टिंकर सडकलाई सरकारले ‘विशेष प्राथमिकता’ दिएको दाबी गर्दै आए पनि न्यून बजेट छुट्याउने गरिएकाले निर्माण कार्य सुस्त भइरहेको छ।
What you should know
दार्चुला — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा दार्चुलाको उत्तरी टिंकर नाकासम्म जोड्ने खलंगा-टिंकर सडकलाई ‘विशेष प्राथमिकता’ दिएको दाबी गरे पनि विनियोजन भने १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको छ।
महाकाली करिडोरअन्तर्गत पर्ने तुसारपानी–कोठेधार–टिंकर सडक खण्ड नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ।सरकारले २०७७ देखि यो सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गरे पनि बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । भाषणमा प्राथमिकता दिने र विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गर्ने क्रम यो पटक पनि नरोकिएको स्थानीयको गुनासो छ । ब्यास गाउँपालिकाका स्थानीय हरकसिंह बिष्ट भन्छन्, 'हरेक वर्ष टिंकर सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सुनिन्छ, तर बजेट हेर्दा त्यो प्राथमिकता कहिल्यै देखिँदैन। सरकारको बोली र व्यवहार मिलेको छैन।'
जेठ १५ मा प्रस्तुत संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले टिंकर सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई ‘विशेष प्राथमिकता’ दिइएको उल्लेख गरे पनि रकम खुलाएका थिएनन्। बजेट विवरण सार्वजनिक हुँदा उक्त सडकका लागि १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र ३६ लाख रुपैयाँ चालु खर्च विनियोजन भएको पाइएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने आगामी वर्ष कम्तीमा ३०/३५ करोड बजेटको अपेक्षा गरेका थिए। ब्यास गाउँपालिका अध्यक्ष मंगलसिंह धामीले यसपटकको बजेटले पनि सीमावासीलाई निराश बनाएको बताए। 'हामी हरेक वर्ष काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूलाई टिंकर सडकका लागि पर्याप्त बजेट दिन आग्रह गर्छौं,' उनले भने, 'भेटघाट र भाषणमा सबैले प्राथमिकता दिन्छौं भन्छन्, तर बजेटमा त्यो प्रतिबद्धता देखिँदैन।'
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महाकाली करिडोरअन्तर्गतको तुसारपानी–टिंकर भञ्ज्याङसम्मको ७९ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सेनाले १० वर्षभित्र ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नति सकेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
तर बजेट र स्रोत–साधनको अभावका कारण हालसम्म करिब साढे १७ किलोमिटर मात्र ट्रयाक खुलेको छ भने केही खण्डमा स्तरोन्नतिको काम भएको छ। नेपाली सेनाका अनुसार कुल आयोजनाको प्रगति २२.१५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। टिंकर नाकासम्म सडक पुर्याउन अझै ५९.२ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ।
ब्यास गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष धीरनसिंह बुढाथोकी सीमावर्ती नागरिकको जीवनसँग जोडिएको सडकका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको बताउँछन्। 'यस्तो गतिमा काम हुँदा सडक कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने नै अन्योल छ,' उनले भने, 'हामीले बाटो नभएर आफ्नै गाउँ जान पनि समस्या भोगिरहेका छाैं । सरकारले सधैं कुरा मात्रै गर्ने थाेरै मात्र बजेट दिने भएर सीमाका नागरिक निराश बन्दै गएका छन्।'
यसअघि खलंगा-टिंकर सडक महाकाली करिडोरकै बजेट शीर्षकभित्र समेटिने गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने तुसारपानी–टिंकर भञ्ज्याङ सडकको छुट्टै योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय सरोकारवालाले यसलाई सकारात्मक माने पनि विनियोजित रकम भने पर्याप्त नभएको बताएका छन्।
विगतका बजेट हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा टिंकर सडकका लागि २२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। २०७९/८० मा १० करोड ६२ लाख, २०८०/८१ मा १५ करोड ४९ लाख, २०८१/८२ मा ९ करोड १ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरिएको १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही बढे पनि निर्माणको आवश्यकता अनुसार निकै कम भएको स्थानीयको भनाइ छ।
ब्यास गाउँपालिका–१ टिंकरका बासिन्दा मोहनसिंह तिंकरका अनुसार यो सडक राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमावर्ती नागरिकको आवागमन र कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक पूर्वाधार हो। 'सीमामा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउन र नागरिकलाई आधारभूत सेवामा पहुँच दिलाउन यो सडक छिटो सम्पन्न हुनुपर्छ,' उनले भने।
हाल व्यास–१ का टिंकर र छाङरुका बासिन्दा सदरमुकाम खलंगा आउजाउ गर्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्। सडक नहुँदा महाकाली नदीमाथिको तुइन प्रयोग गरेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ।
त्रिदेशीय व्यापार, कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण मानिने टिंकर नाका जोड्ने सडक निर्माणमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यता करिब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। सरकारले सधैं विशेष प्राथमिकता भन्दै आए पनि बजेट विनियोजनमा देखाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
