काठमाडौँ — तपाईंले केही दिनदेखि सडकमा ट्राफिक प्रहरीले गाडीका काला स्टिकर हटाइरहेका अथवा हटाउन लगाइरहेका दृश्य देख्दै आउनुभएको हुनुपर्छ। किन यस्तो गरिरहेको छ त?

खासमा, आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुन लागेको नयाँ सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनको तयारीस्वरूप यस्तो गरिएको हो, जसमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई बढीमा १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अग्रसरतामा केही दिनयता कालो स्टिकर टाँसिएका सवारीसाधनमाथि कडाइ गर्न थालिएको छ। गृहमन्त्री गुरुङ र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ स्वयं मन्त्रालयमै असार १५ गते ट्राफिक प्रहरीलाई बोलाएर सवारीका काला स्टिकर हटाउन लगाएका थिए। ट्राफिक प्रहरीले पनि नागरिकलाई आफ्ना सवारीसाधनमा रहेका काला स्टिकर स्वतःस्फूर्त रूपमा हटाउन आह्वान गरिरहेको छ।

पछिल्ला केही दिनयता ट्राफिक प्रहरीले सडकमा कालो स्टिकर लगाएका सवारीमाथि कडा निगरानी मात्रै गरेको छैन, धमाधम चिट काटी यातायात कार्यालय पठाउन पनि थालेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा राखिएका काला सिसा हटाउन देशभरका प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर गरेको जनाएको छ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंगलबार देशभरका राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयलाई सर्कुलर जारी गरेको हो।

कालो स्टिकर टाँसिएका अपारदर्शी सवारीसाधन प्रयोग गरी लागुऔषध ओसारपसार, हुन्डी, अवैध हतियारको ढुवानी, सुन तस्करीदेखि अपराधीको आवतजावतसम्म हुने गरेको निष्कर्षसहित यस्ता सवारीमाथि कडाइ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।

'भित्र बसेका व्यक्तिहरूले दुर्व्यवहार गर्न सक्ने, त्यसैगरी लुटपाट गर्न सक्ने वा विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न फरार व्यक्तिहरूको आवतजावत पनि हुन सक्ने, तर बाहिरबाट नदेखिने अवस्था हुन्छ,' काफ्लेले भने, 'हामीले सुरक्षा निगरानीका लागि प्रविधि जडान गरेका हुन्छौँ। तर कालो सिसा भएपछि भित्र केही पनि देखिँदैन। त्यसले प्रहरी कर्मचारीले म्यानुअल रूपमा पनि निगरानी गर्न सक्दैनन् र प्राविधिक उपकरणमार्फत अनुगमन गर्न पनि समस्या हुन्छ।'

कम्पनीबाटै कालो सिसा जडान भएका गाडीहरूको सिसा परिवर्तन गर्ने विषयमा ट्राफिक प्रहरीले गाडी बिक्रेता कम्पनीहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ मा उल्लेख गरिएको 'स्वीकृति नलिई हेरफेर गर्न नहुने' व्यवस्थालाई आधार मानेर प्रहरीले अहिले कारबाही गरिरहेको हो। उक्त दफाअनुसार स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी हेरफेर गर्न पाइँदैन। त्यस्तै, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम १२ मा सवारीका उपकरण परिवर्तन गर्नुपरेमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १३६ मा रंगिन सिसा प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ। उपदफा (१) मा कुनै पनि सवारीमा बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी रंगिन सिसा राख्न वा सिसामा अन्य कुनै वस्तुको प्रयोग गरी रंगिन बनाउनुलाई कानुनविपरीत मानिएको छ।

तर सुरक्षाको दृष्टिले उपयुक्त ठहरिएका सवारीका हकमा अनुमति लिएर २० प्रतिशतसम्म टिन्ट प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ।

पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू पनि अपराध नियन्त्रण तथा सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिकोणले टिन्टेड ग्लास प्रयोग गर्न नपाउने नीति सकारात्मक भएको तर्क गर्छन्। कालो सिसाले चालकको दृश्य क्षमता घटाउने, दुर्घटनाको सम्भावना बढाउने तथा सवारीभित्र हुने आपराधिक गतिविधिमाथि निगरानी गर्न कठिन हुने भएकाले यसलाई सुरक्षाका लागि चुनौतीका रूपमा प्रहरीले औँल्याएको छ।

'अपहरण, फिरौती, असुली, र यौन हिंसा। यी चारवटै अपराधमा कालो स्टिकर भएका गाडी धेरै प्रयोग भएका छन्,' नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी केशव अधिकारी भन्छन्, 'किनभने तपाईंले आफ्नो पहिचान लुकाउन पाउनुहुन्छ। सादा सिसा भएको गाडीमा त हामी भित्र को व्यक्ति छन् भनेर देख्न सक्छौँ। अहिले यो नयाँ अभियानका रूपमा आएको छ। तर यसलाई नयाँ अभियानकै रूपमा ल्याउन जरुरी थिएन। किनभने ट्राफिक प्रहरीले पहिलेदेखि नै यो गर्दै आएको हो र सर्वोच्च अदालतले पनि यसबारे आदेश दिएको विषय हो।'

२०६७ माघ २६ गते सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कानुनविपरीत लगाइएका काला सिसा हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको थियो। आदेशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारीमा भने कालो सिसा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी नरेशराज सुवेदीका अनुसार असार १३ गतेयता कालो स्टिकर टाँसिएका सवारीसाधनमाथि कडाइ गरिएकोमा बुधबारसम्म २१८ वटा सवारी कारबाहीमा परिसकेका छन्।

अन्य देशको अभ्यास कस्तो छ त?

नेपालमा अनधिकृत वा मापदण्डविपरीत कालो स्टिकरमाथि कडाइ गरिएको भए पनि विश्वका अधिकांश देशले वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा टिन्टेड सिसा प्रयोग गर्न अनुमति दिएका छन्।

भारत, चीन, अमेरिका लगायत धेरै देशमा अगाडिको विन्डसिल्ड र चालक–सहचालक बस्ने सिसाबाट कम्तीमा ७० प्रतिशत प्रकाश प्रवेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने पछाडिका सिसामा ३५ प्रतिशतसम्मको टिन्ट प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।