समितिका सदस्यहरूले अनुसन्धानमा रहेका फाइलहरू हेर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दा अख्तियारको इटहरी कार्यालय प्रमुखले भने कानुनी गोपनीयता देखाउँदै फाइल नदेखाउने अडान लिएका थिए ।
What you should know
काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानमा रहेका फाइलका विवरण हेर्न खोजेपछि आलोचना भएको छ ।
काठमाडौंबाट गएको राज्य व्यवस्था समितिका ४ सदस्यीय समूहले बुधबार अख्तियारको इटहरी कार्यालयमा अनुसन्धानरत फाइल हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । अख्तियारको इटहरी कार्यालय प्रमुखले कानुनमा अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका विवरण गोप्य रहने भन्दै देखाउन मानेका थिएनन् ।
राज्य व्यवस्था समितिको २८ जेठको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालय र झुम्कास्थित कारागार कार्यालय अनुगनका लागि एक टोली पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त टोलीले अख्तियारमा गएर कस्ता फाइल हेर्ने र कस्तो अनुगमन गर्ने भन्ने यकीन थिएन । समिति स्रोतका अनुसार निर्णय गर्ने क्रममा नै के र कस्तो विषयको अनुगमन गर्ने भन्ने सांसदहरूबीच सल्लाह गरेर यकीन गर्ने भनिएको थियो । ‘अख्तियार र कारागारका विभिन्न कार्यालय अनुगमन गर्ने निर्णय भएको हो । त्यहाँ गएर के र कस्तो काम गर्ने भन्नेबारे त्यहाँ जाने सांसदहरूले सल्लाह गरेर तय गर्ने भनिएको थियो,’ समिति स्रोतले भन्यो ।
अख्तियारको इटहरी कार्यालयको अनुगमन गर्नका लागि रास्वपाका यज्ञमणि न्यौपाने र गजला शमिम मिकरानी, एमालेकी विष्णुमाया विक र नेकपाका युवराज दुलाल बुधबार त्यहाँ पुगेका थिए । अधिवक्तासमेत रहेका रास्वपा सांसद न्यौपानेले अनुसन्धानमा रहेका उजुरीका फाइल हेर्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले जनताले निर्वाचित गरेका सांसदले फाइल हेर्दा गोपनियता भंग नहुने तर्क गरेका थिए । ‘गोपनियता साच्चै भंग हुन्थ्यो भने त्यहाँ कर्मचारीबाट भंग नहुने भन्ने हुँदैन,’ सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भिडियोमा उनले भनेका छन्, ‘त्यसमा संलग्न जति कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यालय सहयोगीदेखि हाकिमसम्मले हेर्दाखेरि चाहिँ गोपनीयता कायम रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुने ? नागरिकले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदले थितिमा देश चल्या छ कि छैन ? साच्चै भ्रष्टाचारमा उठान हुनुपर्ने विषयहरू कसरी रहेका छन् भनेर हेर्दाखेरि गोपनीयता भंग हुने भनियो भने त्यो नागरिक र राज्यप्रति जवाफदेही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ ।’
न्यौपानेले अनुसन्धानमा रहेका वर्षौंदेखिका फाइल किन अड्किएका रहेछन् भनेर सांसदहरूले हेर्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा अख्तियारको इटहरी कार्यालयका प्रमुख यज्ञ पुरीले अनुसन्धानमा रहेका विषय गोप्य रहने स्मरण गराएका थिए । ‘अनुसन्धान जारी भएको कुरा वा अनुसन्धानका विषय सबै गोप्य रहन्छन् । त्यसमा सूचना दिनेका नाम देखि लिएर सबै गोप्य रहन्छन् । कुन कार्यालयले के जवाफ लेखेको छ भन्ने कुरा पनि गोप्य रहन्छ,’ पुरीले भनेका थिए, ‘हजुरहरूलाई फाइलै ल्याएर देखाउन सक्ने, हाम्रो 'कोड अफ कन्डक्ट'मै लेखिएको विषयलाई त अब हामीले गर्न नसकौंला, त्यसका लागि सरी ।’
कार्यालय प्रमुख पुरीले मुद्दाको विवरण, उजुरीको अवस्था के कस्तो छ भन्ने बताउन तयार रहेको र अनुसन्धानमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने पनि बताउन सकिने जानकारी दिएका थिए । ‘यति वटा मुद्दा अथवा यति वटा उजुरीहरू यति वर्षदेखि अनुसन्धानकै क्रममा छन् भनेर हामी हजुरहरूलाई भन्छौँ । त्यसमा हजुरहरूले जिज्ञासा राख्ने र सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले कारण बताउने गर्न सक्छौँ तर त्यहाँभित्रको कन्टेन्ट (अनुसन्धानको विषयवस्तु)को कुरा कहाँको उजुरी, को विपक्षी, किन भनेर बताउन सक्दैनौं ।’
नेकपाका सांसद एवं समिति सदस्य युवराज दुलालले अख्तियारमा कुन-कुन ठूला मान्छेका फाइल अड्किएका छन् र ती कहिलेदेखि अगाडि बढेका छैनन् भन्ने हेर्न खोजेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो देशको ठूलो मान्छेको फाइलमा पहिले उजुरी परेर त्यो पेन्डिङमा बसिराखे छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउछौँ ?’ पहुँचवाला मान्छेविरुद्ध उजुरी परेको छ कि छैन भन्ने कसरी थाहा पाउने भनेर दुलालले प्रश्न गरेका थिए । उनले सोधेका थिए, ‘पहुँचवाला मान्छेविरुद्ध उजुरी परेको, मुद्दा त्यतिकै पेन्डिङमा बस्या रहेछ भने हामी कसरी थाहा पाउने ? कि संख्या मात्र थाहा पाउँछौ कि प्रकृति पनि थाहा पाउँछौ ?’
सबैभन्दा पुराना र नयाँ उजुरीका फाइलको दर्ता माग गरिएको न्यौपानेको दाबी छ । ‘प्रक्रियागत रुपमा आजसम्म ढिलासुस्ति किन भयो ? ढिलासुस्तीले पर्ने अन्यायबारे हामीले बुझ्न खोजेका हौं,’ न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भने ।
संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले संसदीय समितिले अनुगमनका क्रममा के कति विषयवस्तु हेर्ने हो भन्ने स्पष्टसँग समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर, पत्रमा लेखेर जानुपर्ने बताए । सम्बन्धित निकायमा समितिको निर्णय र चिठी लिएर हेर्न जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संसदीय समितिले अफिसियल निर्णय गरेको हुनुपर्छ । राज्यव्यवस्था वा अन्य समितिले पनि निर्णय गरेर अनुगमनमा जानुपर्छ,’ थापाले भने, ‘अनुगमन अनुसन्धान कुन विषयमा भनेर समितिले निर्णय गरेको हुनुपर्छ । अख्तियारसँग पहिले नै कुरा गरेर जानुपर्छ । सीआईडी गए जसरी कहाँ हुन्छ । अख्तियारको पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषय हुन्छ । समितिको पत्रमा के-के हेर्ने हो भन्ने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा मातहतका समितिका कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति मातहत पर्छ । समितिले आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गर्नुका अतिरिक्त आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्छ । पूर्वसचिव थापाले भने, ‘समितिले अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैछ भने त्यो टुंगो नलागेको फाइल त कसरी हेर्छ ? फाइल हेरेर उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न । उहाँहरूले विवरण भने हेर्न सक्नुहुन्छ । समितिले काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने हो । उजुरी कति परे, कुन-कुन विषयका उजुरी परे, कति उजुरीमा अनुसन्धान सक्नुभयो, कतिमा मुद्दा दायर गर्नुभयो भन्ने रिपोर्ट लिन सक्नहुन्छ । कुन फाइलमा के गरेको छ भनेर रिपोर्टबारेमा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ ।’
