काठमाडौं — विद्युतीय सवारी साधन बीवाइडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्राइभेट लिमिटेडले बिजनेस भेन्चर मिडिया प्रालिविरुद्ध दिएको निवेदनका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ‘समाचार हटाउने’ आदेश दिएको छ । बिजनेस भेन्चर मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित बिजनेस न्युज डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन गत शुक्रबार असार ५ गते न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको एकल इजलासले आदेश दिएको हो ।

साइमेक्स इंकले बिजनेस न्युज डटकम र पत्रकार शिव बोहराले ‘आर्थिक बार्गेनिङ’ (ब्ल्याकमेलिङ) गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७९ सालदेखि नै शृङ्खलाबद्ध रूपमा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरी कम्पनीको साख गिराउन खोजेको दाबीसहित निषेधाज्ञाको निवेदन दर्ता गराएको थियो । ‘प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले प्रकाशित समाचार बन्द गरी पाऊँ भनी माग गरेतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदन अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उल्लेखित शीर्षकका सञ्चार सामग्री अब विपक्षी बिजनेस भेन्चर मिडिया प्रालि समेतका सञ्चार माध्यम तथा अनलाइन समेतमा प्रकाशन प्रसारण नगर्नू नगराउनू र प्रकाशन प्रसारण गरिसकेका उक्त सामग्री थप सम्प्रेषण हुन नदिनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘आफ्ना सबै अनलाइन माध्यमबाट तुरुन्तै हटाउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

समाचार डिलिट गर्न लगाउने अदालतको आदेशले प्रमाण नष्ट गर्ने अभिप्राय राखेको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस वक्तव्यमा यो पत्रकार आचारसंहिता विपरीत रहेको उल्लेख छ । ‘समाचारमा समावेश भएका तथ्य सही हुन् कि गलत भन्ने निष्कर्षमा नपुगी समाचार हटाउनू भनेर आदेश दिएबाट स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममा प्रहार हुनुका साथै प्रमाण नष्ट हुन सक्ने खतरा निम्त्याएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अतः विगतमा अदालतबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार हटाउनू भनी जारी अन्तरिम आदेशहरू अन्तिममा खारेज भएको नजिरसमेतलाई मध्यनजर गर्दै सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेशमा संशोधन हुने र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुनेमा महासंघ विश्वस्त छ ।’

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल पनि अदालतको यो फैसला कानुनविपरीत रहेको तर्क गर्छन्। 'अदालतले कुनै कन्टेन्टले कसैको गालीबेइज्जती गरेको ठहर भएमा सजाय वा क्षतिपूर्ति भराउन सक्छ, तर कन्टेन्ट रिमुभल (हटाउन) गर्न त आदेश दिनै पाइँदैन। यो कुनै पनि कानुनले मान्दैन र हाम्रो मौजुदा कानुनमा अर्काइभिङबाट समाचार हटाउने व्यवस्था छैन,' दाहालले भने।

अदालतले यसरी गरेका आदेशहरूले प्रेस काउन्सिलकै औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको दाहाल बताउँछन्। 'कुनै पनि समाचारको सत्यता जाँच्ने प्राथमिक निकाय प्रेस काउन्सिल हो,' उनले भने, 'काउन्सिलले आफ्नो काम गर्न नपाउँदै अदालतले सिधै समाचार हटाउन निर्देशन दिनुले प्रेस काउन्सिलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।'

अदालतले आदेशमा यसअघि गत जेठ २५ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि विपक्षी मिडियालाई त्यस्ता भ्रामक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको जनाएको छ । तर बिजनेस न्युजका अध्यक्ष उत्तम काप्री भने २५ गते कुनै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नभएको बताउँछन् । ‘२५ गते कुनै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको छैन । दुवै पक्षबीच छलफल गर्न भनेर असार १ र ३ गते पेसी तोकिएको थियो,’ अध्यक्ष काप्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर हामीलाई नबोलाई एक्कासी ५ गते समाचार हटाउने आदेश आयो ।’

बिजनेस न्युजले आफूले तथ्य र प्रमाणका आधारमा बीवाइडीका गाडी आयात र भन्सार प्रक्रियामा भएका अनियमितताबारे निरन्तर रिपोर्टिङ गरेको दाबी गरेको छ । ६६ वटा समाचारलाई एकमुस्ट हटाउन भनिएको यो आदेशविरुद्ध आफूहरू कानुनी उपचारका लागि माथिल्लो अदालत जाने बिजनेस न्युजले जनाएको छ ।

बीवाइडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्राइभेट लिमिटेडकी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले पछिल्ला ४ वर्षदेखि बिजनेस न्युज डटकमले आफ्नो कम्पनी र आफूविरुद्ध गलत र आधारहीन समाचार प्रकाशन गर्दै आएकाले कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेको बताइन् । ‘यसबीचमा हामीले पटक पटक गलत समाचार नलेख्न उक्त सञ्चार माध्यमलाई लिखित अनुरोध गरेका छौँ । हाम्रो अनुरोधमा नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलले पनि त्यस्तो गतिविधि रोक्न पटक पटक निर्देशन दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि हामीविरुद्धका आधारहीन समाचार लेखिन नरोकिएपछि कानुनी साहरा लिन बाध्य भएका हौँ ।’

उनले पछिल्लो समय (बजेट आउनुअघि) विभिन्न ५ वटा कम्पनीका गाडी नेपाल भित्रिएको पृष्ठभूमि बताउँदै ती गाडीका सम्बन्धमा सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले छानबिन गरेर दोषी नभएको भन्दै प्रष्ट पारिसकेको तर उक्त सञ्चारमाध्यमले आफ्नो कम्पनीको मात्र नाम उल्लेख गर्दै आधारहीन समाचार लेखिरहेकाले कानुनी उपचार खोजिएको बताइन् ।

निवेदक कम्पनीको दाबी र पेस गरिएको प्रमाणअनुसार विपक्षी मिडियाका प्रतिनिधिले २०८० माघ ८ गते कम्पनीलाई एउटा इमेल पठाएका थिए । उक्त इमेलमा कम्पनीको ‘सकारात्मक प्रचारप्रसार र रिभ्यु’ गरिदिने आकर्षक प्रस्ताव राखिएको थियो र त्यसबापत मासिक ५ लाख रुपैयाँ (करबाहेक)को विज्ञापन वा भुक्तानी माग गरिएको थियो । एउटा स्थापित अटोमोबाइल कम्पनीका लागि सकारात्मक पीआर (पब्लिक रिलेसन) को प्रस्ताव आउनु सामान्य भए पनि उक्त प्रस्तावलाई ‘बार्गेनिङ टुल’ का रूपमा प्रयोग गरिएको साइमेक्सको आरोप छ । कम्पनीले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि विपक्षी मिडिया झन् आक्रामक भएको दाबी छ ।

यो विवाद सिधै अदालतमा पुगेको भने होइन । साइमेक्स इंकले गत जेठ ७ गते प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिएको थियो । उक्त उजुरीको आधारमा काउन्सिलले खण्डन प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । साइमेक्स इंकले अदालतमा दिएको निवेदनअनुसार बिजनेस न्युजले खण्डन समेत प्रकाशन नगरेको उल्लेख छ । तर बिजनेस न्युजका अध्यक्ष काप्री भने आफूहरूले खण्डन प्रकाशन गरेको दाबी गर्छन् ।

प्रेस काउन्सिलले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बिजनेस न्युजले साइमेक्स इंकविरुद्ध समाचार लेखेको भन्दै गत जेठ २२ गते बिजनेस भेन्चर मिडिया प्रालि र त्यहाँ कार्यरत पत्रकार शिव बोहराविरुद्ध उजुरी दिएको निवेदनमा जिकिर छ । ‘हामीले पटकपटक गलत समाचार नलेख्न त्यो सञ्चार माध्यमलाई लिखित अनुरोध गरेका छौँ । हाम्रो अनुरोधमा नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलले पनि त्यस्तो गतिविधि रोक्न पटकपटक निर्देशन दिएको छ,’ साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले भनिन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि हामीविरुद्धका आधारहीन समाचार लेखिन नरोकिएपछि कानुनी साहरा लिन बाध्य भएका छौँ ।’

विगतका नजिर

अदालतले समाचार हटाउन दिएको यो पहिलो आदेश भने होइन। यसअघि पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले समाचार हटाउने आदेश दिएको थियो। २०८२ जेठ २७ गते नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकमविरुद्ध धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दिएको ‘निषेधाज्ञा’ निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो।

‘विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरू प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत–प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारसमेतबाट निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा–सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन नगर्नू, नगराउनू र प्रकाशित समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउन लगाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।