काठमाडौँ — सरकारले एकैसाथ करिब दस हजार निजामती कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । ५५ वर्ष उमेर वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउन एक पटकलाई विशेष प्रावधान राखिएको छ ।

ऐन लागू हुने मितिमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा सेवा अवधि ३० पूरा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशको प्रावधान मस्यौदामा राखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘त्यो प्रावधान एक पटकलाई हो, त्यसरी अवकाशमा जानेबाहेकका कर्मचारीका लागि भने अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष हुनेछ,’ उनले भने । 

विधेयकले ऐनको रूप लिए एकै पटक १० हजार हाराहारी कर्मचारी अवकाशमा जाने निजामती किताबखानाले सरकारलाई जानकारी दिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नियमित अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या २ हजारदेखि ३ हजारसम्म हुन्छ । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार चालु आव ०८२/८३ मा अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या २ हजार २ सय ११ छ । ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने कानुन आए तीबाहेक १० हजार कर्मचारीले बिदा पाउनेछन् । 

उमेर र सेवा अवधिसम्बन्धी नयाँ प्रावधानको प्रस्ताव राजनीतिक तहबाट आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कर्मचारी प्रशासनको आकार घटाएर चुस्त बनाउने सरकारको चाहना देखिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर विधेयकको मस्यौदा ११ जेठमा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यहाँबाट मस्यौदा फिर्ता आइसकेको छैन । 

वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन १३ चैतमा ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’ ल्याइएको थियो, त्यसमा प्रशासनिक सुधार, पुनःसंरचना र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिने जनाउँदै निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको थियो । 

त्यसैले यो विधेयकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । सहमतिसहित छिटो फिर्ताका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएको छ । 

संघीय मामिला वा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले विधेयकका विषयवस्तुमाथि औपचारिक रूपमा बोल्न मानेका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव एकदेव अधिकारीले विधेयकको मस्यौदालाई तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएकोबाहेक थप जानकारी आफूसँग नरहेको बताए । मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षलाई घटाएर २ वर्ष तथा सचिवको पदावधि ५ वर्षलाई घटाएर ३ वर्ष राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।

उमेर हद घट्ने, सेवा अवधि गणना हुने र पदावधिसमेत घट्ने स्थितिमा हाल रहेका सचिवहरूमध्ये ६० प्रतिशत अवकाशमा जाने संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदको दरबन्दी ७० जनाको छ । ती अधिकारीका अनुसार तत्काल कानुन आए ५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५२ सचिव अवकाशमा जानेछन् । 

सहसचिवको दरबन्दी ६ सयभन्दा बढी छ । संघमा ५० हजार ७ सय ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी निजामती सेवामा ८५ हजार २ सय ४० कर्मचारी कार्यरत छन् । निजामती किताबखानामा दर्ता भएका कर्मचारीमध्ये संघमा ४६.८, प्रदेशमा १६.२ र स्थानीय तहमा ३७ प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत छन् । 

सरकारले कार्यबोझ र आवश्यकता हेरेर तीनै तहमा कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन पनि गरिरहेको छ । सबै निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण थालिएको छ । यिनै विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले कर्मचारी बिदाको तयारी गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सरकारले साविकका २२ मन्त्रालयलाई पुनःसंरचना गरी १८ वटामा झारेको छ । त्यसले पनि कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्ने दबाब छ ।

मन्त्रालयले राय सुझाव लिने उद्देश्यले ११ वैशाखमा कर्मचारी सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा अवकाशका लागि ५५ वर्ष उमेर हद वा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान थिएन । निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था त्यसमा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउँदै आएका छन् । 

कान्तिपुरले सम्पर्क गरेका संघीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका चार अधिकारीले हालको मस्यौदामा अवकाशका लागि ५५ वर्षे उमेर हद वा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान रहेको बताए । ‘नियमित अवकाश ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि हुने प्रावधान नै राखिएको छ । एक पटकलाई मात्र अवकाशको उमेर हद ५५ वर्ष वा नोकरी अवधि ३० वर्ष राखिएको हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यो यथावत् रहन्छ वा हट्छ, भन्न सकिँदैन । कानुन मन्त्रालयले नै नमिल्ने भनिदियो भने पनि अगाडि बढाउन समस्या हुन सक्छ ।’ 

अनौपचारिक कुराकानीमा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू विधेयकको मस्यौदामा राखिएको प्रस्ताव विद्यमान कानुनसँग अमिल्दो र न्यायोचित नरहेको बताउँछन् । विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ लाई उनीहरू औंल्याउँछन् । उक्त दफामा ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसमा थप भनिएको छ, ‘पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनुअगावै बहाल रहेका कुनै पनि निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भए त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन ।’ 

भइरहेको कानुनलाई मानेर जाने हो भने सरकारले कर्मचारीलाई जबर्जस्ती घर पठाउन नमिल्ने कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘निश्चित सेवा सर्तको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पाएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई उसको अनुमानयोग्य अवकाश मितिअगावै मञ्जुरीबेगर हठात रूपमा हटाउन निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ ले रोक्छ,’ उनले भने । 

यससम्बन्धी जानकारी कर्मचारी तहबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई गराइएको छ । ‘संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौं । अवकाशका लागि प्रस्तावित दफा कानुनसँग मेल खाँदैन । हाम्रो काम त्यसबारे जानकारी दिने हो । उहाँहरू सहमत हुनुभयो भने हट्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका एक सहसचिवले मस्यौदाले धेरै चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै यही अन्तिम हुन्छ भन्न नसकिने बताए । ‘मस्यौदामा अब कानुन मन्त्रालयबाट के राय आउँछ, त्यसअनुसार मिलाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले रायका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउँछ,’ उनले भने, ‘लोक सेवाको रायपछि मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि मात्र संसद्मा पेस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लिने हो ।’

सरकारले निजामती सेवा ऐन चाँडै ल्याउन खोजेको छ । यससम्बन्धी अध्यादेश आउन सक्ने पनि उच्च तहका अधिकारीहरू बताउँछन् । १ साउनबाट कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा त्यो प्रावधान लागू गर्दा राज्यमाथि तलब तथा पेन्सनको अतिरिक्त व्ययभार बढ्न सक्ने भएकाले असारभित्रै करिब १० हजार कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउन 

सरकारले चाहेको छ । ‘विधेयक संसद् लगेर चरणबद्ध प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्न सक्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले सरकार अध्यादेश ल्याउने विकल्पमा जाने सम्भावना छ । तर कुनै छलफल वा तयारी भएको भने थाहा छैन ।’

राजनीतिक दबाबमा ५५ वर्ष उमेर अवधि वा ३० वर्ष सेवा अवधिको मापदण्ड राखिएकामा मस्यौदा निर्माणमा संलग्न कर्मचारी नै असहमत छन् । यसलाई कतिपयले कर्मचारी प्रशासनमाथि ‘कू’ गर्न लागिएको भनेर टिप्पणीसमेत गरेका छन् । ‘ऐन आउने दिनमा ५५ वर्ष उमेर अवधि वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकाले अवकाश पाउने तर एक दिनले त्यसबाट बचेकाहरू ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै अवकाश पाउने कानुन समन्यायका दृष्टिकोणले उचित हुँदैन,’ एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारी संख्या घटाउन स्वैच्छिक अवकाशको मोडल अपनाउन पनि सकिन्छ ।’ 

स्वैच्छिक अवकाशको मोडलमा जाँदा राज्यमाथि एकै पटक ठूलो व्ययभार पर्ने देखिएकाले अर्थ मन्त्रालय सहमति दिन तयार नदेखिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सरकारले सहुलियत तथा सुविधा दिएर इच्छुक कर्मचारीले अवकाश रोज्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘५५ वर्षको उमेर हद वा ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा तोकेर मात्र हटाउँदा कार्यरत कर्मचारीका हकमा अन्याय हुन्छ,’ उनले भने, ‘हटाउने वा अवकाश दिने हो भने सम्मानजनक गोल्डेन ह्यान्डसेकको प्याकेज सरकारले दिन सक्नुपर्छ ।’