धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दिएको ‘निषेधाज्ञा’ को निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै समाचार हटाउन अदालतको आदेश
काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुईवटा अनलाइनलाई समाचार हटाउन जारी गरेको आदेशले नेपालको संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकअन्तर्गत सञ्चारको हकको उल्लंघन भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले विरोध जनाएका छन् । नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकमविरुद्ध धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दिएको ‘निषेधाज्ञा’ को निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले समाचार हटाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले श्रेष्ठका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार ‘तुरुन्त हटाउन’ र आगामी दिनमा श्रेष्ठका सम्बन्धमा समाचार नलेख्न बिजमान्डु र नेपालखबरका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरू प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारसमेतबाट निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन नगर्नू, नगराउनू र प्रकाशित समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउन लगाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा जिल्ला अदालत नियमावाली २०७५ को नियम ३४ (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा संविधानको व्यवस्था र मर्मविपरीत छ । संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न सक्दैन : नेपाल पत्रकार महासंघ
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा अदालतले विपक्षीसमेतको छलफलका लागि असार ४ गते पेसी तोकेको छ । उक्त दिन अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाइएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले दायर गरेको निषेधाज्ञाअनुसार आदेश जारी हुनुपर्ने भन्दै अधिवक्ताहरू रामचन्द्र पौडेल, किरण पौडेल, राष्ट्रविमोचन तिमिल्सेना, अशांकनबहादुर मल्ल, प्रितम घिमिरे र अशोक अधिकारीले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शर्माको इजलासमा बहस गरेका थिए ।
पत्रकारहरूको छाता संगठन महासंघले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र आदेशले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता अधिकारको हनन भएको जनाएको छ ।
अदालतको आदेशले संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को सुनिश्चित गरिएको र संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा समाचार प्रकाशन, प्रसारण पूर्वप्रतिबन्ध नलाग्ने र सञ्चारमाध्यममा अवरोध नहुने उल्लेख भएकाले अदालतको आदेशले संविधानमा भएका ती व्यवस्थाको उल्लंघन भएको महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै पत्रकार आचारसंहितामा प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन (डिलिट) गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको पनि महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्मविपरीत भएको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न सक्दैन ।’
अदालतको आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था र मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत भएको भन्दै महासंघले आपत्ति प्रकट गरेको हो । ‘महासंघ उक्त आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसाग आग्रह गर्दै अन्यथा त्यसविरुद्ध अदालती प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने प्रस्ट पार्दछ,’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय भएको पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, फ्रिडम फोरमलगायतका संस्थाहरूले पनि अदालतको आदेशको विरोध गरेका छन् ।
बिजमान्डु डटकम र नेपाल खबरले भने समाचार नहटाउने जनाएका छन् । बिजमान्डुले बुधबार सम्पादकीय नोटमार्फत अदालतबाट जारी आदेश बुझिनसकेको र कुन विषय वा प्रसंगको प्रकाशन हटाउने भन्नेमा अनभिज्ञ रहेको लेखेको छ । ‘नेपालको संविधान, प्रचलित पत्रकार आचारसंहिता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनाएको प्रतिबद्धताको कसीमा अदालतको आदेश चुनौतीयोग्य रहेको हाम्रो प्रारम्भिक बुझाइ छ,’ बिजमान्डुले भनेको छ, ‘सम्मानित अदालतको आदेशका विषयमा हामी कानुनी प्रक्रियामा सामेल भएर यस विषयमा जवाफ दिनेछौं । प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अदालत सदाझैं जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
नेपालखबरले भने एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा प्रकाशित समाचार हटाउन र श्रेष्ठका सम्बन्धमा थप समाचार नलेख्न आदेश भएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘हामीले प्रकाशित गरेका सामग्रीको विश्वसनीयतालाई लिएर हामी जुनसुकै तहको परीक्षणको सामना गर्न तयार छौं । जवाफदेहिताको जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौं । हामीमाथि लगाइएको आरोपको कानुनी रूपमै प्रतिवाद गर्छौं,’ नेपालखबरले भनेको छ, ‘अदालतले कुनै विषयमा थप समाचार तथा सामग्री उत्पादन र प्रकाशनमा बन्देज लगाउने गरी जारी गरेको यो आदेश प्रथम दृष्टिमै संविधानले सुरक्षित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको विरुद्धमा छ ।’
प्रेस काउन्सिलको अधिकारक्षेत्र समेत ग्रहण गरेर अदालतबाट यस्तो आदेश जारी हुनु न्यायिक सुशासनका दृष्टिले चिन्ताजनक रहेको पनि नेपालखबरको सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।
