काठमाडौँ — मुलुकमा लोकतन्त्र र विधिको शासनको मेरुदण्ड मानिने पेसागत संघ संगठनहरू झण्डै दुई दशकपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा राजतन्त्रविरुद्ध निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) फेरि सडकमा सल्बलाउनुले राज्यसत्ता सञ्चालनको वर्तमान शैलीमा प्रश्न उठ्न थालेको संकेत गरेको छ ।

शुक्रबार माइतीघर मण्डलादेखि सडक विभागसम्म निकालिएको 'ऐक्यबद्धता र्‍याली'मा सहभागी विभिन्न पेसाकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारका पछिल्ला कदम लोकतन्त्र, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक सर्वोच्चताविरुद्ध केन्द्रित रहेको आरोप लगाए । 

नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा भएको विरोध प्रदर्शनमा नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । र्‍यालीपछिको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने गरी 'आर्थिक नाकाबन्दी' लगाएको बताइन् । गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको विवादास्पद परिपत्रले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूको अस्तित्वमै संकट पैदा गरेको उनको भनाइ थियो । परिपत्रमा सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई पत्रकार महासंघले स्वतन्त्र मिडियाको मुख थुन्ने र आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउने प्रपञ्चका रूपमा लिएको छ ।

'यो केवल पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमको मात्र मुद्दा होइन, आम नागरिकको सुसूचित हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणको मूल सवाल हो,' अध्यक्ष शर्माले भनिन्, 'राज्यले निजी मिडियामाथि अघोषित अंकुश लगाएर सूचनाको पहुँचमाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि लज्जास्पद विषय हो ।'

अध्यक्ष शर्माले पछिल्लो समय संसदीय समितिहरू र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा समेत पत्रकारहरूको सहज पहुँचलाई निषेध गरिएको गुनासो गरिन् । जसका कारण जनताको सूचना पाउने संवैधानिक अधिकार हनन भइरहेको उनको जिकिर थियो । 'अहिले राज्यको चरित्र कस्तो भएको छ भने, समाचारको कन्टेन्ट र स्रोतका बारेमा सोधपुछ गर्न पत्रकारलाई स्थापित संयन्त्र प्रेस काउन्सिल पठाउनुको साटो सोझै प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पुर्‍याइन्छ र अपराधी जस्तै व्यवहार गरिन्छ,' शर्माले आक्रोश पोखिन्, 'यस्ता डर र त्रासका कदमले पत्रकारहरूमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को भयावह अवस्था सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा श्रमजीवी पत्रकारहरू पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।'

वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले सरकारले विज्ञापन र लोककल्याणकारी कोष वितरणमा गरेको विभेदकारी नीति लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरे । 'मिडिया स्वतन्त्र र बलियो नभए लोकतन्त्र आफैं कमजोर हुन्छ । प्रेसमाथि पूर्वाग्रह र विभेदपूर्ण व्यवहार हुनु निरंकुशताको लक्षण हो,' प्याकुरेलले भने, 'सरकारले आफ्ना कुरा राख्न आफ्नै माध्यम बलियो बनाउनु वा उपयोग गर्नु स्वाभाविक हुन सक्छ, तर राज्यको साझा ढुकुटीबाट बाँडिने सार्वजनिक विज्ञापन र सहयोग वितरणमा निजी र सरकारी भन्दै विभेद गर्नु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।'

प्याकुरेलले ट्रेड युनियनका अधिकारमाथि भइरहेको चौतर्फी हस्तक्षेपको प्रयासप्रति पनि कडा आपत्ति जनाए । 'ट्रेड युनियनभित्र केही कमीकमजोरी वा विसंगति हुन सक्छन्, त्यसलाई प्रणालीभित्रैबाट सुधार गर्न सकिन्छ । तर कमजोरीको बहाना बनाएर स्थापित र संवेधानिक अधिकार नै खोस्ने काम प्रत्युत्पादक हुन्छ,' उनले थपे, 'अहिले पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक र प्राविधिक संघसंस्थाहरूमा एकप्रकारको भय र त्रासको वातावरण देखिएको छ । धेरै क्षेत्र आफ्नो अस्तित्व र भविष्यबारे अन्योलमा परेका छन् ।'

उनले लोकतन्त्रलाई आवधिक निर्वाचनमा मात्रै सीमित नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए । 'लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने र सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र होइन । नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न, आफ्ना असहमतिहरू राख्न र मुलुकभित्र सुरक्षित महसुस गर्न पाउनुपर्छ । जनताले ठूलो विश्वास र मत दिएपछि सरकारको व्यवहार अझ बढी शालीन, जिम्मेवार र सहिष्णु हुनुपर्नेमा अहिले ठ्याक्कै उल्टो र अनुदार चरित्र देखिँदै छ,' प्याकुरेलले विश्लेषण गरे ।

प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूले सरकारले विभिन्न पेसाकर्मीहरूको स्थापित ट्रेड युनियन अधिकारमाथि धावा बोलेको दाबी गरे । शिक्षक संगठनका एक घटक संस्थाका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले राज्यले निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि क्रमिक रूपमा धावा बोलिसकेको र अब शिक्षकहरूको पालो आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

'हामीले वर्षौंसम्म जेल नेल भोगेर र रगत बगाएर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिक तथा पेसाकर्मीका अधिकारहरू संकुचित गर्न खोजिएको छ,' अधिकारीले भने, 'मुलुकका बौद्धिक शिक्षाकर्मी र पेसाकर्मीहरू रहरले सडकमा उत्रिएका होइनन्, यो राज्यको निरंकुशतातर्फको यात्रालाई समयमै रोक्नका लागि गरिएको खबरदारी हो ।'

त्यस्तै, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले वर्तमान सरकार नागरिक अधिकार र संवैधानिक सर्वोच्चताप्रति अनुदार र असहिष्णु बनेको टिप्पणी गरे । सरकारलाई चेतावनी दिँदै सुवेदीले भने, 'अहिले माइतीघरको सडकमा हामी जति उपस्थित छौं, यो केवल प्रतीकात्मक सुरुआत मात्र हो । यदि सरकारले आफ्ना निर्णयहरू सच्याएन भने आवश्यक परे देशभरका लाखौं लाख शिक्षकहरू सडकमा उत्रनेछन् र त्यसको आँधीबेहरीको नेतृत्व शिक्षक महासंघले गर्नेछ ।' उनले राज्यलाई तत्काल 'मानव मैत्री' र 'नागरिक मैत्री' बन्न तथा नागरिकका संवैधानिक हकहरूको सम्मान गर्न आग्रह गरे ।

आन्दोलनरत संयुक्त पेसाकर्मीहरूले सरकारले अपारदर्शी ढंगले अघि बढाएको भनिएको संविधान संशोधनको प्रक्रियाप्रति पनि घोर आपत्ति जनाएका छन् । विशेष गरी, सार्वभौम संसद्लाई छलेर र संसद्ले समेत नचिनेका राजनीतिक दलका खल्तीका व्यक्तिहरू राखेर बनाइएको 'संविधान संशोधन कार्यदल' को वैधानिकतामाथि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शर्माले संसद् बाहिरको कार्यदललाई आफूहरूले मान्यता नदिने स्पष्ट पारिन् । 'संविधान संशोधन जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी महत्त्वको विषय संसद्‌भित्रैबाट उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर र व्यापक राजनीतिक तथा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गरिनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'अहिले प्राप्त भइसकेका नागरिकका संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र मौलिक अधिकारहरूलाई कटौती गर्ने वा संकुचित पार्ने उद्देश्यले पर्दापछाडिबाट गरिने कुनै पनि संशोधन र प्रपञ्च हामीलाई स्वीकार्य छैन र त्यसका विरुद्ध कडा प्रतिवाद हुनेछ ।'