काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार ४ सय ६३ मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । तर १ सय ३१ मुद्दामा मात्र फैसला र आदेश भयो, अन्य मुद्दा विभिन्न कारणले सरे । ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेका मुद्दाको संख्या मात्र १ सय ९३ थियो । 

सर्वोच्चमा यति ठूलो संख्यामा मुद्दाको पेसी सरेको यो पहिलो पटक भने होइन, हरेक दिन यस्तै हुन्छ । अधिकांश मुद्दाको पेसी सर्नुका विभिन्न कारण छन्, एउटा हो– न्यायाधीश अभाव । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा अहिले १८ जना मात्रै बहाल छन् । त्यसमध्ये न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण तीन महिनादेखि बिदामा छन् । 

न्यायाधीश अभावका कारण मुद्दा सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइबारे प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा जानकार छन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि गत ५ जेठमा भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले अदालतमा पद रिक्त हुनुअघि नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पद्धति बसाल्ने वाचा गरेका थिए । त्यही दिन संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएर उनले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति पाएको एक महिना नाघिसकेको छ । तर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन । 

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) मा ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । उपदफा (२) मा ‘उमेरको हदबाट अवकाश भएकोमा बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ ।

उपदफा (३) मा उच्च अदालतबाट मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त भएको तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को नेतृत्व संविधानतः प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् । न्याय परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री सोविता गौतमका साथै महेशकुमार नेपाल (प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त) र दामोदर खड्का (नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त) सदस्य छन् । न्याय परिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने अभ्यास छ । शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि परिषद्को बैठक बसेकै छैन ।

न्याय परिषद्ले यसअघि २७ जेठ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतमा मेघराज पोखरेललाई सिफारिस गरेको थियो । उनको नियुक्तिपछि पनि एक पद रिक्त थियो । त्यसयता प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुँडालले अवकाश पाएका छन् । चुँडाल ९ कात्तिक २०८२ र राउत १८ चैत २०८२ मा अवकाशमा गएका हुन् । उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश गरेर पाँच पद रिक्त छ । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पदमा पनि अन्तिम पटक २७ जेठ २०८२ मै सिफारिस गरिएको थियो । त्यतिबेला न्याय परिषद्ले श्रीकान्त पौडेल (जनकपुर) र शान्तिसिंह थापा (दिपायल) लाई सिफारिस गरेको थियो । 

न्याय परिषद्का कार्यवाहक सचिव रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार न्याय परिषद्को बैठक तत्काल बस्ने गरी कुनै समय निर्धारण भएको छैन । तर परिषद्का एक सदस्य भने प्रधानन्यायाधीश शर्माले परिषद्को बैठक नै डाक्न नसकेको बताए । ‘बैठक बस्न नसक्नुको मुख्य कारण प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशबीचको समस्या हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । 

संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेलगत्तै सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले फुलकोर्टमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । न्यायालयको परम्परा मिचिएको र कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको उनीहरूको भनाइ थियो । ‘त्यसबीचमा शर्मालाई अप्ठ्यारो पर्ने रिट नै दर्ता नगराउनेसम्मको काम गरिएको भन्ने असन्तुष्टि पनि देखिन्छ । यसले गर्दा पनि परिषद्को बैठक नबोलाइएको हुन सक्छ,’ ती सदस्यले भने । 

प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नियुक्तिपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल २० दिन बिदामा बसेकी थिइन् । त्यसपछि केही दिन इजलासमा बसेर फेरि बिदामा बसिन् । ‘सोमबारदेखि वरिष्ठतम न्यायाधीशले इजलास लिनुभएको छ । अब केही दिनमा परिषद् पनि बोलाउनेबारे छलफल होला नि ?’ ती सदस्यले भने । 

जेठ मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार ७ सय ३९ मुद्दा छन् । तिनमा दुई वर्ष नाघेका १० हजार २ सय ३४ र पाँच वर्ष नाघेका १ हजार ४ सय ४२ थान छन् । यी मुद्दा समयमा छिन्नका लागि पनि अविलम्ब न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र बताउँछन् । ‘समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुने न्यायालयको पुरानै समस्या हो । नेतृत्वमा शर्मा आएपछि पनि यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्चले दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश पाउन नसकेको साढे तीन वर्ष भएको छ । दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसो त प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति पनि संविधानबमोजिम बेलैमा हुन सकेको छैन । संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रधानन्यायाधीश शर्माले नै पद रिक्त भएको डेढ महिनापछि मात्र नियुक्ति पाएका थिए । 

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषद्बाटै संविधान र कानुनको पालना नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा परमादेश जारी पनि गरेको छ । पछिल्लो पटक गत १८ जेठमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी संविधान र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न न्याय परिषद्का नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीश शर्मा अध्यक्ष तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल सदस्य रहेको परिषद्का नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको थियो । यो आदेश आएको पनि एक महिना पुग्नै लागेको छ ।