देउखुरी (दाङ)- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ को बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सोमवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो । -घनश्याम गौतम

गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसयता क्रमशः घट्दो क्रममा छ । आन्तरिक स्रोत नबढ्नु र संघबाट आउने अनुदान घट्नुले प्रदेशको बजेटमा चाप परेको छ । आगामी वर्षका लागि बजेट सिलिङ घटाएर २८ अर्ब ७० करोड ५६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको भए पनि मन्त्री र सांसदहरूको दबाबका कारण बजेट चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारी (करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ) मा आउने अनुमान गरिएको छ । -दीपक परियार 

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सोमबार प्रदेश सभामा नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशसभामा बजट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आर्थिक दबाबका कारण आगामी वर्षका लागि बजेट सिलिङ घटाएर २८ अर्ब ७० करोड ५६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको भए पनि मन्त्री र सांसदहरूको दबाबका कारण बजेट चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारी (करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ) मा आउने अनुमान गरिएको छ । -दीपक परियार

कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङथेपले प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । बजेटको आकार करिब ४० अर्बको हुने अनुमान गरिएको छ । 

मधेश प्रदेश सरकारमातहत रहेका कर्मचारीको संख्या र कामको चाप दुवैलाई अध्ययन गर्न समिति बनाइने र त्यो समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्म नयाँ कर्मचारी भर्नामा समेत रोक लगाएको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् । –अजित तिवारी

मधेश प्रदेश सरकारले खेलकुदबारे बजेटमा गरेका मुख्य व्यवस्था : 

- एक पालिका एक सुविधा सम्पन्न खेल मैदान ।

- प्रादेशिक खेलाडी प्रोत्साहन तथा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने ।

- मधेश प्रदेशमा ११ औ राष्ट्रिय खेलकूद सम्पन्न गर्न खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न केन्द्र सरकारसँग स्रोत सुनिश्चितता गरिने ।

- खेलकुद विकास, खेल पूर्वाधार निर्माणमा १ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन 

मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी सधान खरिदमा रोक, अत्यावश्यकबाहेक सभा, सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठी र इन्धन खर्चमा पनि रोक लगाएको छ । आगामी वर्षको बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।  –अजित तिवारी

जनकपुर– मधेश प्रदेश सरकारले बजेटमा नै नितिगत सुधार ल्याउँदै अब मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय मात्र रहने प्रावधान ल्याएको छ । –अजित तिवारी

जनकपुर–मधेश प्रदेश सरकारले सवैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खन्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४४ करोड, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई २ अर्व ९० करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ९५ करोड, उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ३३ करोड १० लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३३ करोड, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४० करोड र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजना गरिएको छ । –अजित तिवारी

जनकपुर–मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख अर्थात ३५.५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख अर्थात ६४. ३६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

अगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्तिबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख संकलन गर्ने र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत १२ अर्ब ८३ करोड प्राप्त हुने बजेटमा अनुमान गरिएको छ । 

यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख व्यहोर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । न्यून रहेको १ अर्ब ५० करोड रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिनेछ । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ वित्तीय समानिकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, स:र्सत अनुदानबापत ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपुरक अनुदानबापत ९४ करोड ७४ लाख र विशेष अनुदानबापत प्राप्त हुने ७० करोड गरी जम्मा १७ अर्ब ६९ करोड २७ लाख प्राप्त हुने बजेटमा अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, संघीय राजस्व बाँडफाँटबापत १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । –अजित तिवारी

जनकपुर–मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को आय व्यय(बजेट)मा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रहरी भर्नाका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रहरी भर्ना प्रकृया अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए । संविधानमा प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी गठनका लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ सालमा नै ल्याइसकेको छ । 

संघीय सरकारले प्रहरी समाजोजनमा आलटाल गर्दा प्रदेश सरकारले आफू मातहत प्रहरी ल्याउन सकेको छैन् । मधेश प्रदेश सरकारले हालसम्मका सबैजसो मुख्यमन्त्रीले प्रहरी–प्रशासन आफ्नो नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश मातहत प्रहरी दिन संघीय सरकारको अनिक्छा रहेकै बेला मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि भने पहिलोपटक बजेट बिनियोजन गरेको छ । –अजित तिवारी

जनकपुर–मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशमा कार्यरत्त कर्मचारीको तलवमा १० प्रतिसतले बृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार मधेश प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीको सुरुवाती स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धिको साथै महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए ।उनले अगामी आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारले कुनै पनि पदको दरबन्दी नगर्ने र नयाँ कर्मचारीको भर्नामा समेत रोक लगाएको जनाएको छ । -अजित तिवारी

जनकपुर- मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा टुक्रे योजनामा रोक लगाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षदेखि १ करोड भन्दामुनिको योजनामा बजेट नछर्ने बताएका छन् । बजेटबाट टुक्रे योजनालाई हटाइएको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार १ करोड भन्दा कमको योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । सरकारले यसअघिको बजेटहरूमा टुक्रे र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने योजनालाई उच्च प्रामथिकतामा राख्थ्यो । -अजित तिवारी

मधेश सरकारले प्रशासनिक खर्च न्यूनिकरण गर्न आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाउने भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।

हाल मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। - विद्यानन्द राम

मधेश प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विधार्थीको ड्रपआउट दर रोक्न संघीय सरकारले संचालन गरेको दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारबाट प्रति विधार्थी थप रकम अनुदान दिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । बजेटमा भनिएको छ, 'यो अनुदान रकमबाट 'पोषणयुक्त स्थानीय उत्पादनमा आधारति खाजा' खुवाउने व्यवस्था गरिनेछ ।