प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले भनेका छन्- ‘के हामी पशु हौं ?’
काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आफ्नो स्थायी पुनःस्थापना र जमिनको स्वामित्व माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
थापाथली, गैरिगाउँ, शान्तिनगर, जडिबुटी लगायतका क्षेत्रबाट हटाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग 'होल्डिङ सेन्टर' मा राखिएका पीडितहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
पीडितहरूले उचित विकल्प, कानुनी प्रक्रिया र क्षतिपूर्ति बिना नै राज्यले आफूहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गरेको आरोप लगाएका छन् । तीन–चार पुस्तादेखि बस्दै आएको थातथलो भत्काएर होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएपछि आफूहरूको जीवन, रोजगारी, पशुपालन र बालबालिकाको शिक्षा खोसिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
सेन्टरमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, औषधोपचार र पोषणयुक्त खानाको चरम अभाव रहेको उल्लेख गर्दै पीडितहरूले समयमा उपचार नपाउँदा सेन्टरमै आश्रित भेषराज परियारले ज्यानगुमाउनु परेको र हाल अन्य बिरामी बालबालिकाहरू पनि अस्पतालको आइसियुमा छटपटाइरहेको बताएका छन् ।
साथै, सेन्टरमा पर्याप्त सुरक्षा र गोपनीयता नहुँदा महिला तथा बालबालिकाहरू चरम असुरक्षाको जोखिममा परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
पीडितहरूले राज्यको व्यवहारप्रति गम्भीर आक्रोश पोख्दै ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘हामी सम्बन्धित सबैलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ- के हामी पशु हौँ? पशुलाई बेचेर पालो फेरेर घाँस दिएजस्तो व्यवहार किन हुँदै छ ? के गरिबदुःखी सुकुमवासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी हाम्रो मानवअधिकार छैन? यदि हाम्रो मानवअधिकार छ भने हामीमाथि यति धैरे अमानवीय, क्रूर व्यवहार राज्यले किन गरेको ?’
होल्डिङ सेन्टरको प्रतिनिधित्व गर्दै बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा दल मर्दन कामी, हरिमाया जिम्बा, झावरलाल उराँव, रामकुमारी राई, मेनुका गुरुङ, राजु घलान, सुशीला बिक, कमली उराँव, राजकुमार माझी, खिमबहादुर लायो, राजेश माझी, रन्जुदेवी शाह, वसन्त माझी, डमरबहादुर श्रेष्ठ, हिराजरा दुसाद, बलबहादुर गुरुङ, चम्बर बहादुर राई, सन्जु जिम्बा, जीवनकुमार पहरी, कान्छीमाया घलान, लिलाम्बर ठाडा, अक्षेलाल पासवान र गोमा कुमारी आलेमगर लगायतका पीडितहरूले हस्ताक्षरसहित ज्ञापन बुझाएका हुन् ।
राज्यका निकायहरूले आफूहरूलाई 'अतिक्रमणकारी' र 'माफिया' जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेकामा आपत्ति जनाउँदै पीडितहरूले कानुन बमोजिम भू–स्वामित्व सहितको स्थायी अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिने सम्पूर्ण उठीबासका कार्यक्रम तत्काल रोक्न र हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरूको खाना, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा सुरक्षामा तत्काल सुधार गर्न माग गरेका छन् ।
यसका साथै, विस्थापित परिवारहरूको आवास, रोजगारी र मानवीय गरिमामा पुगेको क्षतिको न्यायपूर्ण मूल्याङ्कन गरी उचित राहत तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बिना विकल्प घरटहरा भत्काउने र नागरिकलाई महिनाौंसम्म अमानवीय अवस्थामा राखेर संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमाथि स्वतन्त्र छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन समेत उनीहरूले माग गरेका छन्।
आफूहरू अपराधी नभई यसै देशका नागरिक भएको स्मरण गराउँदै पीडितहरूले एक हप्ताभित्र भू–स्वामित्व सहितको पुनःस्थापना र उचित व्यवस्थाबारे ठोस निर्णय नभए आफ्नै ऐतिहासिक बसोबास क्षेत्रमा फर्किएर शान्तिपूर्ण रूपमा पुनः बसोबास गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
