संसदीय समिति बैठकमा उनले भने- 'सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उपकरण किन्न डेढ महिनाभन्दा बढी चाहिन्छ, प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गर्दा मनसुन सकिन्छ ।'
काठमाडौँ — गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद् व्यवस्थापनमा केही कानुन बाधकका रुपमा देखिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा ऐन नै बाधक भएको बताए । अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि अहिले विश्वबजारमा सुविधा सम्पन्न उपकरणको उपलब्धता भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण मनसुनको समयमा ती सामग्री प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था देखिएको उनको भनाइ थियो ।
'अहिले २०० किलो ‘लिफ्टिङ’ गर्ने ड्रोन आएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सो उपकरण किन्न डेढ महिनाभन्दा बढी चाहिन्छ, प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गर्दा मनसुन सकिन्छ,' गृहमन्त्री गुरुङले भने, 'यो कस्तो ऐन हो ? काम गर्न सजिलो हुनेगरी ऐन बनाइदिएको भए हामीले पनि केही गर्थ्यौं होला ।'
आफू एक दशकदेखि विपद्का समयमा नागरिकको सेवामा खटिँदै आएको स्मरण गर्दै मन्त्री गुरुङले सिन्धुपाल्चोकमा र काभ्रेपलाञ्चोकमा पहिलो पटक उच्च भारवहन क्षमताको ड्रोनमार्फत राहत वितरण गरिएको बताए । उनले उपत्यकाका नदी किनारमा जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको बताए । नदी किनाराबाट होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकको अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
