अदालतले सन्तोषसहित चारै जनालाई जनही बिगो २५ लाखको ५ प्रतिशतले हुने १ लाख २५ हजार जरिवाना र एक महिना कैद सजाय सुनाएको थियो ।
What you should know
काठमाडौँ — चर्चित सेफ सन्तोष साह यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । आजै मात्र उनलाई कम्तीमा तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुमति पाएको छ ।
प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई ठगी आरोपमा जनकपुरमा पक्राउ गरेर जेठ ३० गते काठमाडौं ल्याएको थियो । उनीसँगै समातिएका नारायण साह सुडीमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी मिथिला थाली रेस्टुरेन्टका साझेदार हुन् ।
सन्तोषको विवाद गैरीधारास्थित शिला रेस्टुरेन्टसँग सम्बन्धित छ, जुन उनको समूहले आर्जब होल्डिङ प्रालिबाट २ करोड २५ लाखमा खरिद गरेको थियो । आर्जब र मिथिला थालीबीच पहिलो सम्झौता २०८१ जेठ २४ मा भएको थियो, यसमा संशोधन गर्दै दुई पक्षबीच २०८१ भदौ १७ मा दोस्रो सम्झौता भयो । जहाँ आर्जबका तर्फबाट सचिन भण्डारी र मिथिलाबाट रामहित साहले प्रतिनिधि छन्, सन्तोष साहले साक्षीका रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बैनाबापत मिथिलाले आर्जबलाई १५ लाख दिने दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । रेस्टुरेन्टले तिर्नुपर्ने भाडाबापतको ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ पनि मिथिलाले नै तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । खरिदकै रकममा मिलान हुने गरी विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने २ लाख ७७ हजार ९७७ समेत मिथिलाले तिर्नुपर्ने दुई पक्षबीच सम्झौता छ ।
यस्तै, नेपाल बैंकमा रहेको आर्जबको ऋण १ करोड ३५ लाख ८१ हजार ६६ रुपैयाँ पनि सम्झौतापछि मिथिलाले नै तिर्ने उल्लेख छ । खरिद रकमको बाँकी ३२ लाख ९० हजार ९ सय ३५ रुपैयाँमध्ये १५ लाख २०८१ भदौमा र १७ लाख ९० हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ असोजमा तिर्ने गरी मिथिला सहमत हुन्छ, सोहीअनुसार सम्झौतापत्र तयार हुन्छ ।
तर, नेपाल बैंकमा रहेको ऋण चुक्ता नगरेपछि भने आफूहरू निकै तनावमा रहेको आर्जबकी एक सञ्चालक बताउँछिन् । कर्जा भुक्तानी अनियमित भइसकेको भन्दै बैंकले कालोसूचीमा राख्ने प्रयोजनका लागि अग्रिम ३५ दिने सूचना २०८१ चैत १३ मा पठाएको उनको भनाइ छ ।
'अन्तत बैंकले अन्तिम भुक्तानीका लागि २०८२ वैशाख २ मा सातदिने सूचना निकाल्यो तर उक्त अवधिमा पनि ऋण चुक्ता हुन सकेन,' उनले भनिन्, 'बैंकले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि थालीले ऋण नतिरेपछि हामी निकै मानसिक तनावमा पर्यौं । लिलामी प्रक्रियामै गइसकेपछि आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन हामीले नै किस्ता तिरिरहेका छौं । त्यो रकम त सम्झौता अनुसार मिथिलाले तिर्नुपर्यो नि ।'
रेस्टुरेन्ट खरिदपछि मिथिला पक्षले दिएको चेक बाउन्स भएपछि आर्जबका तर्फबाट शकुन्तला अधिकारी (थापा) ले २०८२ जेठ ३० मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । मिथिला थालीको नाममा रहेको नबिल बैंकबाट विभिन्न मितिमा दुईपटक ८/८ लाख र ९ लाख चेक जारी गरे पनि बैंकमा तोकिएको रकम नभएपछि झिक्न नमिलेको रिटमा दाबी छ । साढे ४ लाखको अर्को चेकमा भने नियतवश कम्पनीको छाप नलगाईकन दिइएको भन्दै काठमाडौं प्रहरी परिसरमा ठगीको मुद्दा परेको हो ।
अदालतले धरौटीबापत जनही (सन्तोषसहित नारायण साह सुडी, दिलिपकुमार साह र रामहित साह) २५ हजार माग गरी तारेखमा राख्न र नदिए थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न २०८२ पुस १४ गते थुनछेक आदेश गरेको थियो । यसबीच मिथिलापक्ष निषेधाज्ञा रिट लिएर अदालत पुगेको थियो ।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा २०८२ फागुन २५ मा न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले फैसला गर्यो । त्यसमा सन्तोषहित चारै जनालाई जनही बिगो २५ लाखको ५ प्रतिशतले हुने १ लाख २५ हजार जरिवाना र एक महिना कैद सजाय सुनाइयो । पुर्पक्षका लागि धरौटी २५ हजार बुझाएपछि उनीहरू तारेखमा रिहा भएका थिए । फैसलामा भनिएको छ, 'मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारेखमा रहेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई लागेको बेरुजु जनही एक महिना कैद असुल गर्न तथा जरिवाना रकम निजहरूले राखेको धरौटीबाट असुल उपर गर्नू ।'
मिथिला थालीतर्फका अधिवक्ता दीपक दुवेले अहिले पक्राउको विषय आफूलाई जानकारीमा नभएको बताए । 'यसअघिका निषेधाज्ञाका मुद्दामा मैले बहस गरेको हुँ । त्यो धेरै अगाडि टुंगिसक्यो । तर अहिलेको विवाद केको हो मलाई जानकारी छैन,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'सरकारी आधिकारिक अभियोगपत्र आएपछि मात्रै हेरेर बोल्न मिल्यो । अहिले थप भन्न सकिन्न ।'
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईले ठगीसम्बन्धी कसुरमा आदेशसमेत भइसकेकाले आफूहरूले अदालतबाट थप समय लिएर अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।
