काठमाडौँ — चीनको चारदिने भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सोमबार साँझ चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । त्यस क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले काठमाडौंको हालैको राजनीतिक विकासक्रम र त्यसमा पश्चिमा मुलुकहरूको भूमिकाबारे चीनको बुझाइतर्फ संकेत गर्दै टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी राम्रो हुने बताएका छन् ।

भेटमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिका अनुसार वाङलगायत चिनियाँ उच्चअधिकारीले नेपालमा पश्चिमा प्रभावको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का बारेमा पनि चासो राखेका थिए । 

मन्त्री खनालले नेपाल चीनसँगको सम्बन्धमा सुधारमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । नयाँ सरकारको प्राथमिकता उल्लेख गर्ने क्रममा मन्त्री खनालले जनताकेन्द्रित विकास र असंलग्न नीतिमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री खनालले लिपुलेकका विषयमा नेपाल र भारतबीच छलफल हुनुपर्ने भए पनि भारत र चीनबीच पटक–पटक भएका सम्झौताले सीमाको विषयलाई थप जटिल बनाएको उल्लेख गरे । 

‘ताइवान र तिब्बतका विषयहरू चीनका आन्तरिक मामिला हुन्,’ खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ र चीनको अहित हुने गरी कुनै पनि शक्तिलाई नेपाली भूभाग कहिल्यै पनि प्रयोग गर्न दिने छैन ।’

‘कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, प्रविधि हस्तान्तरण र बहुपक्षीय सहयोगलगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयमा विस्तृत छलफल भयो,’ भेटपछि खनालले एक्समा भनेका छन्, ‘हामीले जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार र दुवै मुलुकको पारस्परिक हितका लागि नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने साझा प्रतिबद्धता दोहोर्‍यायौं ।’ 

बैठकमा चिनियाँ पक्षले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध  भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको विषयमा चासो राखेको थियो । नेपालको एउटा सक्षम निकायले त्यसको अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र त्यसमा सरकारको कुनै सरोकार नभएको मन्त्री खनालले जवाफ दिएको 

बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बेइजिङ विशेषगरी पोखरा विमानस्थलमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दा र नेपालमा हुन सक्ने चीनविरोधी गतिविधिहरूका बारेमा चिन्तित देखियो,’ ती नेपाली अधिकारीले भने ।

त्यस्तै चीनको विकास नेपालका लागि अवसर भएको बताउँदै मन्त्री खनालले नेपालले चिनियाँ लगानी स्वागत गर्ने र चिनियाँ कम्पनीहरूका लागि सहज व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध गराउने पनि बताए । चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले एक–चीन नीतिप्रति नेपालले देखाएको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरे । मन्त्री खनालले उत्तरी सीमालाई मध्य–नेपालसँग जोड्ने ट्रान्स–हिमालयन रेलवे (हिमालयपार रेलमार्ग) लगायत चार वटा करिडोरको प्रस्ताव समेत गरेका थिए । 

‘छिमेकसम्बन्धी कूटनीतिमा चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ र नेपालप्रतिको मैत्रीपूर्ण नीति नेपाली जनता लक्षित छ,’ विदेशमन्त्री वाङको भनाइ उद्धृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ, ‘नेपालको विकास, समृद्धि र आधुनिकीकरण प्रक्रियामा चीन सधैं एउटा विश्वसनीय र भरपर्दो असल छिमेकी र साझेदार रहनेछ ।’ 

मन्त्री वाङले नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भू–जडितमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले विद्युत् प्रसारणलाइन, राजमार्ग, बन्दरगाह र हवाई सेवा सहयोगमा केन्द्रित भई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा संयुक्त रूपमा काम गर्ने चीनको चाहना रहेको पनि जनाए ।

‘दुवै पक्षले विभिन्न सहयोग मञ्च र संयन्त्रहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्दै व्यावहारिक सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन र जनस्तरका आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चीनले आफ्ना कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्न र व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्छ तथा नेपालले अझ निष्पक्ष र पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध गराउने आशा राख्छ । दुवै पक्षले बहुपक्षीय सहयोगलाई सुदृढ गर्दै विकासशील देशहरूको साझा हितको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

चीनले नेपाललाई बीआरआई, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई), ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) र ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ (जीजीआई) मा सहयोग र सहभागिता जनाउन आग्रह गर्दै आएको छ । यस पटक पनि चिनियाँ पक्षले त्यो आग्रह दोहोर्‍याएको छ । तर, एक नेपाली अधिकारीले बीआरआईमा यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेकाले नेपालले जीडीआई र जीसीआईअन्तर्गत केही सहयोग लिइरहेको बताए । मन्त्री खनालले चीनको अन्य पहलहरूमा भने कुनै प्रतिबद्धता नजनाएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।