काठमाडौँ — देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२६ वटाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँ–नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । दुई उमहानगरसहित १० नगर र १५ गाउँपालिकाले बुधबारभित्र गाउँ/नगरसभामा आगामी वर्षको बजेट पेश गर्न नसकेका हुन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार १० सम्म ७२६ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका ५, मधेशका ११, बागमतीका २, गण्डकीमा १, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिमका ३ वटा स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । 

निर्धारित समयमा बजेट सार्वजनिक गरेका स्थानीय सकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यम, खानेपानी, पर्यटन पूर्वाधार, रोजगारी, सूचना प्रविधिसँगै बालबालिका र जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम ल्याएका छन् । केही स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङदेखि स्टार्टअप कर्जालगायत नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छन् । 

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले केरालाई ब्रण्डिङ गरेर बजारीकरण गर्ने योजना ल्याएको छ । नयाँ उद्यम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा योजना पनि अघि सारेको छ । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले नगर बस सञ्चालनदेखि फनपार्क निर्माण योजना ल्याएको छ ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले ‘एक वडा एक उद्यम’ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्लाफाँटाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ०९२/०९३ लाई रोजगार दशक घोषणा गरेर युवालाई रोजगारीमा अग्रसर गराउनेदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उत्पादन मुलुक कार्यक्रमा जोडने योजना ल्याएको छ । कृष्णपुर नगरपालिकाले ५ वटा विद्यालयलाई बस हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरेको छ । साथै सहिद नन्दलाल रानाको सम्मानमा नन्द माविमा शालिक बनाउने, नगर प्रहरी व्यवस्थापन गर्नेलगायतका नीति ल्याएको छ । 

खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा जैविक विविधता संरक्षणलाई जोड दिएको छ । नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराइले जलवायुमैत्री सडक निर्माण, स्वस्थ माटो तथा कृषि उत्पादन, पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योगको विकास समेटेर कार्यक्रम पेश गरेका हुन् । जैविक विविधतामा असर नपर्नेगरि सडक निर्माण गर्नुपर्ने, बृक्षरोपण लगायत वातावरणमैत्री योजना बनाइएको उनले बताए । उनका अनुसार बाँस रोप्नकालागि अनुदान व्यवस्था गरिएको छ । ‘जैविक विविधतामैत्री सडकदेखि, कृषि, पर्यटन, उद्योगको परिकल्पना गरेर कार्यक्रम बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘पृथ्वी बाँच्यो भने हामी बाँच्छौं, त्यही भएर जैविक विविधतालाई प्राथमिकतामा दिइएको हो ।’ 

पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य शिक्षा, पशुपालन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । संखुवासभाका १० वटै स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक, पुल, सिँचाइ, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना, विपद् व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा दिएका छन् । स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, युवा उद्यमशीलता, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा सुशासनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाले भोट भाषा (सम्भोटा लिपि) शिक्षणकालागि शिक्षक व्यवस्था, कक्षा १० सम्म नि:शुल्क दिवा खाजा, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन, कृषि उपज बिक्री कक्ष तथा चिस्यान केन्द्र स्थापना, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि कार्यक्रम ल्याएका छन् । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले नि:शुल्क शिक्षा, दिवा खाजा र ‘आमा बचाऊ अभियान’ लाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । 

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले बाँदर नियन्त्रण, जेष्ठ पत्रकार पेन्सनलगायतका योजना ल्याएका छन् ।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ । उपमहानगरले बागेश्वरी मन्दिर, निर्माणाधीन १ सय ८ फिटको हनुमान मूर्तिलगायत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई समेटेर धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ । भारतको अयोध्यासित भगिनी सम्बन्ध कायम गरिने जनाएको छ ।

सिँचाइ, उन्नत बीउ र मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चितगरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने, स्थानीय र घरेलु उत्पादनको संरक्षण र बिस्तार गर्न त्यस्तो उत्पादन खपत गर्ने व्यवसायीलाई उपमहानगरपालिकाले बस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रोत्साहन एवं प्राथमिकता दिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

सार्वजनिक जग्गाको अनाधिकृत अतिक्रमण हटाई सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न अभियान चलाइने, श्रम बजारको माग विश्लेषण, रोजगारीको नक्सांकन, परामर्श तथा ‘जब म्याचिङ’ गरि आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय रोजगार मेला सञ्चालन गर्ने, उदयपुर स्वास्थ्य चौकीलाई २५ शय्याको प्रसूति गृहमा रुपान्तरण गर्ने, उपमहानगरलाई शैक्षिक हबका रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको समयानुकुल परिमार्जन र शैक्षिक सुशासनकालागि विद्यालय अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने उपमहानगरको योजनामा छ ।

इलामको रोङ गाउँपालिकाले अभिभावकविहीन विद्यार्थीकालागि ‘उज्यालो भविष्य भत्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्ता विद्यार्थीलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो । गाउँपालिकाभित्र २१ अभिभावक बिहीन विद्यार्थी छन् । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य बिमालगायतका व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गाउँपालिकाले लिँदै आएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार प्रत्येक विद्यार्थीका नाममा १० हजार रुपैयाँ पालिकाबाट र २० हजार रुपैयाँ सिद्धी हाइड्रोपावरबाट गरि कुल ३० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट बैंक खातामा जम्मा गरिएको छ ।

उक्त रकम उच्च शिक्षाका लागि वा गाउापालिकाको सिफारिसमा मात्र झिक्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता विद्यार्थीको डिम्याट खाता खोलिएको छ । गाउँपालिकाकै व्यवस्थापनमा प्राथमिक सेयर (आइपीओ) मा लगानी सुरु गरिएको अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्वोले जनाए । ‘उज्यालो भविष्य भत्ता’ कार्यक्रमले यस्ता विद्यार्थीको शैक्षिक तथा आर्थिक भविष्य सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

सप्तरीमा स्थानीय तहले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दीगो विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । 
बुटवल उपमहानगरपालिकाले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उपमहानगरले उज्यालो, सफा, सुन्दर र हरियाली सहितको सुरक्षित र समुन्नत सहरको रुपमा विकास गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी सहरलाई जीवन्त बनाउने, नागरिक वडापत्रलाई कार्यान्वयन गर्दै सेवाग्राहीलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउने, मौलिक भाषा, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने, प्राकृतिक जलस्रोत तथा जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण गर्न प्राथामिकता दिएको छ ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण, बसपार्क तथा पहुँचमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शिक्षा सुधार, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा विश्व सम्पदा क्षेत्र लुम्बिनीको संरक्षण र विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको नगर प्रमुख कल्पना हरिजनले बताइन् ।