व्यवस्थापन संकायमा पढ्ने विद्यार्थी ४७.१ प्रतिशत, इन्जिनियरिङतर्फ समेत विद्यार्थी बढ्दै जाादा शिक्षा, मानविकी, कृषि र मेडिकलका विद्यार्थीको हिस्सा भने घट्दै
What you should know
काठमाडौँ — विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार उच्च शिक्षाका लागि ७ लाख ४९ हजार ३ सय ९२ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको संख्या पनि बढेर ३० पुगेको छ । मुलुकभर आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी १ हजार ६ सय ८ क्याम्पस छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ लाख ७२ हजार ४ सय ८९ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए, जुन गत शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याभन्दा ७६ हजार ९ सय ३ ले कम हो । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सबै विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या बढेको देखिन्छ ।
सन् २०१५ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १२ विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा ४ लाख ७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । त्यति बेला पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमा भर्ना हुन्थे । १० वर्षमा ५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै अन्य विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको देखिन्छ । भर्ना हुनेमध्ये ८९ प्रतिशत स्नातक तह, १० प्रतिशत स्नातकोत्तर र बाँकी १ प्रतिशत एमफिल तथा पीएचडी (विधावारिधि) तहमा भर्ना हुने गरेको आयोगको तथ्यांक छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष देवराज अधिकारीले तीन कारणले उच्च शिक्षामा विद्यार्थी संख्या बढेको बताए । विभिन्न मुलुकमा जारी युद्धका कारण रोकिएका विद्यार्थी यहीं भर्ना हुँदा संख्या बढेको उनले जनाए । कोभिड महामारीदेखि कोर्स पूरा नगरेर तह खप्टिएका कारण पनि संख्या बढेको उनको भनाइ छ । ‘तेस्रो कारण विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेर शैक्षिक कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न थालेपछि केही विद्यार्थी थपिएका छन्,’ उनले भने ।
गत वर्ष कक्षा १२ को विद्यार्थी उत्तीर्ण दरमा पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सुधार देखिएको थियो । त्यस कारण पनि उच्च शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या बढेको हो । त्रिविका प्राध्यापक तथा व्यवस्थापन संकायका पूर्वडिन डिल्लीराम शर्माले कक्षा १२ मा उत्तीर्ण प्रतिशत बढेका कारण उच्च शिक्षामा स्वतः विद्यार्थीको चाप थपिएको बताउँछन् ।
गत वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा ६१.७१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नतिजामा ९ प्रतिशतले सुधार देखिएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार ३ लाख ९६ हजार ३ सय ४७ परीक्षार्थीमध्ये २ लाख ४२ हजार ४ सय ६५ जना उत्तीर्ण भएका थिए । ग्रेडवृद्धि परीक्षामा पनि ६० प्रतिशत हाराहारी विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । यो वर्ष झनै कक्षा १२ को उत्तीर्ण दरमा सुधार भएको छ । एक साताअघि सार्वजनिक नतिजाअनुसार ६४.१३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।
प्राध्यापक शर्माले उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण रहेका केही मुलुकले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गर्दा पनि स्वदेशमै भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या बढेको जनाए । ‘पहिलेको तुलनामा अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेपछि नेपालका विश्वविद्यालयमा नै भर्ना भएर पढ्ने बढेका हुन्,’ उनले भने ।
प्रदेशस्तरमा समेत विश्वविद्यालय स्थापना हुन थाले पनि विद्यार्थीको भार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कायमै देखिन्छ । विद्यार्थी भर्ना तथ्यांकअनुसार ५ लाख ६१ हजार २ सय ३५ विद्यार्थी (७५ प्रतिशत) त्रिविमा भर्ना भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न ९१ हजार ६ सय ३८ विद्यार्थीले एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या १ लाख २३ हजार थियो । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजमा साढे ३४ हजार विद्यार्थी भर्ना भएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको अनुमतिले विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालन भएका कलेज ५७ वटा छन् । नेपालमा १५ केन्द्रीय र ६ प्रादेशिक गरी २१ विश्वविद्यालय तथा ६ केन्द्रीय र २ प्रादेशिक गरी ८ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उच्च शिक्षाको पठनपाठन हुन्छ ।
व्यवस्थापन पढ्ने सधैं धेरै
विगतदेखि नै विद्यार्थीको आकर्षण रहेको व्यवस्थापन संकायमा भर्ना दर झन्–झन् बढ्दै गएको छ । २०१५ को तथ्यांकअनुसार उच्च शिक्षामा भर्ना हुनेमध्ये ३९ प्रतिशत व्यवस्थापन संकायतर्फका विषयमा भर्ना हुन्थे । सन् २०२५ को तथ्यांकअनुसार व्यवस्थापन संकायमा पढ्ने विद्यार्थी ४७.१ प्रतिशत छन् । विद्यार्थी संख्याको हिसाबले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो संकाय क्रमशः व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकी देखिन्छन् । मानविकी संकायमा भर्ना हुनेभन्दा दोब्बर शिक्षा र शिक्षामा भर्ना हुनेभन्दा दोब्बर विद्यार्थी व्यवस्थापनमा भर्ना भएको देखिन्छ ।
व्यवस्थापनमा साढे ३ लाख, शिक्षामा डेढ लाख र मानविकीमा ७० हजार विद्यार्थी भर्ना भएको तथ्यांक छ । इन्जिनियरिङतर्फ उल्लेखनीय रूपमा विद्यार्थी बढेको देखिन्छ । शिक्षा, मानविकी, कृषि र मेडिकलको हिस्सा भने क्रमशः घट्दै गएको छ । मेडिकलमा पीसीएललाई विश्वविद्यालयबाट फेजआउट र २०७५ यता कोटा प्रणाली कडाइपूर्वक लागू भएपछि विद्यार्थी संख्यामा गिरावट आएको हो ।
व्यवस्थापन संकायमा व्यावसायिक र बजारमुखी पढाइ भएका कारण आकर्षण बढेको आयोगका पूर्वअध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । ‘व्यवस्थापन पढे सरकारीदेखि गैरसकारी क्षेत्रमा रोजगारी पाइने सम्भावना बढी छ । बजारमुखी र सीपमुखी पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ हुन्छ,’ उनले भने ।
त्रिवि व्यवस्थापन संकायका पूर्वडिन शर्मा व्यवस्थापन संकायको पढाइ उद्यमशीलता, रोजगारी, स्वरोजगारी लक्षित रहेकाले सधैं विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गरेको बताउँछन् । नयाँ विषय र कार्यक्रम विस्तार भएका कारण पनि विद्यार्थी आकर्षित भएको उनले जनाए । ‘व्यवस्थापन पढेपछि नेपालभित्र र विदेशमा पनि रोजगारीको सम्भावना उच्च छ । उद्यमशीलता, रोजगारी, स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने
पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘कलेज र नयाँ विषय/कार्यक्रमको पहुँच काठमाडौं बाहिर पनि विस्तार भएकाले विद्यार्थी संख्या उच्च देखिन्छ ।’ व्यवस्थापनमा पछिल्ला वर्षहरूमा आईटी, होटल म्यानेजमेन्ट, बीबीए, बीबीएमलगायत नयाँ विषय पढाइ हुने गरेका छन् ।
त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरा, पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र खुला विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकायअन्तर्गतका विषयहरू पठनपाठन गर्दै आएका छन् । यी सबै विश्वविद्यालयमा अन्यको तुलनामा व्यवस्थापनतर्फ भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या बढी छ । शंकरदेव, नेपाल कमर्स क्याम्पसलगायत काठमाडौंका पुराना र आंगिक क्याम्पसमा भर्नाका बेला अत्यधिक चाप हुने गरेको छ । आवेदन दिने सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मीनभवन नेपाल कमर्स क्याम्पस मीनभवनका क्याम्पस प्रमुख जितेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘तोकिएको कोटाभन्दा धेरै विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेका छन् । पुरानाभन्दा नयाँ विषयमा विद्यार्थीको रोजाइ बढी देखिन्छ ।’
गत वर्ष मीनभवन क्याम्पसले बीबीएसमा १३ सय र एमबीएसमा ७ सय विद्यार्थी भर्ना लिएर भर्ना कार्यक्रम स्थगन गरेको उपाध्यायले जनाए । ‘बीबीएमा ९९ जनाको कोटामा ५ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । नयाँ कार्यक्रमहरूमा चाप बढी छ । भर्ना हुन चाहने सबै विद्यार्थीलाई भर्ना लिन सक्दैनौं,’ उनले भने ।
सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रमा अवसरको सम्भावना बढी रहेकाले आफू व्यवस्थापन संकायमा भर्ना भएको छात्रा सन्ध्या लामिछानेले बताइन् । ‘पढाइ सकेपछि सरकारी जागिरका लागि लोक सेवाको तयारी गरे पनि भयो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि काम पाइने सम्भावना बढी छ,’ उनले भनिन् ।
एक दशकमा शिक्षा र मानविकी संकायमा विद्यार्थीको संख्या बढेको देखिए पनि भर्ना दर भने घट्दो छ । सन् २०१५ ताका शिक्षा संकायमा ३१.६ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । २०२५ मा २०.८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यस्तै मानविकी संकायतर्फ ११.३ प्रतिशतबाट घटेर ९.४ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै रोजेका छन् ।
कानुन संकायमा विद्यार्थी संख्या बढेको छ । गत वर्ष साढे ९ हजार विद्यार्थी कानुन संकायमा भर्ना भएको तथ्यांक छ । त्रिविले यस वर्षदेखि काठमाडौं र बाहिर पनि आंगिक क्याम्पसहरूमा कानुन संकाय पठनपाठन थालेकाले यो संख्या अझै वृद्धि हुने जनाइएको छ । २०७२ यता खुलेका नेपाल खुला विश्वविद्यालयलगायतले पनि कानुनको पठनपाठन थालेका छन् । यसले पनि विद्यार्थी संख्या बढाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका डिन वेदराज आचार्य राज्यको नीतिका कारण शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी घटेको तर्क गर्छन् । ‘समग्रमा शिक्षक बन्ने रुचि समाजमा घट्दै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ । राज्यले पनि शिक्षा संकायलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षण पेसा रोज्नका लागि शिक्षा संकाय पढेको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राज्यले गरेको छैन । त्यसकारण पनि विद्यार्थीले पढ्न छाडे ।’ समग्रमा शिक्षण पेसालाई प्रतिष्ठित बनाउन नसक्दा विद्यार्थी आकर्षण घटेको शिक्षा संकायका प्राध्यापकसमेत रहेका आचार्यले बताए । ‘उपप्राध्यापकमा नाम निकालेको मान्छे निजामतीको अधिकृतमा जागिर पाए छाडेर जान्छ । माध्यमिक तहको शिक्षकमा नाम निकालेको मान्छे खरिदार, नायब सुब्बामा नाम निक्ले उतै जान्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले शिक्षण पेसालाई मर्यादित पेसाका रूपमा व्यवहार नगरेका कारण समस्या भएको छ ।’
शिक्षा संकाय अध्ययन गर्नेका लागि रोजगारीको अवसर प्रशस्त रहे पनि विद्यार्थीको चासो बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विषय शिक्षकको अभाव छ । रोजगारी नपाएर शिक्षा पढ्न छाडे भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजमा भने विज्ञान प्रविधितर्फ सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएको तथ्यांक छ । त्यहाँ भर्ना हुने ३४ हजार ४ सय ६५ विद्यार्थीमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात् २२ हजार ७ सय ६४ विद्यार्थीले विज्ञान तथा प्रविधितर्फका विषय रोजेका छन् । विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा करिब १० हजार विद्यार्थीले व्यवस्थापन संकाय अध्ययन गरिरहेका छन् ।
त्रिविका व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक भोजराज अर्याल त्रिविको ‘ब्रान्ड’ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण कायमै रहेको बताउँछन् । विस्तारको हिसाबले पनि त्रिवि सबैतिर पुगेको छ । शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम सबै हिसाबले नयाँ विश्वविद्यालयले नवीनतमभन्दा पनि त्रिविकै सिको गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । प्राध्यापक अर्यालले भने, ‘मूल रुख त्रिवि र अरू विश्वविद्यालय रुखका हाँगाबिँगाजस्ता मात्र भएका छन् ।’
व्यवस्थापन संकायमा नै विद्यार्थी वर्षौंदेखि बढी हुनुको तीन कारण उनले सुनाए । उनका अनुसार पहिलो, व्यवस्थापन संकायको पढाइ हुने क्याम्पसको विस्तार देशभर नै छ । दोस्रो बीबीएसलगायत विषयको पढाइ तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ र अर्को कारण, रोजगारीको क्षेत्र फराकिलो छ । ‘व्यवस्थापन पढे देश/विदेश दुवैतिर अवसरको सम्भावना पनि बढी हुन्छ,’ अर्यालले भने ।
विश्वविद्यालय शिक्षापछि कति विद्यार्थी कुन क्षेत्रमा जान्छन् भन्ने यकिन सरकारी तथ्यांक भेटिँदैन । पढाइ र समग्र जनशक्ति आवश्यकता क्षेत्रको प्रक्षेपण पनि भरपर्दो रूपमा हुन सकेको छैन । तर लोक सेवाका प्रशासनिक पदहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत प्राविधिक क्षेत्र, निजी बैंक, बिमा कम्पनी, होटल, पर्यटन, निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा उनीहरूले आबद्ध हुने गरेको विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू बताउँछन् । गैरसरकारी संघसंस्था एनजीओ/आईएनजीओलगायत सामाजिक कार्यक्रम र केही विद्यार्थी अनुसन्धान कार्यमा पनि संलग्न हुने गरेको पाइन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बजार क्षेत्र विस्तार भएको बताइन्छ । रोजगारी र थप उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी पनि छन् ।
कमजोर उत्तीर्ण प्रतिशत
विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विश्वविद्यालयमा उत्तीर्ण प्रतिशत भने कमजोर देखिन्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सन् २०२५ को तथ्यांकअनुसार त्रिविका ९ संकायमा विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत ४७.२५ मात्रै रहेको छ । पूर्वाञ्चलमा ५५.१५ प्रतिशत र पोखरामा ५६.६६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको तथ्यांक छ ।
१२ केन्द्रीय विश्वविद्यालयको समग्रमा उत्तीर्ण दर ६२ प्रतिशत मात्र छ । यसको तुलनामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत राम्रो छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शतप्रतिशत, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स/वीर) मा ९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण रहेको तथ्यांक छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत ६७ प्रतिशत छ ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ८५ र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा ६६.७५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरेको तथ्यांक छ । मध्यपश्चिममा ५०.१७ र सुदूरपश्चिममा ३९.८७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत ८६.९० र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विद्यार्थी उत्तीर्ण दर ९२.४० प्रतिशत छ । विश्वविद्यालयमा भर्ना भए पनि नियमित पठनपाठन नगर्ने र बीचैमा कक्षा छाड्ने कारण पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत कमजोर देखिएको अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले जनाए ।
उच्च शिक्षामा राज्य र अभिभावकको समेत लगानी वृद्धि हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उच्च शिक्षामा सरकारले १९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी २ लाख ४३ हजार राज्यको लगानी भएको देखिन्छ । तर विद्यार्थी उत्तीर्ण दर ५३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्रिविमा प्रतिविद्यार्थी ६६ हजार रुपैयाँ राज्यको लगानी भएको देखिन्छ, जहाँ विद्यार्थी उत्तीर्ण भने ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । कृषि तथा वन विज्ञानमा प्रतिविद्यार्थी १ लाख ६४ हजार, राजर्षि जनकमा ४ लाख ५७ हजार, लुम्बिनी बौद्धमा २ लाख ४ हजार, मध्यपश्चिममा ४९ हजार र सुदूरपश्चिममा ५० हजार राज्यले लगानी गरेको देखिन्छ । पोखरामा ५० हजार, पूर्वाञ्चलमा ७६ हजार र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा २५ हजार रुपैयाँ प्रतिविद्यार्थी राज्यको लगानी छ ।
राज्यको लगानीअनुसार विद्यार्थी उत्पादन हुन नसकेकामा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले प्रश्न उठाएको छ । ‘राज्यको लगानी, विद्यार्थी भर्नाको तुलनामा नतिजा दर सन्तोषजनक देखिँदैन । आयोगले अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले आयोगलाई एकमुष्ट उपलब्ध गराएको अनुदान रकम त्यहाँबाट बाँडफाँट हुने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आयोगका लागि १६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आवको तुलनामा २ अर्ब कम बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
