काठमाडौँ — बलियो पूर्वाधार तयार नगरी सरकारले ट्राफिक नियममा कठोर बन्ने नीति लिने तयारी गरेको छ ।पैदलयात्रीदेखि सवारी चालकसम्मलाई कसिलो नियममा बाँध्ने र चर्को जरिवाना लगाउने गरी सरकारले नीति अख्तियार गर्न लागेको हो । 

पैदलयात्री र सवारी चालकसम्मलाई ५ सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने गरी कानुन ल्याइँदै छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर सहमति माग गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको छ ।

सरोकारवाला निकाय भने सडक पूर्वाधारको अवस्था नै नहेरी हचुवाका भरमा मनपरी जरिवाना तोकेर नियम ल्याउनु गलत भएको दाबी गर्छन् । कानुन पालना गर्ने जनताको आयस्तर पनि हेरेर नियम कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । 

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक सडकको निर्धारित स्थानबाहेकका अन्य स्थानबाट सडकमा पैदलयात्री हिँडे पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । सवारीसाधनमा अपारदर्शी सिसा राखेको पाइए वा सिसामा अन्य कुनै वस्तु राखेर भित्र नदेखिने बनाए एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान राखिँदै छ । 

पूरै नयाँ ऐन बनाउने गरी मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालय पठाइएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख कृष्णराज पन्थले जनाए । ‘कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउँछौं, त्यहाँ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर प्रतिनिधिसभा हुँदै संसदीय समितिमा जान्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले राखिएका सबै नियम लागू हुन्छन् भन्ने छैन ।’ 

सवारी चालकले मादक पदार्थ वा नशालु पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाए दुई र तीनपांग्रेलाई २५ हजार, साना सवारीसाधनलाई ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारीसाधनलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने नियम प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । नियम उल्लंघन गरे प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जासम्मको अधिकृतले जरिवाना गर्न मिल्ने गरी कानुन ल्याउन लागिएको हो । 

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदाअनुसार सवारीका लागि निर्धारित सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाए दुई र तीनपांग्रे चालकले २५ हजार र साना सवारीसाधनले ३५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । मझौला तथा ठूला सवारीले भने ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम प्रस्ताव गरिएको छ । 

‘तर तोकिएको गति सीमाभन्दा पाँच प्रतिशत बढी भए जरिवाना लाग्ने छैन,’ प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘निर्धारित गति सीमाभन्दा २० प्रतिशतसम्म बढी भए २०, २० देखि ४० प्रतिशतसम्म ४०, ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म ६० र त्यसभन्दा बढी भए शतप्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।’

सवारीका लागि तोकिएको सुरक्षित गति सीमाभन्दा कम गतिमा सवारीसाधन चलाए पनि ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । तर सरकारले ल्याउन लागेको कानुनमा उल्लेख गरिएको जरिवाना सान्दर्भिक नभएको पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीको टिप्पणी छ ।

‘जरिवाना लगाउनुअघि सडक पूर्वाधार गुणस्तरीय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ल्याउन लागिएको कानुनमा राखिएका अधिकांश प्रावधान चित्तबुझ्दा छैनन्, मापसे र मालवाहक सवारीलाई तोकिएको जरिवाना भने सान्दर्भिक छन् ।’ 

लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीको बाटोमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीमा निर्धारित सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको पाइए लामो दूरीको बाटोको हकमा २० हजार, मध्यम दूरीको हकमा १० हजार र छोटो दूरीको हकमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । सिटबेल्ट र हेल्मेट नलगाई सवारी चलाए ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । सडक पूर्वाधार राम्रो नभएको र सुरक्षाका नियम पालना नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको सडक सुरक्षाविज्ञ भगवती सेढाईंले बताइन् ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा एक वर्षमा १ लाख जनसंख्यामा २८ जनाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो संसारमै उच्च दर हो । राम्रो पूर्वाधार र नियमन गर्ने प्रविधि नभई हचुवाका भरमा कारबाही गरिन्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।’ यो नागरिकमाथि गरिएको अपराधसरह रहेको उनको भनाइ छ । ‘सडक प्रयोगकर्तालाई नियम मान्ने बनाउन पनि अलिकति निर्मम हुनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भनिन् । 

दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कडिकडाउ गर्नैपर्ने उनी सुनाउँछिन् । ‘नियम लागू गर्ने सरकारले त्यहीअनुसारको सडक पूर्वाधार बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नियम कडा बनाएर नराम्रा, अप्ठ्यारा र असजिला सडकमा मापदण्ड पुर्‍याएर मात्र सवारी सञ्चालन गराउनुपर्छ ।’ यति धेरै जरिवाना लगाउने गरी कानुन बनाउँदै गर्दा बढीभन्दा बढी सडक प्रयोगकर्तालाई सडक सुरक्षाबारे सुसूचित गराउन आवश्यक रहेको उनले सुनाइन् । 

सार्वजनिक सवारीमा भाडादरको सूची नराखी तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिए बढी लिएको भाडा सम्बन्धित यात्रुलाई फिर्ता गरी तीनपांग्रे सवारीसाधनको हकमा २ हजार, साना सवारीसाधनलाई ५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारीसाधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने प्रावधान कानुनमा राखिँदै छ । 

नागरिकलाई दण्डित गर्ने गरी कानुन ल्याइरहँदा राज्यलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने पूर्वडीआईजी केशव अधिकारीले बताए । ‘सिस्टम जसले तोड्छ, त्यो सिस्टम तोड्नेलाई जरिवाना गराउने होला,’ उनले भने, ‘तर जहाँ सिस्टम नै विकास गर्न सकिएको छैन, सडक पूर्वाधार राम्रो छैन, ट्राफिक संकेत बुझिने र देखिने छैनन् । चालकमा चेतनाको स्तर एकदम कम छ, सडक प्रयोकर्तालाई ट्राफिक संकेतको अर्थ नै थाहा छैन भने यति धेरै जरिवाना लगाउन खोजेर हुन्छ ?’ 

कतिपय मुलुकमा यहाँको भन्दा पाँच गुणा बढी जरिवाना भए पनि त्यहाँ सिस्टम भएको अधिकारीले सुनाए । ‘त्यहाँ जनताले कर तिरेको पनि न्यायपूर्ण हुन्छ । तर यहाँ के छ र ?’ उनले भने, ‘नेपालीहरूको आयस्तरलाई पनि हेर्नुपर्छ ।’ यसले दुर्घटना नियन्त्रण गर्ने नभई झनै बढाउने उनको दाबी छ । 

‘मैले पनि ट्राफिक प्रहरीमा लामो समय काम गरें । पाँच सय/एक हजार जरिवाना हुँदा चालक सय मिटर पर ट्राफिक प्रहरी देख्दा युटर्न लिएर भाग्ने गर्दा धेरै दुर्घटना हुने जोखिम बढ्छ,’ उनले भने, ‘अब त ५० हजार जरिवाना लिने चर्चा छ । यो अहिलेको सडक प्रयोगकर्ताले सोच्न पनि सक्दैनन् । यसमा राज्य गम्भीर हुनैपर्छ ।’ 

कालो सिसा लगाउनेका लागि प्रस्तावित जरिवाना भने उपयुक्त भएको उनको तर्क छ । ‘कालो सिसा र स्टिकर भएको गाडी लिएर सर्वसाधारण हिँड्दैनन्, उच्च पदस्थ हिँड्ने हुन्,’ अधिकारीले भने । 

यातायातको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका पूर्वमहानिर्देशकहरूले पनि धेरै जरिवाना तोक्नु उपयुक्त नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । कुनै पनि देशमा नागरिकको आयस्तर हेरेर जुनसुकै प्रकारको जरिवाना तोकिने गरेको यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको प्रस्टोक्ति छ ।

‘नेपालमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा यति धेरै जरिवाना गराउन आवश्यक छैन, मापसे गर्नेलाई ५ हजार र लेन मिच्नेलाई दुई हजार गर्ने हो भने सबै ठीक हुन्छ, सबै लाइनमा आइहाल्छन्,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको महँगीमा यति धेरै जरिवानाको भार सह्य हुँदैन ।’ 

तसर्थ अब बन्ने कानुन र जरिवाना जनताले थेग्न खालको हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘धेरै जरिवाना तोकेर धेरै राजस्व उठाउँछु भन्दा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रस्तावित जरिवाना हुबहु आउला जस्तो लाग्दैन । जनताले चुनेर पठाएका सांसदले पनि हेर्लान् र उपयुक्त निर्णय गर्लान् ।’ 

सरकारले ट्राफिक नियमसम्बन्धी नयाँ प्रावधान ल्याउनुअघि त्यहीअनुसारको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने सांसद ज्ञानबहादुर शाहीको पनि जोड छ । ‘विरोध गरेको होइन, नियम पालना गर्नुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ, जनता तयार पनि हुनुपर्छ,’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार उनले भनेका थिए, ‘नागरिकले आज ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दा तिर्न सक्छन् भने तिर्नुपर्छ, नागरिकले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्दै गर्दा सडकमा खाल्डाखुल्डी भेटिए राज्यले एक लाख रुपैयाँ तिर्ने कि नतिर्ने ? ट्राफिक बत्ती नबनाए एक लाख रुपैयाँ तिर्ने कि नतिर्ने ? ट्राफिक प्रहरीले दुर्व्यवहार गरे ५० हजार तिर्ने कि नतिर्ने ? ट्रायल पास भएको एक हप्ताभित्र लाइसेन्स नपाए ५० हजार तिर्ने कि नतिर्ने ?’