भरतपुर — फरक राजनीतिक संस्कार बसाल्ने बताउँदै आएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा देखिएको भद्रगोल व्यवस्थापनप्रति प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बन्दसत्र र निर्वाचन प्रक्रिया पटक–पटक प्रभावित भएर महाधिवेशन लम्बिएपछि कतिपय जनप्रतिनिधि घर फर्कन थालेका छन् । पार्टीको भावी दिशा तय गर्ने राजनीतिक दस्तावेजमाथि समेत पर्याप्त छलफल हुन नपाएको गुनासो पनि प्रतिनिधिहरूले गर्न थालेका छन् ।

रास्वपाको महाधिवेशनमा पुरानै राजनीतिक संस्कारको झल्को देखिएको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । महाधिवेशन व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्ट प्रतिनिधिमध्ये एक हुन् डोटीका विष्णुबहादुर खड्का । ‘चितवनमा पार्टीको नयाँ नीति र नेतृत्व चयनको साक्षी बन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ, तर बन्दसत्र र निर्वाचन प्रक्रिया पटक–पटक प्रभावित हुँदा बस्नै नसक्ने स्थिति हुन थालिसक्यो,’ उनले भने, ‘होटलमा बस्न मात्र दिनको दुई हजार तिर्नुपरिरहेको छ, कति दिन धान्ने ?’

महाधिवेशन व्यवस्थापनदेखि आन्तरिक लोकतन्त्रसम्मका प्रश्नले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमै ‘फरक राजनीतिक संस्कार’ बसाउने दाबी विफलजेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिमा सक्रिय भएर रास्वपाको डोटी जिल्ला सचिव बनेका खड्काले महाधिवेशनमा राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा आफूजस्ता सयौं प्रतिनिधिले दुःख पाएको बताए । ‘देशलाई नै डिजिटाइज गर्ने सिस्टम बनाउँछु भनेर आएको पार्टी हो, यसको चुनावमै फारम भर्नका लागि एक घण्टा, दुई घण्टा लाइन लाग्नुपरेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पहिल्यै राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो, केही तयारी भएको जस्तो देखिँदैन, व्यवस्थापन असाध्यै खराब रहेछ ।’ 

केन्द्रीय सदस्यमा चार सय हाराहारीको उम्मेवारी परेको र भोटिङ मेसिनमा नाम दर्ता गर्न ७/८ घण्टा लाग्छ भन्ने सुनेपछि आफूलाई दिक्क लागेको उनले बताए । ‘देशका लागि केही राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर म जेन–जी आन्दोलनपछि आफैं राजनीतिमा हाम फालें तर पार्टीको व्यवस्थापन पटक्कै ठीक भएन,’ उनले भने । मतदान प्रक्रिया अन्योलमा पर्दा कतिपय प्रतिनिधि घर फर्किनसमेत थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नै मतदान नगरी परिवारसहित बुधबार काठमाडौं फर्किइसकेका छन् ।

रास्वपाले फरक सन्देश दिने गरी महाधिवेशन गर्ने भनेको थियो । तर आइतबार उद्घाटन सत्रदेखि नै रास्वपाले आफूलाई फरकशैलीमा प्रस्तुत गर्न सकेन । पहिलो दिन नै समय व्यवस्थापनमा पुरानै दलको जस्तो ढिलासुस्ती भयो । उद्घाटन समारोह दिउँसो १ बजे सुरु हुने भनिएको थियो तर पछि २ बजेलाई सारिएको थियो । त्यसमाथि सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आइपुग्दा साढे ३ बजे भएको थियो । त्यसपछि बल्ल कार्यक्रम सुरु भयो ।

३६ डिग्रीको गर्मीमा भएको कार्यक्रमस्थलमा प्रतिनिधिका लागि पर्याप्त पंखा र कुलरको व्यवस्थापन नभएकोप्रति समेत कतिपयले असन्तुष्टि जनाए । कार्यक्रमको आन्तरिक व्यवस्थापन मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारको प्रचार शैलीसमेत पुरानै दलको जस्तो देखियो । प्रतिनिधिको सूची टुंगो नलाग्दै केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीले पर्चा बोकेर मत माग्न सुरु गरे, जबकि निर्वाचनअघि त्यसरी मत माग्नै निषेध गरिएको थियो । पुरानो दलका महाधिवेशनहरूमा झैं महाधिवेशनस्थल वरिपरि प्रचार सामग्री यत्रतत्र छरिए, पानीको बोतलमा समेत प्रचार सामग्री टाँसिए ।

मधेशमा पर्साबाहेकका जिल्लामा अधिवेशन नै नगरी महाधिवेशनमा होमिएको रास्वपाले बन्दसत्रको मुखमा प्रतिनिधिको विवाद खेप्नुपर्‍यो । अन्तिम समयमा पार्टीले कारबाही गरेका नेताहरू प्रतिनिधिको सूचीमा देखिए भने कतिपय सांसदकै नामसमेत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सूचीमा देखिएन । सूची मिलाउने क्रममै बन्दसत्र एक दिन लम्बिएको थियो । बन्दसत्रमा सभापति लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्न पाएनन् । प्रतिवेदन पेस हुनेबित्तिकै प्रतिनिधिहरूले ताली बजाउनुपर्‍यो ।

कतिपय प्रतिनिधिले रास्वपामा आन्तरिक लोकतन्त्रसमेत नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । रास्वपाका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य रमेश पौडेल छलफलबिनै प्रतिवेदन स्वीकृत हुनु दुःखद् भएको बताउँछन् । ‘तपाईंले प्रतिवेदन वाचन सम्पन्न गर्नुभएको र हललाई प्रतिवेदन पारित गर्न आह्वान गर्नुभएको बीचमा करिब सात सेकेन्डको मात्र अन्तर रह्यो,’ सभापतिमा लामिछाने पुनः निर्वाचित भएपछि उनलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले सामाजिक सञ्जालमै लेखे, ‘यो हिसाबले हेर्दा ४२ सय प्रतिनिधिले सात सेकेन्डमै गरेको ‘गहन छलफल’ स्वतः गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता हुन योग्य देखिन्छ ।’

अरू प्रतिनिधिलाई पनि बन्दसत्रमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न मन थियो । मौका नपाएकामा उनीहरू दुःखेसो गरिरहेका छन् । दार्चुलाका महाधिवेशन प्रतिनिधि जनकराज जोशीले ठूलो आशा र अपेक्षासाथ पार्टीको विचार, विमर्शमा भाग लिन पाइन्छ भनेर आएको भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘हामी यहाँ लामो यात्रा गरेर आइपुग्यौं, पार्टीको कार्यदिशा तय गर्ने हलमा हाम्रो सहभागिता हुन्छ भनेर ठूलो अपेक्षा राखेका थियौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, बन्दसत्रमा कुनै राजनीतिक दस्तावेजमा छलफल गर्न पाइएन ।’

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले अर्थराजनीतिक प्रस्तावना पेस गर्ने क्रममा प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचनाको विषय बहसमा प्रवेश गराइसकिएको बताएका थिए । त्यो विचारप्रति आफूहरूको फरक मत रहे पनि भन्न नपाएको जोशीले बताए । ‘बन्दसत्रमा अर्थराजनीतिक दस्तावेजमाथि कुनै समूहमा छलफल र बहस भएन,’ उनले भने, ‘झट्ट त समयको पाबन्दीले ठिकै छ भनेर सहमत हुन सक्छौं । तर अर्थराजनीतिक दस्तावेज संघीयतामाथि नै आक्रमण गर्ने गरी आएको छ । जुन सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णालीका जनताले स्विकार्न सक्दैनन् ।’ संविधानमा स्पष्ट लेखिएको अधिकार चलाउँदा त्यसले असन्तुष्टि ल्याउने भएकाले जिम्मेवार पदाधिकारीले त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेलसमेत वाग्लेको प्रतिवेदनमा समावेश भएको प्रदेशसभा खारेजी, स्थानीय तहको संख्या कटौती जस्ता विषय संविधानमा चलाउनु जटिल हुने बताउँछन् । ‘ती विषयमा स्वाभाविक रूपमा प्रदेशहरूमा प्रश्न उठ्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्ता विषयमा पर्याप्त छलफल हुन दिनुपर्छ, नभए त्यसले झन् जटिल परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ ।’

वाग्लेको प्रतिवेदनबाट असन्तुष्ट अर्का एक प्रतिनिधिले विचार, विमर्श र छलफललाई पार्टीमा निषेध गर्ने हो भने पुरानो दल र रास्वपामा केही फरक नहुने बताए । ‘पुरानो दलमा समेत यसैगरी विचारमा बहसलाई निषेध गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यहाँ पनि त्यही हुने हो भने के फरक राजनीतिक भयो र ?’ आफूहरूले के भइरहेको छ भनेर थाहा पाउनलाई सचिवालयसमेत नतोकिएको प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

रास्वपा कोशी प्रदेश सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधि प्रमोद मण्डल निश्चित मान्छेलाई अगाडि ल्याउने उद्देश्यसहित मतदान पछाडि धकेलेर देशभरिका प्रतिनिधिलाई घर पठाउन खोजिएको आरोप लगाउँछन् । ‘टाढाबाट आएका प्रतिनिधि छन्, उनीहरू लामो समय बसिरहन सक्ने स्थिति छैन, धेरै जना घर जाने परिस्थिति बनिरहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफ्नो नजिकका मान्छेलाई जिताउनलाई प्रपञ्च रचेको हो भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।’

आफूले सभापति लामिछाने र पार्टीको नभई व्यवस्थापनको विरोध गरेको जनाउँदै उनी प्रश्न गर्छन्, ‘निर्वाचन आयोग र उसले के कारण यस्तो भइरहेको हो भन्ने जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’

मण्डलले निवर्तमान सभापति वाग्ले स्वयंलाई बुधबार अपराह्न महाधिवेशनस्थलमा भेटेर गुनासो राखेका छन् । ‘मैले उहाँलाई नै सुनाएँ– हामीसँग पैसा छैन, आर्थिक स्थिति नाजुक छ,’ उनले थपे, ‘धेरै जना घर जान थालिसकेको स्थितिमा मैले उहाँलाई नेतृत्व र अभिभावक मानेर त्यो कुरा भनेको हुँ ।’ वाग्ले स्वयं भने आफूसमेत उम्मेदवार भएकाले ढिलाइबारे बुझ्ने क्रममै रहेको बताउँछन् । ‘मैले पनि बुझ्नुपर्छ, तर त्यस विषयमा कोही जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

रास्वपा नेता गणेश पराजुली महाधिवेशन प्रतिनिधिको विषय मिलाउन समय लागेको र मतदान भने विशुद्ध प्राविधिक विषयका कारण ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर फारम म्यानुअल रूपमा संकलन गरिएकाले मतदान गर्ने व्यवस्थापन गर्न समय लाग्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पहिले त रुजु गर्नुपर्‍यो, उम्मेदवारको फोटोदेखि सबै विवरण हेर्नुपर्‍यो । त्यसपछि डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने प्रक्रियामा बढ्नुपर्ने भयो । यसले निर्वाचन आयोगलाई जटिलता भएको हो ।’