काठमाडौं — सरकारले संघीय संसद्मा नयाँ विधेयकहरू पठाउन सकेको छैन । १३ चैतमा नयाँ सरकार गठन भएयता बजेट र अध्यादेश प्रतिस्थापनबाहेक संसद्‌मा एउटा मात्रै विधेयक दर्ता हुन सकेको छ । संसद्‌मा नयाँ विधेयक नआएकाले बजेट र त्यससँग आश्रित विधेयकमाथिको छलफल पूरा भएपछि संसद्लाई ‘बिजनेस’ अभाव हुने देखिएको छ । संसद्को क्यालेन्डरअनुसार ८ असारसम्म आर्थिक विधेयकहरूमाथिको छलफल टुंग्याउने तयारी छ ।

बजेट अधिवेशनका नामले चिनिने संसद्को वर्षे अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धितबाहेक नियमित विधेयकहरूमाथि छलफल तथा पारित हुने गर्छ । ‘यो अधिवेशनको प्राथमिकता निश्चय पनि बजेट हो । तर, बजेटमाथि छलफल सकिएपछिको संसदीय बिजनेस अभाव हुने देखिन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो । तर, अपेक्षाअनुसार विधेयक संसद्‌मा आएको छैन ।’

सरकारको १०० बुँदे कार्यतालिकाअनुसार धमाधम विधेयकहरू आउनुपर्ने तर त्यसअनुसार नआएको उनले बताए । जबकि विभिन्न मन्त्रालयबाट यो आर्थिक वर्षमा संसद्‌मा दर्ता गराउन सक्ने सम्भावित ४५ विधेयकको सूची कानुन मन्त्रालयमा छ । तर, तत्कालै संसद्‌मा पुग्ने गरी तयारी हालतमा कुनै पनि विधेयक छैन ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट यो आर्थिक वर्षमा संसद्मा दर्ता गराउन सक्ने सम्भावित ४५ विधेयकको सूची कानुन मन्त्रालयमा छ तर तत्कालै संसद्मा पुग्ने गरी तयारी अवस्थामा कुनै पनि विधेयक छैन प्रतिनिधिसभामा २५ वैशाखमा दुई वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएका थिए । चुनावी प्रयोजनका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मतदाता नामावली र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरेको संशोधनलाई विधेयकका रूपमा दर्ता गराइएको थियो । मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०३ दुवै सदनबाट पारित भएर १७ जेठमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । कार्की सरकारले विशेष सेवा ऐनमा पनि अध्यादेश ल्याएर संशोधन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । बालेन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्ने निर्णय गरेपछि विशेष सेवा ऐन संशोधन गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्‌मा ल्याएन । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान स्वतः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै आएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले गत महिना विभिन्न ऐनहरूमा संशोधन गर्न ल्याएको ८ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि संसद्‌मा लगेको छैन । अध्यादेश स्वीकार/अस्वीकारको प्रस्ताव पनि टेबल गरिएको छैन । संसद्को पहिलो बैठकमा पेस भएको ६० दिनभित्र कुनै निर्णय नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अध्यादेश स्वीकार/अस्वीकारको प्रक्रियामा नलगिए २६ असारपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटसँग जोडिएका आर्थिक विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् । राष्ट्र ऋण उठाउने, विनियोजन र आर्थिकसमेत बजेटसँग जोडिएका ३ वटा विधेयक छन् । अध्यादेश प्रतिस्थापनका २ र आर्थिकका ३ वटाबाहेक नियमित विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) मात्रै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् । ११ जेठमा राष्ट्र बैंक संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको हो ।

कानुन मन्त्रालयमा प्रक्रियामा १० विधेयकका मस्यौदा छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार पारेर कानुनमा पठाएकामा आन्तरिक वायु सेवाका दायित्वसम्बन्धी, राहदानी ऐन संशोधन, नगर विकाससम्बन्धी, भवन ऐन संशोधन, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकका मस्यौदा छन् । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष संशोधन, खानीसम्बन्धी, संघीय निजामती सेवा, मेलमिलाप ऐन संशोधन तथा बालश्रम निषेध गर्नेसम्बन्धी विधेयकका मस्यौदा तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा छन् । कानुनले सहमति दिइसकेपछि यी विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा छलफल र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संसद्‌मा दर्ता हुने हो । यी प्रक्रियाले केही समय लिने देखिन्छ । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दलबहादुर अधिकारीले अघिल्लो संसद्‌मा पेस भएका तर संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय हुन पुगेका विधेयकका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक सहमति नलिई सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदामा काम गर्न पाउने बताउँछन् । पहिले दर्ता भएर निष्क्रिय हुन पुगेका हकमा सिधै प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सकिने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यसबारे गृहकार्य गरिरहेको हुन सक्ने उनले बताए ।

त्यसबाहेक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि, कम्पनी कानुन, मानव शरीर जलन नियन्त्रण, नेपाल पर्यटन होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान, सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारीसम्बन्धी विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन, भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन संशोधनका लागि कानुनले सहमति दिएको छ । यी विधेयकमध्ये राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मात्रै संसद्मा पुगेको छ । प्रवक्ता अधिकारीले विभिन्न विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले प्रक्रिया पूरा भएसँगै क्रमशः सदनमा पुग्ने बताए ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बजेट अधिवेशन भनिने भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत तथा त्यसमाथिको छलफल नै यस अधिवेशनको मुख्य प्राथमिकता हुने बताउँछन् । ‘बजेट प्राथमिकतामा परेकाले पनि सरकारले अन्य विधेयक ल्याउन केही ढिला गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले पठाएका केही विधेयक पनि छन् । साथै सरकारले पनि क्रमशः विधेयक पठाउने नै अपेक्षा राखिएकाले संसद्को बिजनेसलाई समस्या हुने छैन ।’ बजेट तथा बजेटमाथि आश्रित विधेयकहरूमाथि छलफल सकिएपछि, त्यो बेलासम्म थप विधेयकहरू आउने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।