काठमाडौं — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा संघीय संसद्‌मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ३१ निकाय खारेज, ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ निकाय पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरे । मन्त्री वाग्लेको घोषणासँगै बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एक मात्र सरकारी निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् पनि खारेजीको सूचीमा परेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै बालअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्था र अभियन्तालगायतका सरोकारवालाले विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद इन्दिरा राना मगरले गत जेठ ७ मा संसद्‌मा बालबालिकाको हक अधिकारजस्ता संवेदनशील विषयलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि स्पष्ट वैकल्पिक संरचना तथा प्रभावकारी व्यवस्था सुनिश्चित नभएसम्म राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को खारेजी नगर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । ‘यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श गरी पुनर्विचारका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दछु । मेरो भाषामा बालबालिका सबैभन्दा निमुखा वर्ग हो । एउटा गरिब मान्छेलाई म निमुखा भन्दिनँ । जो निर्दोष, कमजोर छ । उनीहरूलाई निमुखा भन्नुपर्छ भनेर पनि म आग्रह गर्दछु,’ उनको भनाइ थियो । 

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम स्थापना गरिएको बालअधिकारसम्बन्धी विशिष्टीकृत सरकारी निकाय हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १२ असार २०७६ को निर्णयबाट साविक केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलाई परिषद्‌मा रूपान्तरण गरिएको हो । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको यस परिषद्ले बालअधिकारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, बालअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुगमन गर्ने, बाल संरक्षणसम्बन्धी तथ्यांक तथा अनुसन्धान गर्ने र बालबालिकाको अवस्थासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य गर्दछ । साथै, बालश्रम, बालविवाह, हिंसा तथा दुर्व्यवहारको रोकथाम, बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनामा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसले नेपालमा बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि केन्द्रीय समन्वयकारी निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धि (सिरासि) पक्षराष्ट्र हो । नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि महासन्धिमा उल्लिखित बालअधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र कार्यान्वयन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व स्वीकार गरेको छ । गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदन्तर्गतको चौथो आवधिक समीक्षा (यूपीआर) रिपोर्टले बालअधिकार ऐन नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बालविवाह छाउपडीजस्ता प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने, बालबालिकाको जन्मदर्ता अनिवार्य सहज बनाउनुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, नवजात शिशु मृत्युदर कार्यक्रम सुदृढ गर्नुपर्नेजस्ता सुझावहरू दिएको थियो । 

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्यसचिव रामबहादुर चन्दले बालबालिकाको अधिकार तथा हकहित संरक्षणका लागि परिषद्को आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, जोखिममा परेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार, राहत, संरक्षण तथा मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा परिषद्ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

उनले बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा परिपूर्तिका लागि आवश्यक नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम र संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने काम परिषद्ले गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘परिषद् खारेज हुँदा बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि निर्माण गरिएको संस्थागत संयन्त्र कमजोर हुने र बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरू राज्यको प्राथमिकताबाट ओझेलमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ, बालअधिकारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको संरचना हटाउँदा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न जान्छ ।’ उनले बालबालिकाविरुद्धको हिंसा जोखिममा परेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार गरी राहत संरक्षण तथा मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्न । बालबालिकाको अधिकारको सम्मान संरक्षण प्रवर्द्धन तथा पदपूर्तिका लागि आवश्यक नीति, कानुन, योजना कार्यक्रम र संस्थागत संयन्त्रलगायतको व्यवस्था गर्न परिषद्को औचित्य रहेको उनले बताए । उनले परिषद् खारेज गर्दा बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि निर्माण भएको संस्थागत संयन्त्र कमजोर हुने र बालबालिकासम्बन्धी सवालहरू राज्यको प्राथमिकताबाट ओझेलमा पर्न सक्ने बताएका छन् ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)का अध्यक्ष तिलोत्तम पौड्यालले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धि र युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्युअन्तर्गत बालअधिकार संरक्षणका लागि दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न अझै बलियो संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा करिब ३४ प्रतिशत जनसंख्या बालबालिका भए पनि उनीहरूका मुद्दा हेर्ने छुट्टै, प्रभावकारी र पर्याप्त स्रोत–साधनयुक्त उच्चस्तरीय संयन्त्र अझै कमजोर अवस्थामा छ ।

परिषद्लगायतका संयन्त्रहरूलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै पौड्यालले असन्तुष्टि जनाए । उनका अनुसार बालअधिकारसम्बन्धी कामहरू नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा मात्र सीमित हुनु पर्याप्त छैन । उनले भने, ‘अहिले हेल्पलाइनलगायत केही सेवा नागरिक संघसंस्थाको सहकार्यमा चलिरहेको छ । सरकारको भूमिका सहकार्यमा मात्र सीमित देखिन्छ ।’ पौड्यालका अनुसार बालबालिकासम्बन्धी नीति र संरचना कमजोर हुँदा विपद् तथा संकटका समयमा बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने अवस्था रहन्छ । उनले बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संयन्त्रलाई खारेज नगरी उच्चस्तरीय, प्रभावकारी र दिगो बनाउन सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय बाल परिषद्का पूर्वकार्यकारी अधिकृत मिलन धरेलले पनि राष्ट्रिय बाल परिषद् खारेज गर्ने निर्णय संविधान, बालअधिकार महासन्धि तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको बताएका छन् । बालबालिकाको हकहितका लागि स्थापित परिषद् विशिष्ट निकाय भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको खारेजीलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको विशेष अधिकारको उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नेपाल बालअधिकार महासन्धि पक्षराष्ट्र भएकाले बालअधिकार कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि वहन गर्नुपर्ने धरेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘महासन्धिअन्तर्गत बालबालिकाका अधिकारको संरक्षण तथा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी संरचना आवश्यक पर्ने र परिषद् ऐनबमोजिम स्थापित संस्था भएकाले कार्यकारी निर्णयबाट मात्रै खारेज गर्न मिल्दैन, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी खारेजीतर्फ जानु प्रक्रियागत र नीतिगत दुवै दृष्टिले त्रुटिपूर्ण कदम हो ।’

परिषद् खारेज भएमा बाल संरक्षण प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिँदै धरेलले देशभर सञ्चालनमा रहेका संरक्षण संयन्त्रहरू लगभग शून्य अवस्थामा पुग्ने बताए । मन्त्रालयभित्र विभाग बनाएर सम्पूर्ण काम सञ्चालन गर्ने सोच संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संघीयतामा स्थानीय तहसम्म जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ, सबै काम केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने सोच केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको मानसिकता हो, परिषद् खारेजीबारेको बहस मुख्यतः वित्तीय दृष्टिकोणबाट अघि बढाइएको देखिन्छ ।’ उनले बालअधिकार र बाल संरक्षणजस्तो संवेदनशील विषयलाई आर्थिक भारका रूपमा नहेरी यसको सामाजिक र मानवीय पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायअन्तर्गतका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना र संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्यांकन गरी पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख थियो । सोही कार्यसूचीअनुरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरण शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलको सिफारिसकै आधारमा परिषद्लगायतका संस्था खारेजीमा परेका हुन् । 

बजेटमा केही परिवर्तन र पुनःसंरचना गरेर भए पनि उक्त संरचनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ ।परिषद् खारेजीको निर्णयमा तालुकदार मन्त्रालयकै असहमति छ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत बाल संरक्षण तथा विकास शाखा प्रमुख दुर्गाप्रसाद चालिसेले बालबालिकासम्बन्धी संरचना खारेज गर्ने निर्णयमा मन्त्रालयको असहमति रहेको बताए । उनका अनुसार बजेटमा केही परिवर्तन र पुनःसंरचना गरेर भए पनि उक्त संरचनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । चालिसेले बालबालिकासम्बन्धी निकायलाई केवल एउटा शाखामा सीमित गरेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिने भन्दै छुट्टै संस्थागत संरचनाको आवश्यकता रहेको बताए । उनले मन्त्रालयभित्र यस विषयमा निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा लबिइङ भइरहेको पनि उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नेपाल सरकारको निर्णय गरेर खारेज नै गर्ने हो भने त के लाग्छ र, तर मन्त्रालय खारेज गर्ने पक्षमा छैन ।’