जेन्सी’मा नरहेका आयोजनालाई यसरी निर्देशन दिँदा प्राधिकरणले प्रवर्द्धकलाई पैसा तिर्नुपर्छ । त्यसैले प्राधिकरणका अधिकारीहरू यसलाई ‘बिजुली खेर’ भन्दा पनि ‘रिजर्भमा राखिएको’ भन्न रुचाउँछन् ।

५४ मेगावाटको सुपर दोर्दीमा जेठदेखि नै क्षमता घटाएर चलाउन प्राधिकरणबाट निर्देशन आएको आयोजनाका निर्देशक अर्जुनप्रसाद गौतम बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले जेठदेखि नै घटाइसक्यो, हाम्रो आयोजना पनि कन्टिन्जेन्सीमा छ,’ उनले भने, ‘मर्स्याङ्दी करिडोरको मार्कीचोक–भरतपुरको बोटलनेक थियो, असार २३ मा चार्ज गर्ने भन्ने छ । लाइन बन्नासाथ कन्टिन्जेन्सीबाट हटाउने भनेर प्राधिकरणले प्रतिबद्धता गरिसकेको छ ।’

‘कन्टिन्जेन्सी’मा रहेकाले प्राधिकरणको निर्देशन मान्दा बिजुली खेर जाने अवस्था रहेकोमा अब छिट्टै अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । ‘कन्टिन्जेन्सीमा रहेकाहरूले प्राधिकरणले भन्नासाथ उत्पादन घटाउनुपर्‍यो, उत्पादन घटाएपछि खेर गइहाल्यो,’ उनले भने, ‘अब कन्टिन्जेन्सीबाट हटाइसकेपछि प्राधिकरणले बिजुली किने पनि नकिने पनि पैसा तिर्नुपर्छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारणलाइनमा आगामी मंगलबारदेखि विद्युत् प्रवाह गरी परीक्षण र सञ्चालन गरिनेछ । यो लाइन सञ्चालनमा आएपछि उक्त करिडोरका अधिकांश आयोजना ‘कन्टिन्जेन्सी’बाट बाहिर आउने अपेक्षा प्रवर्द्धकले गरेका छन् । यसले प्रसारण पूर्वाधार अभावका कारण खेर जाने विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह गर्न सहज बनाउनेछ ।

मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गतको २२० केभी मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारणलाइनको २८ किलोमिटर खण्ड निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा डेढ वर्षभित्र निर्माण सकिएको छ । सात वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि प्राधिकरणले २०८१ मंसिरमा निजी क्षेत्रलाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि सात निजी जलविद्युत् आयोजनाले संयुक्त लगानीमार्फत निर्माण अघि बढाएका थिए ।

उक्त लाइन सञ्चालनमा आएसँगै लामो समयदेखि ‘कन्टिन्जेन्सी’मा रहेका आयोजनाहरू अब हट्ने इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बताए । ‘कन्टिन्जेन्सीबाट हट्छ तर बिजुली खेर नै जाँदैन भन्ने भने होइन,’ उनले भने, ‘प्रसारणलाइन नबनेकै कारण दोर्दी, कालीगण्डकीलगायत करिडोरको बिजुली खेर गइरहेको थियो । अब यो अवस्था रहेन, तर क्षमताअनुसार नै सबै आयोजनाको बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । खपत वा अन्य विविध कारणले बिजुली खेर जाने अवस्था भने रहन्छ ।’

बिजुली खेर जान नदिन निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिनुपर्ने प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । इप्पानमार्फत सन् २०१८ मै ‘नेपाल पावर एक्सचेन्ज’ (नेपेक्स) दर्ता गरेर अनुमति माग गर्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन । नेपेक्स, नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, हिमालयन ट्रेडिङ विद्युत्लगायत कम्पनी अनुमतिपत्रको पर्खाइमा छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन । ‘भारतको उत्तर प्रदेशले ४ हजार मेगावाटको टेन्डर खोलेको छ । लाइसेन्स भए हामीले टेन्डर हाल्थ्यौं, तर हामीसँग लाइसेन्स नै छैन, उनले भने ।

निजी क्षेत्रले व्यापार गरे पनि देशमै पैसा आउने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष ५३/५४ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिन सक्ने जानकारी दिँदै डाँगीले भने, ‘प्राधिकरणले बेच्ने क्षमता बढाएन भने निजी क्षेत्रको बिजुली खेर जानेछ ।’ बिजुली खेर जान नदिन आन्तरिक खपत बढ्नुपर्ने वा निर्यात बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै ‘कन्टिन्जेन्सी’ रहेको उनले बताए ।

कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोरका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात गर्न हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कुल २ सय ८८ किलोमिटर लम्बाइको आयोजनामध्ये पूर्वी खण्ड १ सय ५४ किलोमिटर ढल्केवर–इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ भने १ सय ३४ किलोमिटरको हेटौंडा–ढल्केवर खण्ड मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भएको थियो । प्रसारणलाइनको टावरको फाउन्डेसन (जग) निर्माण पूरा भइसकेको तथा बाँकी संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना प्रमुख श्याम यादव बताउँछन् ।