काठमाडौँ —  

सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) आपूर्तिका लागि ३ साउनसम्म पर्खने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच जर्मन कम्पनीहरू तोकिएको समयमै ई–पासपोर्ट उपलब्ध गराउन सक्षम छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा मतभेद छ । त्यसका बाबजुद सरकारले जर्मन कम्पनीले राहदानी आपूर्तिका लागि दिएको ३ साउनको म्याद पर्खिएर मात्रै राहदानी प्रक्रियाबारे नयाँ निर्णय लिने भएको हो । 

राहदानी विभागले ६ जुन २०२५ मा दुई जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिएको थियो । कम्पनीले दर्ता प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, राहदानी पुस्तिका उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण छाप्ने काम, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । सम्झौताअनुसार नौ महिनाभित्र कार्यान्वयनको तयारी पूरा गरी मार्च २०२६ देखि नयाँ राहदानी वितरण सुरु गर्ने र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर जर्मन कम्पनीले तोकिएको समयमै राहदानी वितरण सुरु गर्न नसकेपछि सरकारले ३ साउनसम्मको थप समय दिएको थियो ।

यसैबीच राहदानी मौज्दात घट्दै गएको र निर्धारित समयमा पनि आपूर्ति हुने निश्चित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका अधिकारीहरू तथा जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरका प्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको गरेको थियो । संवैधानिक निकायलाई अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न दबाब दिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचनासमेत भएको छ । अनियमितताको आरोपमा पक्राउ परेका सातै जना सोमबार धरौटी तथा तारिखमा रिहा भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच जर्मन कम्पनीको क्षमताबारे फरक मत रहे पनि दुवै पक्ष सम्झौतामा उल्लिखित अन्तिम म्यादसम्म पर्खिन र त्यसपछि मात्र थप निर्णय लिन सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीका सहयोगीहरूका अनुसार सो समयसम्म कम्पनीहरूले अपेक्षित प्रगति देखाए वा नदेखाएका आधारमा सरकारले अर्को निर्णय लिनेछ । ‘तत्काल जर्मन कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने कुनै योजना छैन,’ एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले भने, ‘तर सरकारले अनिश्चितकालसम्म उनीहरूलाई कुर्दैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार ३ साउनसम्म पर्खने निर्णय भए पनि प्रधानमन्त्रीको टोली अझै पनि जर्मन कम्पनीले निर्धारित समयभित्र ई–पासपोर्ट दिनेमा विश्वस्त छैन । उनीहरूको भनाइमा करिब २ करोड नेपालीको डेटा पुरानो फ्रान्सेली कम्पनीबाट जर्मन कम्पनीमा स्थानान्तरण (डेटा माइग्रेसन) अझै सम्पन्न भएको छैन । त्यस्तै जर्मन कम्पनीहरूले उपलब्ध गराएका राहदानीका नमुनाहरू पनि तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ ।

तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा राहदानी विभागको प्राविधिक टोली भने जर्मन कम्पनीले तोकिएकै समयभित्र राहदानी उपलब्ध गराउनेमा विश्वस्त रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

अख्तियारको अनुसन्धानपछि राहदानी आपूर्तिमा अन्योल उत्पन्न भएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले राहदानी विभागको तयारीको मूल्यांकन गर्न दुई स्वतन्त्र परामर्शदातालाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

राहदानी विभागले गत वर्ष जुनमा भेरिडोस र म्युहलबाउरसँग ई–पासपोर्ट आपूर्ति तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन बेग्लाबेग्लै सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार जर्मन कम्पनीले डेटा माइग्रेसन, ७७ वटै जिल्ला तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा पर्सनलाइजेसन सेन्टर स्थापना र डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा राहदानी आपूर्ति तथा वितरण कार्य पूरा गर्नुपर्ने थियो ।

यसअघि ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँगको सम्झौता गत डिसेम्बरसम्म मात्र थियो । राहदानी विभागले राहदानी छपाइ र बायोमेट्रिकसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै ठेक्का ६ अर्ब १५ करोड र १ अर्ब ६० करोड गरी कुल ७ अर्ब ७५ करोडको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरलाई दिएको थियो ।

उक्त सम्झौतासँगै करिब डेढ दशकदेखि राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाको एकाधिकार समाप्त भएको थियो । तर, ८ असारमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ । हाल राहदानी विभागसँग ३८ हजार राहदानी मात्र मौज्दात छ ।

दैनिक पाँचदेखि ६ हजार राहदानीको माग हुने भए पनि सरकारले त्यसको करिब आधा मात्र वितरण गर्दै आएको छ । राहदानीको मौज्दात घट्दै गएका बेला भेरिडोसले नयाँ राहदानी आपूर्ति गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । जर्मन कम्पनीले सरकारलाई हालसम्म पाँच लाख राहदानी पुस्तिका उपलब्ध गराइसकेको छ । तीमध्ये केही नमुना राहदानी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) तथा अन्य निकाय र विभिन्न देशमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने छ । त्यसपछि राहदानीका लागि आवेदन दिने व्यक्तिको बायोमेट्रिक विवरणका आधारमा नेपालमै ती राहदानी छापिनेछन् ।

अन्तिम समयमा सम्झौता रद्द गर्दा कानुनी तथा आर्थिक जटिलता आउन सक्ने देखेर तत्काल सम्झौता रद्द नगरी ३ साउनसम्म पर्खिने निर्णय गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘यदि तोकिएको समयभित्र कम्पनीहरूले अपेक्षित नतिजा दिन सकेनन् भने हामी सम्झौता अन्त्य गर्न बाध्य हुनेछौं,’ प्रधानमन्त्रीको प्राविधिक टोलीका एक सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘हामीले यही विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिसकेका छौं ।’

राहदानी खरिद मुद्दामा धरौटीमा छाड्न आदेश

विशेष अदालतले राहदानी खरिद अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका तत्कालिन महानिर्देशक अर्यालसहित ५ जनालाई धरौटी तथा तारिखमा छाड्न सोमबार आदेश दिएको छ । दुई जनालाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अर्यालसँग ५ लाख, निर्देशक सुनीलकुमार् केसीसँग ४ लाख धरौटी माग गरिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले उक्त मुद्दाका आरोपीहरूलाई ३ देखि ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो । 

त्यस्तै शाखा अधिकृत सोमेश थापा र कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग जनही ३/३ लाख र जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मणीन्द्रराज मल्लसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । आरोपीहरू विभागका लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव राजाराम दाहाललाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ ।