काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रस्टीकरण दिएसँगै संघीय संसद्को अवरोध हटेको छ । १८ जेठयता प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक अवरुद्ध हुँदा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल तथा संसदीय कारबाही अवरुद्ध भएको थियो । 

प्रतिनिधिसभामा बुधबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट प्रस्टीकरण दिएका हुन् । त्यस क्रममा खनालले भने, ‘नेपाल र भारतबीच सदियौं पुरानो र खुला सिमाना रहेको छ । हालको नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल–भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी छ । तीबाहेक केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्या छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने, हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीको भनाइको सन्दर्भ दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए ।  

प्रधानमन्त्री शाहले १७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भनेका थिए । नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री खनालले बताए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले अब प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्मा खोज्नु/नखोज्नुको अर्थ नरहेको बताए । खनालको प्रस्टीकरणपछि सदनमा बोलेका उनले प्रधानमन्त्री शाहबाट नेपालले भारतको सीमा मिचेको भनी अभिव्यक्ति दिँदा सत्तारूढ रास्वपा सांसदले ताली बजाएर समर्थन गरेको भन्दै आलोचना गरे । ‘म यो संसद् अब यही विषयमा रुमल्लिएर बस्नु हुन्न भन्ने परिपक्व र जिम्मेवार दायित्वतर्फ सबैको नम्रतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यो वर्षको बजेट उपरको छलफल बाँकी छ,’ उनले भने, ‘नेपाली जनताका अन्य कैयन् जीवन्त मुद्दामा छलफल गर्नुछ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् नचाहिएला तर प्रतिपक्षलाई चाहिएको छ । फेरि कुनै दिन छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्री फेरि आउनुहोला तर म उहाँलाई अब खोज्न चाहन्नँ ।’ 

बैठकमा बोल्ने एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले भने, ‘जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ, परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएर हुँदैन । सदनको संकट प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिको कारण आएको हो । संकट समाधान नभएसम्म देशको गरिमाका निम्ति संघर्ष जारी राख्नेछौं ।’

नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘संसद्लाई अगाडि बढाउन र बजेटमाथि छलफलका लागि संघर्षको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने कार्यनीति तय गरेका छौं,’ उनले भने । 

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणी गरे । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मात्रै होइन, विश्वको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो अवस्था देखिएको छ । जहाँ देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट भएको गम्भीर राजनीतिक तथा भूराजनीतिक त्रुटि मन्त्रीहरूले सच्याउनुपर्ने परिस्थिति आयो,’ उनले भने । 

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउनका लागि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे । संसद्मा बोल्न पाऊँ भनी वेल घेराउ गरेपछि बोल्ने समय पाएका उनले भने, ‘सदनमा बोल्नका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो । प्रधानमन्त्रीलाई यता आउनका लागि आन्दोलन गरिरहेको मान्छे । आन्दोलन नै आन्दोलनको देश !’ 

मन्त्री खनालको प्रस्टीकरण र विपक्षी दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिसँगै संसद् बैठक सञ्चालन भएको छ । प्रतिनिधिसभामा बुधबारदेखि नै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची छ ।