कैलाली — चुरे गाउँपालिका–४ स्थित बालुवागडा खोलाको किनारमा झुत्रा त्रिपाल र बाँसका चोयाले अडिएका थुप्रै छाप्रा छन् । यी छाप्रा बाहिरबाट जति कमजोर देखिन्छन्, त्यसभित्रको कथा त्योभन्दा बढी दर्दनाक छ । वरपर जंगल, छेउमै बगिरहेको खोला, जंगली जनावर र सर्पको डर पनि उत्तिकै छ । 

यही बस्तीमा ६ वर्षदेखि संघर्षपूर्ण जीवन बिताइरहेकी छिन् ३० वर्षीया मीना थापा । सामान्य सुरक्षा पनि नदिने जोखिमपूर्ण झुपडीमा उनीसहित चार जनाको परिवार बस्छ । श्रीमान्–श्रीमतीले गिट्टी कुटेर थापा परिवारले छाक टार्छन् । 

६ वर्षअघि उनीहरूको अवस्था यस्तो थिएन । २०७७ सालमा चुरेको मसुरखेतमा गएको पहिरोले घर मात्रै बगाएन, मीनाको परिवारलाई सुकुम्वासी नै बनाइदियो । त्यसयता उनीहरूको बास कहिले वनको छेउ त कहिले खोलाको बगरमा हुँदै आएको छ । अहिले मीना बसेको टहरोमा सुतेकै ठाउँबाट आकाश देखिन्छ । ‘पालहरू सबै च्यातिएर पुराना भइसके, पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउा समेत हुँदैन,’ मीना भन्छिन्, ‘वर्षामा सामान जोगाउने कि आफू जोगिने भन्ने समस्या पर्छ ।’ 

खोलाको ठीक माथि र जंगलको छेउमा रहेको यो बस्तीमा मीना मात्र होइन, अरू ३० परिवारको अवस्था पनि उस्तै छ । २०७७ सालको पहिरोबाट विस्थापित भएको चुरे–४ को अर्को बस्ती पनेरु गणामा बस्छ । यो बस्तीको अवस्था पनि बालुवागडाको भन्दा कम छैन । यी बस्तीमा न्यूनतम सुविधाबाट पनि बञ्चित छन् ।
चुरे गाउँपालिकाको तथ्यांकअनुसार विपदबाट वडा ४, ५ र ६ मा बसोबास गर्ने ११६ घरधुरी विस्थापित छन् । गाउापालिकाका सूचना अधिकारी काली भट्टका अनुसार पालिकाले यी बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरे पनि जग्गा प्राप्ति र स्रोत अभावका कारण व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । 

उनका अनुसार तीन वर्ष वन छेउकै सुरक्षित ठाउामा यी बस्ती बसेका थिए । तर २०८१ मा सव–डिभिजन वन कार्यालय खैरालाले अतिक्रमण भएको भन्दै बस्तीमा डोजर चलायो । त्यसयता बस्ती जोखिमपूर्ण बगरमा बस्दै आएका छन् । चुरेका यी बस्ती उदाहरण मात्रै हुन् । विसं २०७८ को बाढीबाट विस्थापित भएको कैलालीको कैलारी–४ को बन्दरगौडी बस्तीको अवस्था पनि नाजुक छ । विस्थापनपछि केही समयका लागि स्थानीय पवेरा सामुदायिक वनमा बसेको बस्ती चार वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । 

किन हुन सकेन पुनःस्थापना ?
प्रदेशसँग विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना शीर्षकमा बजेट अभाव भएकाले बालुवागडा जस्ता कैलाली, कञ्चनपुरका थुप्रै बस्तीले अनुदान रकम पाएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पुनस्थापनामा खर्च भएको छ ।

जसमध्ये तीन करोड रुपैयाँ पुनःस्थापनाकै लागि प्रदेशले छुट्याएको थियो भने दुई करोड विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च भएको हो । यो सबै रकम पहाडी जिल्लाका विपद् प्रभावितहरुमा खर्च भएको छ । मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति जनक धामीका अनुसार २०७७ यताका प्रभावितलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ताका रुपमा वितरण गरिएको छ । ‘यो वर्ष कैलाली, कञ्चनपुरबाहेक सात पहाडी जिल्लामा पुनःस्थापनामा ५ करोड खर्च भएको छ,’ उनले भने । 

विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ अनुसार विपद्‌का कारण घर क्षति भई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लाभग्राहीलाई हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । घर निर्माणका लागि आफ्नो स्वामित्वको जग्गा नभएका वा साविकको स्थान जोखिमयुक्त भई स्थानान्तरण हुनुपर्ने प्रभावित परिवारलाई जग्गा खरिदका लागि थप ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । यदि जग्गा खरिद र घर निर्माण दुबै गर्नु परेमा हिमाली भेगमा ८ लाख, पहाडमा ७ लाख र तराईमा ६ लाख रुपैयाँसम्म कुल अनुदान प्राप्त हुने प्रावधान छ ।

यस अनुसार चुरेका प्रभावित परिवारलाई घर र जग्गा दुबै आवश्यक भएकाले ६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने  देखिन्छ । पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि अनुसार घर निर्माणका लागि संघीय सरकारले ५०, प्रदेशले ३० र स्थानीय तहले २० प्रतिशत लागत बेहोर्ने व्यवस्था छ । तर कैलाली, कञ्चनपुरमा स्थानीय तहले जग्गा सुनिश्चत गर्न नसक्दा प्रदेशको फ्रिज बजेट पुनःस्थापनामा खर्च नभएको मन्त्रालयका सिनियर उपसचिव कृष्ण शाहीको भनाइ छ । ‘स्थानान्तरण वा पुनःस्थापनामा प्रदेशले आफ्नो हिस्साको काम गर्ने हो । माग आएका र प्रक्रिया पुगेका बस्तीमा हाम्रो हिस्सामा पर्ने ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्छौं । बाँकी संघ र स्थानीय तहले गर्ने हो,’ उनले भने । यद्यपि संघ र स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पूरा भएका बस्तीका घर निर्माणका लागि प्रदेशले रकम खर्च गरिरहेको छ ।

कार्यविधि अनुसार चुरेका ११६ विस्थापित परिवारलाई प्रतिपरिवार ६ लाख रुपैयाँका दरले स्थायी आवास र जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसका लागि कुल ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भए पुग्छ । यो रकम प्रदेश सरकारबाट पछिल्लो ६ वर्षमा फ्रिज गरेको १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँको तुलनामा आधाभन्दा पनि कम हो ।

तीन तहका सरकारले लागत साझेदारीे कार्यविधि अनुसार चुरेको बिस्थापित बस्तीका लागि संघीय सरकारले ३ करोड ४८ लाख, प्रदेशले २ करोड ८ लाख ८० हजार र स्थानीय तहले १ करोड ३९ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्र बेहोरे पुग्छ । यसरी जम्मा ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट सुनिश्चित गर्ने हो भने ६ वर्षदेखि बगरमा त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका ११६ परिवारको आवास समस्या समाधान हुने देखिन्छ । तर बस्ती स्थान्तरण गर्न जग्गा सुनिश्चिततामा समस्या आएको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले बताए ।

उनले भने, ‘उहाँहरुलाई स्थान्तरण गर्न चुरेमा सुरक्षित ठाउँ छैन् । हामीले पटक पटक उहाँहरुको व्यवस्थापन गर्न खोज्यौं । जुन ठाउँमा लगेर राख्यौं त्यो जग्गा वनभित्र पर्छ । वनले अतिक्रमण भयो भन्दै डोजर चलाउँछ ।’ यो समस्या समाधान गर्न जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए । जग्गा सुनिश्चत भए पालिकाले स्र्रोत जुटाएर भए पनि घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइराला जग्गाको सुनिश्चतता स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । पालिकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर लाभग्राही पहिचान गरी जग्गा सुनिश्चत गरेपछि मात्रै कार्यविधि अनुसार प्रभावितले अनुदान पाउने बताए ।

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सुदूरपश्चिममा ४ हजार ११६ विपद्का घटना भएका छन् । यसबाट ४२९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । विपद्का कारण आर्थिक क्षति पनि बढ्दो छ । प्रदेशले विपद् व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष ठूलो रकम विनियोजन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर देखिएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्यांकले नियमित विपद् व्यवस्थापनको बजेट फ्रिज हुने र विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम थुप्रिने क्रम जारी रहेको देखाउँछ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो ६ वर्षको विपद् खर्च विश्लेषण गर्दा प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर देखिएको छ ।

तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि हालसम्म विपद्का विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुल ५३ करोड ७५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस अवधिमा मन्त्रालयले ३७ करोड ३३ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यसरी विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् १६ करोड ४२ लाख ३० हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । 

नियमित कार्यक्रमतर्फको बजेट मात्र होइन, प्रदेशको ‘विपद् व्यवस्थापन कोष’को रकम पनि प्रत्येक वर्ष आधाभन्दा कम मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । पछिल्ला सात आर्थिक वर्षमा कोषबाट २५ करोड ३७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।