काठमाडौं — निजामती सेवाको विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कामका लागि छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्थाको प्रावधान प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाको दफा १०(१४) मा त्यस्तो प्रावधान छ । दफा १० मा संघीय निजामती सेवाका पदपूर्तिसम्बन्धी प्रावधान छन् । त्यसको उपदफा १४ मा भनिएको छ– यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवाको विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि नेपाल सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ । उपदफा १५ मा त्यस्तो उम्मेदवारको योग्यता, छनोटको विधि, कार्यसम्पादन करार, सेवाका सर्त तथा सुविधालगायतका विषय लोक सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका एक सहसचिवले कुनै खास प्रवृत्तिको कामका लागि निजामती सेवामा कायम रहेका कर्मचारीको अनुभव तथा विज्ञताभन्दा फरक दक्ष जनशक्ति तत्काल आवश्यक रहेको परिस्थितिका लागि त्यस्तो प्रावधान राखिएको बताउँछन् । कुनै विशिष्ट कार्यका लागि अर्थशास्त्री, प्राविधिक जनशक्ति जस्ता विज्ञ व्यक्तिको आवश्यकता परेमा निश्चित अवधि तोकेर भर्ना गर्न सकिने प्रस्ताव रहेको उनले बताए । ‘त्यो पनि सरकार आफैंले गर्न पाउने होइन, लोक सेवाको संलग्नतामा हुने हो,’ उनले भने, ‘उनले निजामती कर्मचारी सरहका सेवा सुविधा पाउने छैनन् । त्यसको सेवाका सर्त र सुविधा छुट्टै हुनेछ ।’

प्रस्तावित मस्यौदामा विशेषज्ञ पद मात्रै नभनेर कार्यकारी पदसमेत भनिएको छ । कार्यकारी पदको अर्थ कुनैपनि कार्यालयको प्रमुख भएर अन्तिम निर्णय दिने व्यक्ति मानिन्छन् । त्यसलाई लिएर कर्मचारी वर्ग संशकित पनि छन् । त्यसको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन । ‘जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखदेखि मन्त्रालयका सचिवसम्म कार्यकारी पद मानिन्छन्,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विधेयक मस्यौदामा उक्त प्रावधान ल्याउने मन्त्रालयको उद्देश्य के हो ? त्यो स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’

स्थापित विधि, प्रक्रियाअनुसार निजामती सेवाकै पदमा त्यसरी छड्के प्रक्रियाबाट प्रवेश नमिल्ने उनले बताए । ‘सचिव वा सहसचिव बाहिरबाट फ्याट्टै छड्के प्रक्रियाबाट ल्याउन मिल्दैन,’ कानुनका ती अधिकारीले भने, ‘कुनै विशेष आयोजनाहरू छन् । त्यसका कार्यकारी प्रमुख तोक्ने कुरा हो भने त्यसका लागि निजामती सेवा ऐनमा प्रावधान ल्याउनै पर्दैन ।’ मस्यौदामा राखिएको प्रावधानबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार निजामती सेवाकै पदसोपानको पदमा छड्के प्रवेशको विषय हो भने यसबारे स्वाभाविक रूपमा निजामती कर्मचारीको चासो रहनेछ । विधेयकमा ल्याइएका कैयौं प्रावधानका संवैधानिक तथा कानुनी दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण देखिएको उनले उल्लेख गरे । विधेयकको मस्यौदा छलफलका क्रममा रहेकाले यस विषयमा मस्यौदा तयार पार्ने संघीय मामिला वा त्यसको कानुनी परीक्षण गरिरहेको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

५५ वर्ष पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएकालाई अवकाश दिने प्रस्तावित प्रावधानले कर्मचारी वर्ग तरंगित भएका बेला कार्यकारी पदमा छड्के प्रवेशको प्रावधानले थप सशंकित बनाएको छ । अहिले विशेषज्ञ पदमा करारमा भर्ना लिन सकिने प्रावधान रहेको भन्दै संघीय मामिलाका एक अधिकारीले विशिष्ट प्रकृतिका पद तथा विशेषज्ञ भनिएकाले यो निजामती सेवाका नियमित पदसोपानभित्रको पदका लागि छड्के प्रवेशको प्रस्ताव नरहेको दाबी गरे ।

मस्यौदाको दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रस्ताव छ । त्यसको उपदफा (१) मा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख छ । तर, यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उमेर ५५ वर्ष पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अवकाश पाउने त्यहीं उल्लेख छ । यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा ऐन आउँदाका दिन ५५ वर्ष उमेर वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले पनि अवकाश पाउने प्रस्ताव छ । विद्यमान ऐनको दफा ३३ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने प्रावधान छ ।

त्यस्तै, अधिकृत चौधौं तह विशिष्ट श्रेणी मुख्यसचिवको पदावधि २ वर्ष तोकिएको छ । दफा २४ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधिसम्बन्धी प्रावधान छ । अधिकृत १३ औं तह विशिष्ट श्रेणी सचिवको पदावधि ३ वर्ष तोकिएको छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि क्रमशः ३ र ५ वर्ष छ ।

एकै पटक करिब १० हजार सरकारी कर्मचारी बिदा गरिँदै

निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित वा सहायक तहको पदमा प्रवेशका लागि १८ वर्ष र अधिकृत तहको पदका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने पुरानै व्यवस्था राखिएको छ । भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्त हुने भनी तोकिएको संघीय निजामती सेवाको पदमा ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने विद्यमान ऐनमा रहेको प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १०(ग) को (१) मा भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको निजामती सेवाको पदमा ४० वर्ष ननाघेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने उल्लेख छ । निजामती सेवामा केही पद सुरक्षा तालिम लिएका व्यक्तिका लागि रहेको र त्यस्तो पदमा पूर्वसुरक्षाकर्मी भर्ना गर्न मिल्ने भएकाले उनीहरूका लागि उमेर हद निर्धारण गरिएको मस्यौदा निर्माणमै संलग्न एक सहसचिवले बताएका छन् । मुद्रण विभाग जस्ता निकायमा सुरक्षाका लागि राखिने ‘सेक्युरिटी गार्ड’ मा सुरक्षा तालिम लिएकै मानिस आवश्यक पर्ने भएकाले यस्तो प्रावधान पहिलेदेखि राखिँदै आएको उनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, निजामती सेवामा माथिल्लो पदमा गरिने आन्तरिक बढुवाको प्रतिशतलाई घटाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने पदपूर्तिलाई बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर कर्मचारीलाई पनि संघको माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खुलाइएको छ । अब उपसचिव तहमा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने बाटो खोलिएको छ । हाल खुला प्रतिस्पर्धाका लागि १० प्रतिशत सिट छुट्याइन्छ ।

उपसचिवका रिक्त पदमा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र ५० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव छ । सहसचिव एघारौं तहमा खुलाबाट १०, अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट २० र बढुवाद्वारा ७० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव छ । अहिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट १०, आन्तरिक प्रतियोगात्मक परीक्षाद्वारा २०, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा ३५ प्रतिशत बढुवा गरिन्छ ।

अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भई गएकाले अवसर पाउनेछन् । राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी सहायक चौथो पदमा अब ८० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिनेछ । हाल ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुँदै आएको छ । अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १० र बढुवाद्वारा १० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने भनिएको छ । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी सहायक पाँचौंका लागि ४० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत बढुवाबाट गरिनेछ । अधिकृत तृतीय सातौं तहमा ७० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटर तथा कम्प्युटर टेक्निसियन पद र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद रिक्त भएमा स्थायी पदपूर्ति नगरिने भनिएको छ । नायब सुब्बा पदमा पनि स्थायी पदपूर्ति घटाउने उद्देश्य राखिएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ– ‘मुख्य कार्य गर्ने भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको पदबाहेक राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीको रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन ।’

संघीय निजामती सेवामा नेपाल सूचना प्रविधि सेवा समावेश गरिएको छ । यो नयाँ सेवा हो । विविध सेवाको पदमा बहाल रहेका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निजामती कर्मचारी नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत हुनेछन् । त्यस्तै, हाल सहायक कम्प्युटर अपरेटर तथा कम्प्युटर अपरेटरमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई हालको शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा सूचना प्रविधि सेवाअन्तर्गतको समूहमा तोकिएबमोजिम बढुवा तथा वृत्तिविकासको व्यवस्था गरिने विधेयक मस्यौदामा उल्लेख छ ।

संघीय निजामती सेवाको दरबन्दी तथा पदपूर्तिका सन्दर्भमा समग्र आर्थिक अवस्था तथा प्रशासनिक खर्चको दायित्वसमेतको विश्लेषण गर्नुका साथै न्यूनतम जनशक्तिबाट अधिकतम प्रतिफल लिने कुरालाई आधार लिनुपर्ने भनिएको छ । संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन हरेक ५ वर्षमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दफा ११ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउनेसम्बन्धी प्रावधान छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा समावेशी समूहका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने भनिएको छ । हाल निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी समावेशी समूहको प्रतिशत छुट्याइएको छ । समावेशी सिटमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, मधेशीका लागि २२ प्रतिशत, दलितका लागि ९ प्रतिशत, अपांगका लागि ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।